एमालेभित्र लोकतन्त्र खोजिरहेकी पाण्डे

नुवाकोट । ०८१ पुस तेस्रो साता नेकपा एमालेको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठक अघिल्ला बैठकहरू भन्दा केही भिन्न देखियो । त्यो भिन्नता कतिपय सार्वजनिक भए भने कतिपय बैठकका सहभागीले मात्रै अनुभूत गरे । सार्वजनिक भएका भिन्नता मध्ये एउटा थियो– निर्धारित समयमा बैठक नसकिनु । २१–२२ पुसका निम्ति भनेर बोलाइएको बैठक एक दिन बढी लम्बिनु ।

जबकि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा यसअघि बसेका बैठकहरू निर्धारित समयमै सकिन्थे । तर, वक्ताहरू धेरै हुँदा यसपटक निर्धारित समयमा बैठक सकिएन । त्यो बैठकमा १५२ जनाले ओलीकै सामुन्ने कुरा राखे । बोल्ने जतिलाई ध्यानपूर्वक ओलीले सुन्नु दोस्रो भिन्नता थियो । र, तेस्रो एवं महत्वपूर्ण भिन्नता थियो– केही वक्ताले पार्टी निर्णयप्रति ओलीकै सामुन्ने आलोचनात्मक मत राख्नु ।

यही भिन्न दृश्य देखाएर एमालेका कतिपय नेताले ‘एमालेमा बोल्न पाइन्न’ भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गरिरहेका छन् । सार्वजनिक आरोप चिर्नका निम्ति भए पनि एमाले बैठकमा गरिएको त्यस्तो फरक अभ्यास नेतृत्वको स्वविवेकले मात्र चाहिं भएको थिएन ।

बरू एमालेकै केही नेताले नेतृत्व सामु उठाएका सार्वजनिक प्रश्न कमजोर पार्ने नीति अन्तर्गत बोल्न चाहने जति वक्ताको कुरा सुन्न ओली तयार भएका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनका पछिल्ला प्रवृत्ति थोरै भए पनि सच्याउन बाध्य बनाउने परिस्थिति सिर्जना गर्ने मध्ये एक थिइन्– डा. विन्दा पाण्डे ।

‘पञ्चायतका बेला शासन सत्तामा बस्नु प्रतिष्ठा मानिन्थ्यो । आज पनि प्रतिष्ठा भनेको पदमा जोडिन थाल्यो’ बिन्दा भन्छिन्, ‘… आलोचनात्मक कुरा लिडरसिपले सुन्नै नचाहने भएपछि जे गर्दा लिडरसिप खुशी हुन्छ, त्यही गर्नुपर्ने भयो । त्यसले मुद्दाहरू छोड्ने भयो ।’

२५ असोज २०८१ मा व्यापारी मीनबहादुर गुरूङ र ओली दम्पतीले कीर्तिपुर–२, मैत्रीनगरमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए । १० रोपनी १४ आना जग्गा सहित एक अर्ब मूल्य बराबरको मुख्यालय एमालेलाई दान गर्न गुरुङ सहमत भएपछि दुई दम्पतीले शिलान्यास गरेका थिए ।

तर गुरुङको दान स्वीकार्ने निर्णयप्रति पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असहमति जनाइन् । उनी जस्तै असहमति जनाउने अरू दुई नेता थिए– डा. भीम रावल र उषाकिरण तिम्सिना । एमालेले तीनै जनालाई एक हप्ताको समय दिएर ६ कात्तिकमा स्पष्टीकरण सोध्यो । भीम रावलले स्पष्टीकरण दिएनन् । पाण्डे र तिम्सिनाले १२ कात्तिकमा स्पष्टीकरण पत्र बुझाए ।

संयोग, त्यसैदिन सर्वोच्च अदालतले दान दिने/लिने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । यो आदेशसँगै स्पष्टीकरण प्रक्रिया पनि रोकियो । तर १ पुसमा सर्वोच्चले आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै दान दिने/लिने बाटो खुला गरिदियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै एमालेले पनि पार्टी निर्णयमा फरक मत राख्ने तीनै जनामाथि कारबाही अगाडि बढायो । १० पुसको सचिवालय बैठकबाट पूर्वउपाध्यक्ष रावल पार्टीबाट निष्कासित भए भने स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सिना ६/६ महिनाका लागि निलम्बनमा परे ।
पाण्डे र तिम्सिनामा ‘गल्ती महसुस’ नभएकाले निलम्बनको निर्णय गर्नु परेको एमाले नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् । अनि निलम्बनमा परेकी पाण्डे र तिम्सिना पनि यो प्रकरणमा आफ्नो निष्कर्ष नसच्याउने सार्वजनिक अडानमा छन् ।

पाण्डेको कुरा स्पष्ट छ– मुद्दा खेपिरहेका व्यापारी (पूँजीपति) को दानमा प्राप्त हुने मुख्यालयबाट एमाले चल्न हुन्न । दानबारे एमालेको निर्णय हुनासाथै पाण्डेले स्टाटस लेखेकी थिइन्– ‘साढे ५ लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो, यो ।’ पाण्डेको थप तर्क थियो– यो निर्णय फिर्ता हुनु मीन गुरुङलाई पनि फाइदै छ । किनकि मुद्दा जित्दा वा हार्दा सत्तासँग जोडिएको आरोप खेप्नु पर्दैन ।

निर्णय सच्याउँदा एमालेलाई पुग्ने लाभको त पाण्डेले सूची नै तयार पार्छिन् । संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन, पार्टी इतिहास र सिद्धान्तको सम्मान गर्न पनि दान लिने निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । ‘मनमोहन र मदनहरूले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनैपर्छ । समयमै सोचौं’, पाण्डेले यो स्टाटसलाई पिन्ड (टाँसेर राख्नु) नै गरेर राखेकी छन् ।

यसको कारण चाहिं ‘जसरी हुन्छ पद सुनिश्चित गर्ने’ मनोविज्ञान नेताहरूमा हावी हुनु हो । यदि नेताहरूमा पदको चिन्ता हुन्थेन भने संभवतः दानको घरबाट पार्टी चलाउने निर्णयको विपक्षमा उभिने नेताको संख्या एमालेमा यति सानो हुनेथिएन ।
डा. पाण्डेलाई लाग्छ– पूँजीपतिको दानबाट मुख्यालय चलाउँदा एमालेको वर्ग पक्षधरता बदलिनेछ । ‘हामीले पूँजीपतिहरूसँग ठूलो रकम लिएर पार्टी चलाउन थालेपछि हाम्रो गतिविधि पनि उनीहरूकै हितमा हुने भए’ पाण्डे भन्छिन्, ‘जोसँग सहयोग लिइन्छ र सहभागिता हुन्छ, पार्टीको पक्षधरता उहीप्रति हुन्छ ।’

यसको ठीक उल्टो श्रमजीवी, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायको स–सानो सहयोग/योगदानबाट चल्दा उनीहरूकै पक्षधरता पार्टीमा झल्कने पाण्डेको विश्वास छ । ‘मीन गुरुङले दिएको दानको घरमा बसेर भाटभटेनीमा काम गर्ने श्रमिकहरूले नेपालको श्रम कानून बमोजिम तलब सुविधा नपाएको कुरा उठाउन सक्छौ ?’ उनको प्रश्न छ ।

तर पाण्डेका सबै तर्क एमालेले खारेज गरिदिएको छ । त्यसैले एमालेभित्र लोकतन्त्र कमजोर बनेको, नेतृत्व निरंकुश बन्दै गएको, जवाफदेही राजनीति नगरिएको लगायतका आरोप विशेषगरी ओलीले खेप्नु परेको छ । जसको प्रतिवादमा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक लम्ब्याएरै भए पनि बोल्न चाहने नेताहरूको कुरा सुने ।

यद्यपि अझैसम्म दानको घरबाटै पार्टी चलाउने निर्णयमा ओली अडिग छन् । ओलीको अडानले एमालेको भविष्य कस्तो होला ? भविष्यमा देखिनेछ । तर यही प्रकरणमा डा. विन्दा पाण्डेको ४४ वर्षे पार्टी आवद्धतामा भने धक्का लागेको छ ।

०००

एमालेले पाण्डेलाई पार्टी आवद्धताको निरन्तरता जोगाउने अवसर नदिएको भने होइन । ‘दानको घरबाट कार्यालय चलाउने निर्णयमा विरोध जनाउनु गल्ती थियो’ भनेर स्पष्टीकरण लेखेकी थिइन् भने पाण्डेलाई एमालेले निलम्बन नगर्न पनि सक्थ्यो । तर कारबाहीबाट जोगिन आफ्नो निष्कर्ष सच्याउन उनी तयार भइनन् ।

५८ वर्षीय पाण्डेको राजनीतिक पृष्ठभूमि थाहा पाउनेहरूलाई उनले लिएको यो अडान अस्वाभाविक लाग्दैन । ‘सुझाव त मलाई पञ्चायत विरुद्ध राजनीति नगर्नु भन्ने पनि थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सडकमा नजानु पनि भनिएको थियो’ पाण्डे भन्छिन्, ‘तर मैले टेरिनँ, पञ्चायत ढाल्ने आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका पूरा गरें ।’

पञ्चायत विरोधी संयुक्त जनआन्दोलनमा पाण्डेले जनप्रदर्शन हाँक्न सञ्चार–समन्वयको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइनँ । त्यसबेला अहिले जस्तो टेलिफोन सुविधा थिएन । भएकै टेलिफोनमा पनि प्रशासनको कडा निगरानी हुन्थ्यो । तर प्रशासनलाई छक्याउँदै पाण्डेले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेता, घाइतेहरूको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र आन्दोलनका परिस्थितिबारे समन्वय गरेकी थिइन् ।

‘आन्दोलनको समाचार सबैतिरबाट आउँथ्यो । विद्यार्थी सम्बन्धी सूचना भीम आचार्यलाई र पार्टीको सूचना राधाकृष्ण मैनालीलाई सुनाउनुपर्थ्यो’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘कांग्रेस सम्बन्धी सूचना बलबहादुर केसीलाई र अस्पतालको समन्वय भरत प्रधान, मीना पौडेल र बिना बुढाथोकीहरूसँग गर्नुपर्थ्यो ।’

७ फागुन २०४६ बाट शुरू संयुक्त जनआन्दोलनमा पहिले सडकमै सहभागी भएकी र पछि सञ्चार समन्वयको जिम्मा लिएकी पाण्डेको भूमिका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट अलग गर्न सकिंदैन । जबकि त्यसबेला पाण्डेको उमेर त्यस्तै २३/२४ वर्ष थियो । यो उमेरकी केटीले पञ्चायत ढाल्ने भूमिका खेलेकोमा तत्कालीन मालेका नेता राधाकृष्ण मैनालीले त आश्चर्य नै जनाएका थिए ।

‘आन्दोलन सकिएपछि रातोघर (अखिलको कार्यालय) गएकी थिएँ, त्यहाँ राधाकृष्ण पनि आउनुभएको थियो । मलाई देखेपछि उहाँले भन्नुभयो– यस्ती फुच्ची पो मलाई आदेश दिने ! मैले त पाको मान्छे होलान् भनेकोे’, विन्दा ती दिन सम्झिन्छिन् । त्यसपछि पाण्डेको परिचय पार्टीका शीर्ष नेता र राष्ट्रिय राजनीतिसम्म फैलियो ।

यद्यपि उनको राजनीतिक आवद्धता र संघर्ष स्कूले उमेरबाटै शुरू भएको थियो । २०३८ सालमा उनी अखिल पाँचौंको नुवाकोट जिल्ला कोषाध्यक्ष थिइन् । उमेर थियो, १४ वर्ष । दाजु महेन्द्रकै बाटो हिंडेकी डा. विन्दा राजधानी आएर राजनीतिमा झनै बढी सक्रिय भएकी थिइन् । ‘शुक्रबार जाने, साँझको समयमा भेला गर्ने र महिलाहरू सम्झाएर अखिल नेपाल महिला संघको कमिटी बनाएर फर्कन्थ्यौं’ पाण्डे भन्छिन्, ‘२०४० सालदेखि हाम्रो यो नियमित अभियान थियो ।’

पञ्चायतकालीन त्यो समयमा यसरी विद्यार्थी र महिला फाँटमा एकैपटक काम गरिरहेकी पाण्डे पहिले अखिल र पछि अनेमसंघको केन्द्रीय कमिटीमा पुगिन् । २०४६ सालको जनआन्दोलन चलिरहँदा पाण्डे अखिलको केन्द्रीय कमिटीमा थिइन् । अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष थिए, तुलबहादुर गुरुङ ।

संयुक्त जनआन्दोलनपछि गुरुङसँगै पाण्डेले अखिल छोडिन्, र लागिन् अनेमसंघतिर । तत्कालीन माक्र्सवादी र मालेबीच एकता भएर एमाले बनेपछि गठित अनेमसंघको अध्यक्ष साहना प्रधान, महासचिव अष्टलक्ष्मी शाक्य र कोषाध्यक्ष विन्दा पाण्डे भइन् । तर अरू पेशागत संगठनहरू पनि भएकाले अनेमसंघको भूमिका साँघुरो थियो । किनकि कुनै पेशा व्यवसाय गर्ने महिला भए अनेमसंघमा आवद्ध नहुने प्रवृत्ति थियो ।

त्यसैले सबै जनसंगठनले महिला विभाग बनाउने र त्यो विभागमा रहनेहरू अनेमसंघको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भयो । यसले अनेमसंघको दायरा फराकिलो बन्यो । सँगसँगै पाण्डेलाई जिफन्टसँग पनि यही नीतिले जोड्यो । पार्टीमा आवद्ध मजदूरहरूको संगठन जिफन्टको महिला विभाग प्रमुख विद्या भण्डारी र सचिव विन्दा पाण्डे भइन् ।

फेरि विन्दाको काँधमा आइलाग्यो, दोहोरो जिम्मेवारी । २०५१ सालसम्मै उनी अनेमसंघको कोषाध्यक्ष र जिफन्ट महिला विभाग सचिव थिइन् । तर एशियन वुमनहरूको संस्थामा प्रोग्राम को–अर्डिनेटर भएर तीन वर्ष हङकङ बस्नुपर्दा अनेमसंघको कोषाध्यक्षबाट राजीनामा गरिन् । पाण्डेलाई त्यो पदमा सिफारिस गर्नेहरू थिए– अष्टलक्ष्मी शाक्य, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल ।

हङकङमा हुँदा पनि पाण्डे जिफन्ट महिला विभाग सचिव छँदै थिइन् । नेपाल फर्केपछि त फेरि अनेमसंघमा बस्नुपर्ने भयो । किनकि २०५४ मा पार्टी फुटेको थियो । साहना प्रधान मालेतिर लाग्दा एमाले निकट अनेमसंघको अध्यक्ष भइन् विद्या भण्डारी । आयोजक कमिटीमा बसिन् विन्दा पाण्डे ।

उनी केन्द्रीय कमिटीमा रहेको अनेमसंघले २०५५ सालमा १४ बुँदे कार्यक्रम पारित गर्‍यो । त्यो १४ बुँदेमै थियो, एक तिहाइ महिला सहभागिताको एजेण्डा । अनेमसंघले उठाएको यो एजेण्डा जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भयो ।

अर्को वर्ष २०६० सालमा एमालेले महिला विभाग बनायो । यो विभागको प्रमुख थिइन्, उनै नेतृ साहना प्रधान । सचिव थिइन्, राधा ज्ञवाली । तर राधा ज्ञवालीलाई पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएकाले उनको ठाउँमा मनोनीत भइन् विन्दा पाण्डे ।

उनी सचिव रहेको महिला विभागले एमालेमा ८ बुँदे जेन्डर एजेन्डा सूचीकृत गर्‍यो । त्यो सूची मुलुककै एजेन्डा बन्न पुग्यो । २०६५ सालसम्म महिला विभागको सचिव रहेरै काम गरेकी पाण्डे त्यसपछि निरन्तर पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा छन् ।

०००

पार्टी संगठनमा निरन्तर आवद्ध रहिरहनु विन्दा पाण्डेको एउटा पाटो मात्रै हो । मूल परिचय त साढे चार दशकसम्म एजेन्डामा अविचलित रहनु हो । कुनै पनि प्रकारका उत्पीडन विरुद्ध, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने एजेन्डामा उनी सम्झौता गर्न तयार छैनन् । श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितका पक्षमा उनले शासन सत्ता विरुद्ध होस् अथवा पार्टी संस्थापन विरुद्ध आवाज उठाएकी छन् ।

वर्तमान संविधानले समानताको जस्तो व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा पनि पाण्डेको छुटाउनै नसकिने हिस्सा छ । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा सभासद् रहेकी पाण्डे मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति थिइन् ।

यो समितिले संविधानका चार भाग (नागरिकता, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र मौलिक कर्तव्य) का अन्तर्वस्तु टुंग्याउनुपर्ने थियो । अधिकारका निम्ति निरन्तर संघर्ष गरेको अनुभव र अध्ययनशील पृष्ठभूमिकी पाण्डे सभापति हुँदा अग्रगामी संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्यो ।

भलै, पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन । तर दोस्रो संविधानसभाले अघिल्लो कार्यकालमा भएका कामहरूको अपनत्व स्वीकारेर संविधानको मस्यौदा अगाडि बढाएको थियो । त्यसैले देशमा सामाजिक न्याय सम्बन्धी आज जस्तो कानुन छ, त्यसमा विन्दा पाण्डेको भूमिकाको अंश रहेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी बौद्धिक नेता पाण्डेको आवाज जहाँबाट उठे पनि लुक्दैन । र उनी कहिल्यै एजेण्डाविहीन देखिन्नन् । हरेक राष्ट्रिय घटनामा पाण्डेले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै आएकी छन् । खाली समयमा पनि उनी पुस्तक र लेख–रचना मार्फत वकालत गरिरहेकी छन् ।

‘पञ्चायतका बेला शासन सत्तामा बस्नु प्रतिष्ठा मानिन्थ्यो । आज पनि प्रतिष्ठा भनेको पदमा जोडिन थाल्यो’ बिन्दा भन्छिन्, ‘… आलोचनात्मक कुरा लिडरसिपले सुन्नै नचाहने भएपछि जे गर्दा लिडरसिप खुशी हुन्छ, त्यही गर्नुपर्ने भयो । त्यसले मुद्दाहरू छोड्ने भयो ।’
‘नेपाली राजनीतिमा महिला’, ‘समानताको पाइला’, ‘धर्तीमाथिको दावी–अधिकारको लडाइँ’, ‘संसदीय राजनीतिमा लैंगिक सहभागिता’ जस्ता पुस्तक लेखिसकेकी पाण्डे अहिले पनि अर्को पुस्तकको तयारीमा छन् । उनका अनुसार, विमोचनको तयारीमा रहेको पुस्तक भुईंमान्छेहरूको कथामा आधारित छ– ‘नेता जोगाउने, पार्टी बनाउनेः भुईंमान्छे’ ।

सामर्थ्य कै कुरा गर्दा पनि पाण्डे आफूलाई कमजोर ठान्दिनन् । उदाहरणका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै जितेर उनी एमाले केन्द्रीय कमिटीमा छन् । २०६५ मा सम्पन्न एमालेको आठौं र २०७१ को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट जित्ने एक्लो महिला नेता थिइन्, उनी ।

उनको तर्क छ– जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भइसकेका नेताले कोटामा लड्नुहुन्न । किनकि उनीहरूसँग राष्ट्रिय सञ्जाल बनिसकेको हुन्छ । यद्यपि एमाले मात्र नभएर अरू पार्टीहरूमा पनि जनसंगठनको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरू कोटामा लड्ने प्रवृत्ति कायमै छ । जसकारण समावेशी प्रणाली नै प्रतिनिधित्वका निम्ति नभएर प्रतिनिधिमा सीमित हुने खतरा बढिरहेको छ ।

यसको कारण चाहिं ‘जसरी हुन्छ पद सुनिश्चित गर्ने’ मनोविज्ञान नेताहरूमा हावी हुनु हो । यदि नेताहरूमा पदको चिन्ता हुन्थेन भने संभवतः दानको घरबाट पार्टी चलाउने निर्णयको विपक्षमा उभिने नेताको संख्या एमालेमा यति सानो हुनेथिएन ।
डा. विन्दा पाण्डेलाई संकटमा परेको आफ्नो राजनीतिक करिअर भन्दा पनि यही कुराको बढी पीर छ ।

‘पञ्चायतका बेला शासन सत्तामा बस्नु प्रतिष्ठा मानिन्थ्यो । आज पनि प्रतिष्ठा भनेको पदमा जोडिन थाल्यो’ उनी भन्छिन्, ‘… आलोचनात्मक कुरा लिडरसिपले सुन्नै नचाहने भएपछि जे गर्दा लिडरसिप खुशी हुन्छ, त्यही गर्नुपर्ने भयो । त्यसले मुद्दाहरू छोड्ने भयो ।’

उनलाई अझ बढी पीर त एमाले नेताहरू जनतासँग टाढिंदै गएको र जनसंगठनहरूले आफ्नो समुदाय बिर्सिएकोमा छ । ‘एक तिहाइ महिला सहभागिताको एजेन्डा एमालेले भन्दा पहिले अनेमसंघले उठायो । त्यो कुरामा पार्टीलाई सहमत गराएर अगाडि बढेको हो । अरू जनसंगठनहरूका हकमा पनि यस्ता उपलब्धिका सूची छन्’ डा. पाण्डे भन्छिन्, ‘हिजो जनसंगठन त्यसरी चलेको संस्कार छ । तर आज पार्टीले जे–जे भन्छ, त्यो मान्ने । तर आफ्नो समुदायको समस्या र योजना नबनाउने उल्टो धारतिर गइरहेको छ ।’

अनलाईन खबरबाट साभार ।