प्रदेश– ३ को स्थायी राजधानीबारे बल्ल तात्यो नेकपा

नुवाकोट, करिब ८ महिनादेखि अन्यौलमा र अनिर्णयको बन्दी रहेको प्रदेश–३ को स्थायी राजधानीको विषयले बहुमतमा रहेका नेकपाका नेताहरुको मानसपटलमा बल्ल स्थान पाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा राजधानीबारे छलफल भएको हो । आइतबार हेटौंडामा बसेको बैठकमा स्थायी राजधानीको विषयले प्रवेश पाएको थियो । मुख्यमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा राजधानीको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

बैठकमा एजेण्डाहरुको विषयमा जानकारी दिँदै संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थायी राजधानीको विषयले अब संसद्मा प्राथमिकता पाउने बताउनुभयो । यस मुद्धा हेटौंडाका स्थायीबासी मुख्यमन्त्री पौडेलका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थायी राजधानीको विषयले सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा स्थान पाउने बताउनुभयो । स्थायी राजधानीको विषयमा सबैको चासो रहेको भन्दै उहाँले यसबारे गम्भीर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सांसद् र नागरिकको चाहना स्थायी राजधानीको विषय चाँडै टुंगियोस् भन्नेछ । यस विषयले अब भने संसद्मा प्रवेश पाउनेछ । सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा राजधानीबारे छलफल हुने प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पुष्टि गर्नुभयो ।

उच्च अदालत इजालस हेटौंडामा हेटौंडाका अधिवक्ता धुव्रप्रसाद चैलागाईंले असार २७ गते प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरेपछि अन्यौलता छाएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १ सय ९१ अनुसार प्रदेशसभामा प्रदेश राजधानीबारे बहसमा समेत कानुनीरुपमा बन्देज लागेको थियो । उक्त धारामा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्धाका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेशसभामा छलफल गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

१५ दिनभित्र जवाफ दिन अदालतको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता बानियाँलगायतले उक्त विषय प्रदेशसभाको भएको जिकिर गर्दै लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरुले उक्त रिट निबेदन खारेज गर्नपर्ने जिकिर गरी लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।

उच्च अदालत पाटनको हेटांैडा इजलासमा अधिवक्ता चौलागार्इंले दर्ता गराएको रिट निबेदनउपर इजलासका न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको इजलासले भोलिपल्ट लिखित जवाफ पेश गर्न गरेको आदेशबमोजिम विपक्षीहरुले जवाफ पेश गर्नुभएको थियो ।

म्याद तामेल भएकामध्ये ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय एवम् मुख्यमन्त्रीले लिखित जवाफ लगाउँदा नेपालको संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार सम्बन्धि व्यवस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा (२) मा संविधानको अधिनमा रही प्रदेशसभालाई आफ्नो काम÷कारबाही र निर्णय गर्न पूर्णअधिकार रहने तथा प्रदेशसभाको कुनै काम÷कारबाही नियमित छ÷छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने भन्दै रिट निबेदन खारेज गर्न माग गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभा सभामुख श्रेष्ठले पनि सोही ब्यहोराको जवाफ पेश गर्नुभएको छ । विपक्षी दलका नेताका तर्फबाट दिइएको लिखित जवाफमा विपक्षी दलको नेतालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको अवस्थामा समेत विपक्षी बनाइएको भन्दै रिट निबेदनको कानुनी औचित्य नभएको उल्लेख छ ।

विपक्षीले रिट निबेदकसमेतको सार्वजनिक हकहित र सरोकारको सम्बन्धमा असर पर्ने कार्यसमेत नगरेको हँुदा रिट निबेदन खारेज गर्न लिखित जवाफ पेश गरिएको छ । अन्य विपक्षीहरुलाई दिइएको १५ दिने म्याद समाप्त भए पनि थप १५ दिन थाम्ने म्यादभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने समय भदौ २१ गतेसम्म थियो । केही दिनअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बहुमत सांसद् राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र सार्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको थियो ।

प्रदेशसभाबाट गठित प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले असार २६ गते सभामुख श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रदेशसभा बैठकमा छलफलमा नल्याइएको भन्दै सांसद्हरुले आक्रोश पोख्दै आएका छन् । समितिले वर्णानुक्रमअनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तताका आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । निर्णय नभएसम्म सरकारले तोकेबमोजिम स्थानबाट प्रदेश कार्यालय सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

काठमाडांै उपत्यकानजिक प्रदेशको राजधानी रहनुपर्ने चर्चा चलेको बेला चौलागाईंले देशको राजधानी भएको ठाउँमा प्रदेश राजधानी राख्नु उपयुक्त नभएको दाबी गर्नुभएको छ । सयांै वर्षदेखिको केन्द्रिकृत राज्यलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनको भावना कदर गर्दै उपत्यका र उपत्यका आसपास भन्दा नयाँ ठाउँ विकास गर्नुपर्ने चौलागाईंको तर्क छ ।

नयाँ परिवेश र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा प्रदेशसभाको काम÷कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने गरी संविधानको धारा २८८(२) ले प्रदान गरेको अधिकारको सही प्रयोग नगर्नाले आमनागरिकको मौलिक हक हनन् हुन पुगेको भन्दै प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनी गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गरिने निर्णयले पूर्णरुपमा संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गर्दै भर्खर संघीयताको अभ्यास गर्दे रहेको देशमा अधिकार उपयोग र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्यौलता सिर्जना हुने र आमनागरिकको मौलिक हकमा असर गरी प्रदेशसभाको अधिकारलाई संकुचित बनाउने पक्का भएकोले रिट निबेदन दर्ता गरिएको निबेदक चौलागाईंले बताउनुभयो ।