७ वर्षदेखि भाडाको घरमा वाग्मती प्रदेश सरकार

नुवाकोट । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएको ७ वर्षमा वाग्मती प्रदेशमा ५ मुख्यमन्त्री र ८० भन्दा बढी मन्त्री भइसकेका छन् ।

तर प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । जग्गाको टुंगो नलाग्दा पुराना सरकारी भवन र भाडाको घरबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । बर्सेनि ३ करोडभन्दा बढी भाडा प्रदेश सरकारले बुझाउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर जग्गा प्राप्तिमै रुमल्लिँदा प्रदेशका मन्त्रालय, प्रशासनिक भवन, विभिन्न आयोजना र आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय निर्माण हुन नसकेको हो । प्रादेशिक संरचना बनाउन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जग्गा टुंगो नलाग्दा कार्यालयले पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सुरुमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गामा प्रादेशिक संरचना बनाउन खोजेको थियो । उक्त जग्गा प्रदेशमातहत ल्याउन नमिल्ने भएपछि अहिले हेटौंडा–१७ हटिया डिपोचौरको जग्गा प्रयोग गर्न खोजिएको छ ।

डिपो चौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेशले २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुनमा निर्णय गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पठाइसके पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गरेको एक वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको वाग्मतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । जग्गा प्राप्ति भए पनि तत्काल प्रादेशिक संरचना बनाउन सकिने अवस्था नरहेको मन्त्रीको भनाइ छ । ‘असोजमा विपद्ले गरेको क्षतिबाट पीडित भएकालाई कसरी राहत दिने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । अहिले नै प्रादेशिक संरचना निर्माण अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा प्रादेशिक संरचनाका लागि छुट्याइएको बजेट बर्सेर्नि फ्रिज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि विनियोजन भएको ४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आव २०७७/७८ मा ९७ करोड, आव २०७८/७९ मा ५० करोड बजेट छुट्याइए पनि प्रयोग हुन सकेन ।

आव २०७९/८० मा दुई वटा शीर्षकअन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ र सोही वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयको डिजाइन र ड्रइङ शीर्षकअन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि गत आव २०८०/८१ मा २५ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहेको दाबी वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमनकुमार मास्केको छ । ‘संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय गरेसँगै निर्माणले तीव्र गति लिन्छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गा प्राप्तिको विषय टुंगिनेछ ।