माफियाको कब्जामा शिक्षा

फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
हिजो आज शिक्षा र व्यापार पर्यावाची बन्दै गएका छन् । शैक्षिक माफिया विद्यालय नामको पवित्र ज्ञान मन्दिरलाई व्यापार गर्ने केन्द्र र कमाइ खाने भाँडोको रुपमा रुपान्तरण गर्दैछन् । जसले शिक्षाका नाममा दिनदहाडै गरीब नेपाली जनता ठगिरहेका छन् । उनीहरु नैं टाई र शूटमा ठाँटिएर उपहार बोक्दै मन्त्रीसँग सेल्फी खिचिरहेका हुन्छन् । मन्त्री, सचिव र शिक्षाविदसँग खिचिएका सेल्फी ती शैक्षिक माफियाले गौरवताकासाथ सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर निकै माहान कार्य गरेको झै ठानिरहेका छन् । यस्तो परिदृष्य टुलुलुटु हेर्नुपर्दा एउटा सचेत नागरिक लाजले शीर झुकाउन बाध्य हुन्छ ।
देशैभरी स्थापना भएका हजारौँ नीजि तथा आवासीय विद्यालय (बोर्डिङ) हरु शिक्षा प्रदान गरी समाजिक कार्य गर्ने भन्दा पनि धन कमाउनकै ध्ययले खुलेका छन् । मुलतः यी व्यापारमुखी शिक्षालयले वर्षमा दुई पटक अभिभावकहरुसँग ढाड सेकिने गरी अर्थ संकलन गर्ने गरेको तथ्य एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । यस्ता ठग मनोवृत्ति भएका आवासीय विद्यालयले शैक्षिक सत्रको शुरुवाती समय र जाडोको समय गरी वर्षमा दुई पटक अभिभावकसँग भारी मात्रामा पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग टाई, ब्याच, बेल्टका साथै ड्रेस, विद्यालयको लोगो अंकित कपी, किताब, सिसाकलम लगायतका सामाग्री बिक्रि गर्ने गरेका बोर्डिङ स्कूलहरुले जाडो याममा बिद्यालयबाटै ज्याकेट, स्वेटर, टोपी, कोट, ट्राउजर, हाइनेक आदि महंगो दर भाउमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । बोर्डिङ स्कूलहरुले अभिभावकलाई ठग्नकै लागि स्वेटर, कोट, टोपी तथा ड्रेसमा लोगो हालेर बिक्रि गर्ने गरेको अनुसन्धनका क्रममा भेटिएका विभिन्न स्थानका अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न शिक्षा ऐन, नियम, बिनियम तथा निमयमावलीमा शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक सामाग्रीहरु बिक्रि गर्न नपाइने जनाएको भए पनि अधिकाँश बोर्डिङ स्कूलले आफ्नो मासिक फि तिर्नका लागि पठाएको बिलमा स्वेटर, टोपी, ज्याकेट, मोजा, पन्जा आदिको बिल पनि बजार भाउ भन्दा महंगो रेट राखि पठाउने गरेको काठमाडौंको अनामनगरस्थित एक अभिभावकले गुनासो पोखे ।
शैक्षिक माफिया शिक्षामा सिण्डिकेट लगाएर मनग्य पैसा असुलिरहेका छन् । यी सबै बेथितीका बारेमा सरकार जानकार भएर पनि रमिते बनिरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि, सरकार पनि उनीहरुसँगको कमिसनमा रमाएको छ । अझ भनौँ, सरकारलाई ती भ्रष्टहरुले खरीद गरेका छन् । दुई तिहाइ जनमत प्राप्त यो सरकार मुकदर्शक छ, माफियाहरुसामू घूँडा टेकिरहेको छ । यस्तो आशंका उत्पन्न हुन्छ कि यी माफियाले सरकारलाई पनि कमिशन दिएका छन् र त सरकार मौन छ । सरकारको कुन मन्त्री कस्तो छ र कसरी आम जनताका पक्षमा काम गरिहरको छ ? जनताले सबै मूल्याङ्कन गरिहेका छन् ।
जनताले सरकार समक्ष प्रत्यक्ष देख्ने, भोग्ने, र अनुभूति गर्ने खालको शासन चाहियो भन्दै यो देशमा वषौँदेखि स्थायीत्वको माग गर्दे आएका हुन् । बल्ल जनताले सरकारको स्थायीत्व होला कि भन्ने झिनो आशा गर्न थालेका छन् । सरकारको स्थायित्वसँगै जनताले नीजि विद्यालयमा १५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रबृत्ति लागू भएको पनि हेर्न चाहेका छन् । उनीहरुले नर्सरी कक्षाका विद्यार्थीसँग समेत कम्प्युटर र इ–क्लासको नाममा अकूत सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । रकम असुल्न मिल्ने जति कुनैपनि शीर्षक यी शैक्षिक माफियाले कुनै पनि कक्षामा बाँकि राखेका छैनन् । माफियाको सञ्जाल देशैभर विस्तारित, सक्रिय अनि संगठित छ ठग्नका खातिर । यसमा १०० प्रतिशत नै उस्तै ठग प्रवृत्तिका नाहोलान् तर बाहुल्यता भने ठगहरुकै छ, सेवामुखी निकै कम छन् ।
विद्यालय क्षेत्र हिजोआज शिक्षा आर्जन गर्ने भन्दा पनि धन आर्जन गर्ने क्षेत्रका रुपमा धुमिल बन्दै गएको छ । शैक्षिक माफियालाई यो बहुमत प्राप्त सरकारले अव लगाम लगाउन ढिला भैसकेको छ । निःशुल्क छात्रवृत्ति माग्दा यी माफियाहरु कोटा सकिएको छ भन्दै पन्छिन खोज्छन् भने सूचना माग्दा बेवास्ता गर्छन् । हरेक नागरिकलाई संविधानले सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरेको छ । तर शैक्षिक क्षेत्रका बुजु्रक माफिया सूचनालाई चना सम्झिएर पचाइरहेका छन् ।
आम अभिभावक पनि अव सचेत बन्नु पर्ने बेला आएको छ । अभिभावकका नाममा र निःशुल्क शिक्षाका नाममा तपाई हाम्रा नानी बाबुहरुको नाम बेचेर कमाउने सपना देखेका शैक्षिक माफियाहरुको निद्रा अव हामी सबै मिलेर बिथोल्नु परेको छ । यो सम्भव कसरी हुन सक्छ भने हामीले आम नागरिकलाई राज्यले दिएको सूचनाको हक प्रयोग गरी कुन बोर्डिङ स्कूलले कति बिद्यार्थीहरुलाई कति प्रतिशत निःशुल्क छात्रबृत्ति प्रदान गरेका छन् र बजारमा कति मूल्यमा पर्ने कपडा उनीहरुले कति मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् त्यसका बारेमा सूचना माग गर्नै आम नागरिकको कर्तव्य हो ।
हरेक वर्षको नयाँ शैक्षिक शत्र र जाडो मौसम भने शैक्षिक माफियाका लागि महान चाड, पर्व जस्तै गरी आएर महोत्सवका रुपमा रुपान्तरण हुँदै गएको देखिएको छ । कतिपय विद्यालयले त झोला र किताबमासमेत कमिस खाएर बेच्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
जसरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले केही महिना अघि ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेर यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गरे, त्यसैगरी शिक्षामन्त्रीले पनि शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरुलाई तह लगाउनै पर्छ । उनीहरुको सिण्डिकेट तोड्नै पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएका र हुने गरेका यस्ता अनेकौँ अनैतिक र गैरजिम्मेवार कुराहरुप्रति तिनै आफुलाई पढे लेखेका भन्ने शैक्षिक माफियाहरु जिम्मेवार बनिदिने हो भने राष्ट्र निर्माणमा उनीहरुको नाम पनि दर्ज हुने थियो कि !
त्यसैले अब सरकारले ती शैक्षिक माफियाहरुको बैँक खाता रोक्का गरी उनीहरुको हरेक सिण्डिकेट नतोडेसम्म यस क्षेत्रको विकासहुनै सक्दैन । त्यसैले त्यस्ता शैक्षिक धमिराहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्न ढिला गर्ने हो भने उनीहरुको मनोबल अझ उच्चो हुँदै जान्छ र जनता मारमा पर्दै जनेछन् । यो देशमा हजारौँ जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको स्वाद गरिव र निमुखा जनतालले भन्दा पनि तिनै माफियाले मात्र चाखिरहेका छन् । सरकार दृढ भएर आम शोषित, पीडित र दुःखि जनताको पक्षमा निर्णायक कदम चाल्दै जाऊ जनता हमेशा साथ दिन तयार छन् । फेरी यता कलेज खोलेर उच्च शिक्षाका नाममा ठगी खान पल्कनेहरुको पनि कुनै कमी छैन । शैक्षिक माफियाहरु गाउँदेखि शहरसम्म उसैगरी सल्बलाई रहेका छन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा कुनै सामाजिक हिरो (खेलाडी, कलाकार, सगरमाथा आरोही, गायक) आदिलाई सद्भावना दूत बनाई महंगा र झ्यालाझुलुकवाला पोष्टर प्रकाशन गरी विद्यार्थी तान्न ती बुजु्रकहरु तल्लिन छन् । शहरीया कलेजहरुमा साइन्स र म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीहरु आजकल फेशनका रुपमा स्थापीत छन् । तिनै फ्याकल्टी नामक चाहारो छरेर विद्यार्थी बटुल्ने र शुल्क असुल्ने ध्याउन्नमा नीजि प्लस टू लागि रहेका छन् । सामूदायीक क्याम्पसहरु भने पैसा असुलीमा त्यत्ति देखिएका छैनन् ।
आजकल शिक्षा यस्तो खुलेआम लुटिखाने पेशा भएको छ कि ती माफिया धेरै वर्ष पहिले कुनै एक विद्यार्थीले उत्कृष्ट अंक ल्याईदिए बापत उसको नाम र फोटो बेचेर आज सम्म ब्याज असुलिरहेका छन् । शहरमा कुनै त यस्ता सम्म नीजि कजेज छन् कि, ति कक्षा कोठा हुन् कि जेलघर हुन् छुट्याउनै गार्हो छ । शिक्षकहरुलाई न्यून पारिश्रमिक दिएर (श्रमशोषण गरेर) मुनाफा आर्जन गर्न पल्किएकाहरु अव कि त आफैँ सच्चिनु पर्छ कि त सरकार कठोर ढंगले उत्रिनुपर्छ । आइन्दा शिक्षाका नाममा कसैले कसैलाई ठग्नु किमार्थ यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकार्य छैन ।