केरुङ काठमाडौं रेल: विकासको मुद्दाभन्दा राजनीतिक एजेन्डा बनाएको चीनको गुनासो

नुवाकोट ,केरुङ काठमाडौं क्रस बोर्डर रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको एक बर्ष वितिसकेको छ। चिनियाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चाईना फष्ट सर्भे एण्ड डिजाईन इन्स्टिच्युटले रेलमार्ग ‘फिजिवल’ रहेको प्रतिवेदन गत बर्ष नै बुझाएको हो। यो बीचमा दुईपटक द्धिपक्षीय बैठक भएपनि आयोजना अघि बढाउन कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।

रेल विभागमा रहेर लामो समय काम गरेका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले पछिल्लो एक बर्षमा केरुङ काठमाडौं रेल परियोजनामा ठोस काम हुन नसकेको बताएका छन्। ‘मैले करिव १०/११ महिनाअघि रेल विभाग छोड्दा प्रोजेक्ट जुन अवस्था थियो । त्यसमा थप केहि प्रगति भएको छैन।’- उनले भने। उपाध्यायका अनुसार रेलमार्ग निर्माणमा केही समस्या छन् । तर ती समस्या समाधानका लागि नेपालका तर्फबाट काम हुन नसक्दा रेलमार्गको विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

नेपालबाट चीनले खोजेको सहयोग

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रलायका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले द्धिपक्षीय बैठकमा सहयोगका विषयहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा राखिसकेको छ। अघिल्लो महिना चीन गएको टोलीसँग आफुले चाहेका सहयोगहरु स्पष्ट रुपमा राखेको टोलीमा सहभागी एक सहसचिवले जानकारी दिए। ती विषयमा तयारी नगरी आएको भन्दै चिनियाँ अधिकारीहरुले असन्तुष्टि समेत पोखेका छन्। रेल परियोजनाका लागि सुरक्षाको ग्यारेण्टी, टनेलको माटो व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन, जियोलोजी अध्ययन लगायतका विषयहरुमा सहयोग चाहेको हो। रेलमार्गमा हिमालय, शिवपुरी र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका केही भागहरु पर्छन्। यो विषयबारे नेपाल सरकारले निर्णय गरिदिनुपर्ने माग चीनको छ।

‘उनीहरु परियोजना निर्माणका क्रममा हिमालको वातावरणलाई विना स्वीकृति चलाउँदैनन्। विश्वव्यापी रुपमा नेपालको हिमालयलाई चीनले असर पुर्यायो भन्दै कुरा उठ्न सक्छ। यसले उनीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । यसतर्फ उनीहरु सचेत छन्।’ ती सहसचिवले भने ‘ नेपालको स्वीकृति नभै डिपिआरको काम समेत सुरु नगर्ने पक्षमा उनीहरु छन्।’ माटोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती ठूलो छ। संभाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ९० प्रतिशत रेलमार्ग पुल र टनेलमा निर्माण गर्नुपर्छ। १७ किलोमिटरसम्मका ७ वटा टनेल निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसबाट निस्कने ठूलो परिमाणको माटो व्यवस्थापन नेपालले गरोस् भन्ने चीनले चाहेको छ।

यसैगरी भौगर्भिक अनुसन्धान समेत नेपालका वैज्ञानिकहरुले गरुन् भन्ने चीनले चाहेको छ। रेलमार्ग अत्यन्तै कठिन भूभागमा निर्माण गर्नुपर्ने छ। इन्जिनियरिङ पक्षका चुनौती र भौगर्भिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि चीनले सहयोग चाहेको हो। ‘चिनियाँहरुले कतिपय कुराहरु अभिव्यक्त गर्दैनन्। अनौपचारिक रुपमा भनिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई हामीले बुझिदिनुपर्छ ।’ मन्त्रालयका ति अधिकारी भन्छन्।  रेलमार्ग विकास गर्न नेपाली पक्षबाट प्राविधिक तथ्याङक, वन, जग्गा र जग्गा प्राप्तीको स्पष्ट कानुन, पूर्वाधार निर्माण र संचालनको कानुन लगाएका विषयमा स्पष्ट भएपछि आयोजना अघि बढाउन सकिने पक्षमा उनीहरु छन् । साथै एउटा ठोस प्रस्ताव नेपालले पेश गरोस् भन्ने चीनले चाहेको छ।

दीर्घकालीन परियोजना

इन्जिनियरहरुका अनुसार यो रेलमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययनपछि विभिन्न कोणबाट प्राविधिक अध्ययन र परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारकै कठिन भूगोलमध्येको एक हुने भएकाले धेरै कोणबाट प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन सकिने उनीहरुको भनाई छ। लामो टनेल र पुल बनाउँदा नेपाल जस्तो देशमा भुकम्पीय जोखिमलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालै अध्ययन सुरु गरे डिसेम्बरमा मात्रै उक्त प्राविधिक अध्ययन र परीक्षण हुने चिनियाँ अधिकारीहरुको भनाई छ ।

विभिन्न चार/पाँच कोणबाट प्राविधिक अध्ययन र परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै संभाब्यता अध्ययन पूरा हुनेछ । र डिपिआर निर्माण अघि बढाउन सकिनेछ । त्यसकारण यो आयोजना निर्माणको काम सुरु भैसकेको तर दीर्घकालीन परियोजना भएकाले चिनियाँ अधिकारीले राजनीतिक एजेण्डा बनाएर चर्चा भन्दा पनि काममा सहयोग गर्न नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

चिनियाँ असन्तुष्टी

परियोजनाको कामभन्दा धेरै चर्चा गरेको भन्दै नेपाली पक्षसंग असन्तुष्टी पोखेका छन्। भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा जुन १७ मा गएको टोलीसँग चिनियाँ अधिकारीहरुले रेल परियोजनलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएर नेपालमा अनावश्यक चर्चा गरिएको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका हुन् । ‘उनीहरु प्रचार भन्दा काम गर्न मन पराउँछन् ।’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने ‘काममा विश्वास गर्न चीनले नेपालसंग आग्रह गरेका छन् ।‘ नेपाली टोलीसँग चिनियाँ अधिकारीहरुले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुनु भनेको रेलवे निर्माण सुनिश्चित भएको भन्दै विशेष प्रकृतिको आयोजना भएकाले विस्तारै अघि बढ्ने बताएका छन्। आगामी बैठक नेपालमा हुने रेल विभागले जनाएको छ।