राष्ट्रियसभाको मनोनयन विवादमा प्रधानमन्त्रीले भनेः अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने विषय नै होइन

१९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको अधिकारक्षेत्रमा न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एमाले र माओवादी सांसदहरुको संयुक्त प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनमा सर्वोच्चले प्रवेश गर्नु गलत भएको बताएका हुन् । उनले भने, सरकारले सिफारिस गर्‍यो, राष्ट्रपतिले संविधानसम्वत ढंगले मनोनित गर्नुभयो । हाललाई रोक्नु भन्ने आयो । यो अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने विषय नै होइन ।’

उनले अघि भने, ‘सरकारले निर्णय गर्छ, स्थगित गर्छ, सच्याउँछ, भइरहेका राजदूत फिर्ता बोलाउँछ । यो सरकारका आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रका कुरा हुन् ।’

ओली सरकारले देउवा सरकारको सिफारिस रद्द गर्दै डा. युवराज खतिवडासहित तीन जनालाई सिफारिस गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गरिन् ।

तर, देउवा सरकारले सिफारिस गरेकाहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर सपथ रोकेको छ । यसबारे भोलि दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

जनताले सरकारमा पठाएकालाई अदालतको प्रयोग गरेर हटाइयो तितो अनुभव रहेको उनले सुनाए । तानाशाहले मात्र राज्यका अंगहरुलाई आफ्नो औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहेको उनले भने, लोकतन्त्रमा राज्यको कुनै पनि अंग सत्ता, शक्ति वा राजनीतिक पक्षधरताको औजार बन्नु हुँदैन ।’