सहमति नजुटे महासमितिमा पुरानै विधान पेस गर्ने देउवाको चेतावनी

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान संशोधनका विषयमा केन्द्रीय समितिमा सहमति नजुटे विद्यमान विधान नै महासमिति बैठकमा पेस गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘सहमति हुन नसके विद्यमान विधान नै महासमिति बैठकमा पेस गर्ने कुरा सभापतिले गर्नु भएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने।आसन्न महासमितिको बैठकमा पेस गरिने विधानमा कुन-कुन विषय समावेश गर्ने भनेर संस्थापन र इतर समूहबीच मतैक्यता हुन सकेको छैन। संस्थापन इतर समूहले पदाधिकारी बढाउनैपर्ने अडान लिएको छ। सो समूहले सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनपर्नेमा जोड दिएको छ। समावेशिताका आधारमा केही संख्या बढाउन संस्थापन पक्ष पनि सहमत छ। पदाधिकारी बढाउनैपर्ने अवस्थामा मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई नै दिनुपर्ने अडानमा संस्थापन पक्ष छ। 

केन्द्रीय समितिमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्ने संस्थापन इतर समूहको धारणा छ। प्रस्तावित विधानमा सभापतिले २५ प्रतिशत सदस्य सभापतिले मनोनित गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। अनुशासन, कार्य सम्पादन, संसदीय बोर्डलगायतका विभाग र समितिमा सभापतिको अधिकारक्षेत्रका विषयमा विवाद छ। इतर समूहले विभाग र समितिहरू पनि निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सदस्यताको प्रकृतिमा भने दुबै पक्ष एकमत देखिन्छन्। पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्नेमा दुबै समूह एकमत भएको केन्द्रीय सदस्य दीलेन्द्र बडुले जानकारी दिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरूको बैठकपछि उनले भने, ‘पदाधिकारी बढाउने विषयमा नीतिगत सहमति जुटेको छ।’ केन्द्रीय समितिमा सदस्य बढाउँदा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिने उनको भनाइ थियो। सभापतिलाई मनोनित गर्ने अधिकार घट्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘कति थपघट गर्ने भन्ने कुरा सहमतिमा भर पर्छ।’ 

संस्थापन पक्षसँगै पौडेल समूहको बैठक पनि आइतबार नै डाकिएको छ। इतर समूहबाट संस्थापन पक्षसँग सहमति गर्ने जिम्मेवारी नेता अर्जुननरसिंह केसीले पाएका छन्।विधानमाथि छलफल गर्दा नेताहरू मुख्यतः सभापतिको अधिकार, पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिको संख्यामा केन्द्रित हुने गरेका छन्। जिल्ला र प्रदेश समितिलाई कति अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच मत विभाजित छ। यस विषयमा कुनै पनि समूहले प्रष्ट धारणा बनाइसकेका छैनन्। 

‘पदाधिकारी बढाउने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने एक पक्षको बलियो अडान छ। अर्को पक्ष त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्नेमा छ,’ केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने। पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियामा सहमति भए अन्य विषय सहजै टुंगिने नेताहरुको धारणा छ।केन्द्रीय समितिका ८५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने र १५ प्रतिशत मात्र सभापतिले मनोनित गर्न पाउने गरी सहमति हुने बताइएको छ। यसैगरी, सबैलाई सदस्यता खुला गर्ने, क्रियाशील सदस्यताका लागि गाँउ र नगर समितिले टुंगाउने गरी सहमति बन्ने नेताहरुको भनाइ छ। प्रस्ताविध विधानको मस्यौदामा भएको प्रस्तावनालाई छोटो बनाउनेमा नेताहरु सहमत छन्।पदाधिकारी बढाउनै पर्ने अवस्था आएमा मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिने अडानमा संस्थापन पक्ष छ। तर सो समूह इतर समूहले भनकै जति संख्या बढाउने पक्षमा भने छैन। ‘उपसभापति, महामन्त्री, सह-महामन्त्री दुई/दुई बनाउने तर उनीहरू मनोनित हुनुपर्छ,’ सभापतिको बटमलाइन बताउँदै एक नेताले भने, ‘दुबैपक्ष एक अर्कालाई गलाउने प्रयासमा होलान् तर मिलनबिन्दु खोजिने छ।’ 

महासमिति बैठक सर्ने संकेत
आगामी शुक्रबारबाट बस्ने गरी तय भएको महासमितिको बैठक अन्योलमा परेको छ। तोकिएको समयमा महासमिति बैठक नहुने गरी कुनै सूचना सार्वजनिक भएको छैन तर तयारी पनि खासै देखिएको छैन। विधानको प्रस्तावित मस्यौदाका विषयमा केन्द्रीय समिति समहति नजुटे महासमितिको बैठक सर्न सक्ने संभावना छ। 

विधानमा सहमति जुटाउन आइतबारका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरिएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न बाँकी नै छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने समय छुट्याइएको अवस्थामा महासमितिको बैठक स्वतः पर धकेलिनेछ। 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तोकिएको मितिमा महासमिति बैठक हुन सक्नेमा आंशका व्यक्त गरे। निर्धारित समयमा सुरु हुन नसके मंसिर २८ गते महासमिति बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको नाम दाखिला हुने उनले बताए।

उपत्यकका तीन जिल्ला कार्य समितिलाई महासमिति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएपनि तयारी भने गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रीय समितिले विधान पारित गरेसँगै व्यवस्थापनको काम सुरु हुने काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बानियाँले जानकारी गराए। ‘तयारीका लागि कम्तिमा दस दिन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने।

देशभरबाट महासमितिका लागि १३ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि महासमिति बैठकमा भाग लिनेछन्। यस पटकको महासमिति बैठकमा उपस्थित हुने प्रतिनिधिले बासको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्नेछ। भृकुटीमण्डपमा हुने भनिएको महासमिति बैठक स्थानान्तरण गरी पार्टी प्यालेसमा गर्ने तय भएको छ।