नुवाकोट असार १६, सान्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरले जनताको करोडौं रुपैयाँ सम्पति बन्धक बनाएका छन् ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम आइपीओ अन्तर्गत जारी गरेका यी दुई हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपीओ नेप्सेमा सूचीकरण नहुँदा सर्वसाधारणको लगानी विगत २ महिनादेखि बन्धक बनेको हो । सान्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावर दुवै कम्पनीले आइपीओ बाँडफाँट गरेको २ महिना भन्दा बढी समय बितिसकेको छ । यी दुवै कम्पनीले धितोपत्र बोर्डको नियम अनुसार सेयर सूचीकरण गर्नुपर्ने समय घर्काइसकेका छन् । धितोपत्र खरिद तथा सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ का अनुसार आइपीओ बाँडफाँट भएको ३ कार्यदिन भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर परे बराबरको रकम बिक्री प्रबन्धकको खातामा जम्मा गुर्नपर्ने हुन्छ ।

यसको २ कार्यदिन भित्र बिक्री प्रबन्धकले त्यस्तो रकम निष्कासनकर्ता कम्पनीको खातामा जम्मा गरी अर्को ७ कार्यदिन भित्र लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा सेयर पठाउनुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताको खातामा सेयर जम्मा भएपछि नेप्सेमा सूचीकरण गरी कारोबार सुरु हुने गर्छ । यी सबै काम २ सातामै गर्न सकिन्छ । तर सान्जेन र रसुवागढीको आइपीओ सूचीकृत हुने समय भने झन्झन् पर धकेलिँदै गएको छ । तर यो नियम कार्यान्वयन नहुँदा पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडले कुनै पनि कारवाही गर्न सकेका छैनन् । कानुनको उपहास भइरहँदा पनि टुलुटुल हेर्ने काम मात्र भइरहेको लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ ।

आखिर किन भयो विलम्ब ?

सूचीकरण तथा वार्षिक शुल्क नै प्रमुख कारण रहेको छ । असार महिना पनि आधा समाप्त भइसकेको छ । अहिले सेयर सूचीकरण गराउँदा सूचीकरण र दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । फेरि साउनमा अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा फेरि अर्को वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्छ । यसर्थ, यी दुवै कम्पनीले यस आर्थिक वर्षको सूचीकरण र वार्षिक शुल्क छल्नका लागि साउन लागेपछि मात्र सेयर सूचीकरण गर्ने रणनीतिमा लागेका हुन् ।

५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले आफ्नो पुँजीको ०.१०% वा न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सूचीकरण शुल्क र ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ०.०५% वा न्यूनतम २ लाख ५० हजार रुपैयाँ सूचीकरण शुल्क र १ लाख रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, चालु आर्थिक वर्षको शुल्क तिर्नबाट जोगिन यी कम्पनीहरुले नियम विपरित सेयर सूचीकरणमा विलम्ब गरेको स्पष्ट हुन्छ । दुवै कम्पनीको पुँजी ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

यस्तै, लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा सेयर जम्मा गर्दा लाग्ने शुल्क निकै धेरै हुने भएकाले सूचीकरणमा विलम्ब भएको सम्बद्ध कम्पनीहरुले दाबी गरेका छन् । डिम्याट खातामा सेयर जम्मा गर्दा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई एक जना सेयरधनी बराबर ९ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसआधारमा सान्जेन र रसुवागढी दुवैका लगानीकर्ताको खातामा सेयर जम्मा गर्दा यी कम्पनीहरुले ५२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसै विषयलाई लिएर यी दुवै कम्पनीले नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालायसँग उक्त शुल्क घटाउनका लागि पहल तथा सहकार्य गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका महासचिव राजन लम्साल भन्छन्, ‘कुनै पनि कारणले लगानीकर्ताको सम्पति बन्धक बनाउनु सरासर गैरकानुनी कार्य हो ।’ ‘कम्पनीले आफ्नो फाइदा हेरेर सूचीकरणमा विलम्ब गर्दा लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ बन्धक भएको छ,’ उनले भने ।

नियम अनुसार आइपीओ सूचीकरण गर्नु कम्पनीको दायित्व हो । आफ्नो सम्पति बेचबिखन गर्न पाउने, किन्न पाउने लगानीकर्ताको अधिकार हो । यी दुवै कम्पनीको सेयर सूचीकरण नहुँदा आम लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पति भोगचलन गर्ने कानुनी अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । नेप्से तथा सीडीएसमा सूचीकरण नभई सेयर कारोबार गर्न पाईंदैन ।

 अब कहिले हुन्छ सूचीकरण ?

सान्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरको आइपीओ आगामी आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र सूचीकरण गरिने भएको छ । सान्जेन हाइड्रोपावर सम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार अब आइपीओ साउन महिना लागेपछि मात्र सूचीकृत हुनेछ ।