शैक्षिक क्षेत्रमा अनुगमनको खाँचो

-बद्री तिवारी

शिक्षालाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभँत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

त्यसै गरी सोही धाराको उपधारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभँत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र नेपालको संविधानले गरेको यो व्यवस्था उदार भए पनि वास्तविकतामा यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले सबै नेपालीको लागि यो पहुँचयोग्य रहेन। धनीका छोराछोरीले त शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छैन तर गरिब तथा न्यँन आय भएका व्यक्तिहरूका लागि यो संवैधानिक प्रावधान पँर्णरूपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था पनि रहेन। त्यसो त गरिबी मात्र यसको कारण नभएर भौगोलिक विकटता, सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त हुन नसक्नु तथा शैक्षिक जागरणसम्बन्धी गतिविधिमा कमीलगायतका विविध कारणले गर्दा सर्वसामान्य खर्च गर्न नसक्ने नागरिकका लागि यो व्यवस्था ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भन्ने नेपाली उखानसँग करिब–करिब मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ।

राज्यको तर्फबाट अर्बौं रुपियाँ लगानी भएको शिक्षा क्षेत्रलाई मुलुकको समग्र अवस्थासँगै राखेर तुलना गर्ने हो भने यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने उपलब्धिभन्दा असन्तुष्टिचाहिँ बढी देखा पर्दछ। हुन पनि जताततै सेवाका नाममा निजी शिक्षण संस्था स्थापना गरी शिक्षालाई व्यवसायीकरणभन्दा बढी व्यापारीकरण गरिएका कारण सर्वसाधारण नागरिकलाई यसको पहुँच कठिन बन्दै गएको छ। सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्कँदै जानुले फरक विधा र क्षेत्रका मानिसहरू सेवामँलक व्यवसाय सञ्चालनका नाममा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरी व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षाको नारा दिइए पनि वास्तविकतामा शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्र अहिले भौतिक संरचना, उपकरण र प्रविधि जडानको सन्दर्भमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। शिक्षाकै नाममा खोलिएका संस्थाहरूले संविधान तथा ऐन–कानुनका छिद्रहरू खोजेर त्यसैलाई प्रयोग गर्दै आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिरहेका छन्। जन्मेर अढाइ वर्ष पुगेको शिशुलाई ‘प्ले ग्रुप’ मा भर्ना गर्नेदेखि विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि अध्ययनका लागि भर्ना भएका व्यक्तिहरू पनि विद्यार्थीका नामबाटै परिचित छन्। अचम्म नै लाग्न सक्छ, शिशुका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्कभन्दा बढी हुन्छ। यसतर्फ सबैको ध्यान नगएको हुन सक्छ। यद्यपि वास्तविकता भनेको जुनसुकै विषय, तह र क्षेत्रमा अध्ययन गर्नका लागि महँगो शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक हैसियत राम्रो भएका तथा आफ्नो बलबुताले भ्याउनेहरूका लागि त यस्ता शिक्षण संस्थाहरूमा छोराछोरी पढाउनु ठीकै होला तर जसको आय कम छ र त्यो पनि जीविकोपार्जनका लागि नै खर्चनुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रा नामका महँगा विद्यालयमा पढाउन तथा उच्च शिक्षा हासिल गराउन सक्ने अवस्था छैन।

राज्य पुनर्संरचना भएसँगै यतिखेर मुलुकभरका सम्पँर्ण विद्यालयहरू स्थानीय तहअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमै सरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षासम्बन्धी अबको व्यवस्था संघ वा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ। जसअनुसार संविधानको अनुसँची ५, क्र.सं. १५ ले केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन तथा केन्द्रीय पुस्तकालयको कार्याधिकार संघलाई सुम्पेको छ। त्यसै गरी संविधानको अनसँची ६, क्र.सं. ८ ले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय, संग्रहालयको कार्याधिकार तोकिदिएको छ।

त्यस्तै संविधानको अनुसँची ८, क्र.सं. ८ ले आधारभँत तह र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी सुम्पेको छ। मुलुकको संविधान, ऐन, कानुन तथा संघीयताको मर्मलाई ध्यानमा राखेर वास्तविकतामै विकेन्द्रीकरणको आवश्यकतालाई पनि यसले तादात्म्य कायम गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष नै बढी महत्वपँर्ण हुने भएकाले कार्यान्वयन तहमा रहेका सम्बद्ध सबै पदाधिकारीहरूले माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गर्न निरन्तर प्रयास जारी राख्न सक्नुपर्दछ। अनि मात्र असुहाउँदोरूपमा शुल्क असुलेर सेवाभावलाई चटक्कै बिर्सने तथा कमाउ धन्दामै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति भएका शिक्षा क्षेत्रका नवधनाढ्यहरूलाई आंशिकरूपमै मात्र भए पनि अंकुश लगाउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन सक्थ्यो कि ⁄ यो जिम्मेवारी पालनाको शुरुवात स्थानीय तहबाटै हुनु जरुरी छ। अधिकार प्राप्त भइसकेपछि त्यसको सही उपयोग गर्नु आवश्यक छ। यसबाट जनताको मन जित्न सकिन्छ।

यसै सन्दर्भलाई हाल भइरहेका गतिविधिहरूसँग जोडेर शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउन सक्नुपर्दछ स्थानीय तह अर्थात् सरकारले। मुलुकमा शिक्षा महँगो भयो भनेर विद्यार्थीले पटक–पटक आन्दोलन नगरेका होइनन् तर सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले सुनेको नसुन्यै गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकोले यो सवाल पछि पर्न गएको हो। शिक्षा सेवाका नाममा व्यापार गरिरहेकाहरूले सरकारलाई सहजै टेरेको देखिँदैन। बरु बर्सेनि शुल्क वृद्धि गरेको ग¥यै छन् उनीहरू। त्यसकारण विद्यालय, कलेजलगायतका शिक्षण संस्थाले व्यवसायका नाममा शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् भन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

अति नै भइसकेपछि यस वर्षको शुरुमै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नै पहलमा शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण रोक्न कडा निर्देशन दिनुभएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो। उहाँले २०७५ वैशाख ११ गते उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई बोलाएर शिक्षामा व्यापारीकरणलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। तर त्यो पँर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या ज्यँँका त्यँँ रहेका छन्। यस्ता विषय विद्यार्थी संगठनहरूले उठाए भने मात्रै, अरुबाट त खासै समस्या उजागर गर्ने गरेको पाइँदैन। कहिलेकाहीँ अभिभावक संघ, संरक्षण मञ्चहरू तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बद्ध संघसंस्थाले उच्चारणसम्म गरेको पाइन्छ, उनीहरू पनि पँरै लागिपरेको पाइँदैन। अझ अरु वर्ग, समुदाय त सब चुपचाप। जबकि शिक्षाको व्यापारीकरण रोक्नका लागि तथा अनुचित फाइदा असुल्नेहरूका विरुद्ध सबै अभिभावक, अधिकारवादी संघसंस्था, उपभोक्तालगायतले आफ्नै समस्याको रूपमा लिएर नियमन र नियन्त्रणका लागि निरन्तर दबाब दिन लाग्नुपर्ने हो। त्यसैले अब त जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तह भनेको स्थानीय सरकार नै भएकोले त्यसलाई नै दबाब दिएर उसको अधिकार प्रयोग गरी जनतालाई ठगिनबाट जोगाउनुपर्दछ।

मुलुकमा शिक्षा महँगो भयो भनेर विद्यार्थीले पटक–पटक आन्दोलन नगरेका होइनन् तर सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले सुनेको नसुन्यै गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकोले यो सवाल पछि पर्न गएको हो। शिक्षा सेवाका नाममा व्यापार गरिरहेकाहरूले सरकारलाई सहजै टेरेको देखिँदैन। बरु बर्सेनि शुल्क वृद्धि गरेको ग¥यै छन् उनीहरू। त्यसकारण विद्यालय, कलेजलगायतका शिक्षण संस्थाले व्यवसायका नाममा शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् भन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

नेपालको शिक्षालाई केन्द्रीय तहबाट पर्याप्त मात्रामा प्राथमिकता नदिइनु तथा शिक्षालाई माफियाकरण गर्नेहरूलाई छाडा छोडिनुले यो क्षेत्र सधैँ पछि पर्ने गरेको छ। आधारभँत र माध्यमिक तह मात्रै होइन, उच्च शिक्षाको प्रसंग कोट्याउँदा यो क्षेत्र पनि अझ धेरै समस्याग्रस्त र अव्यवस्थित रहेको पाइन्छ। ९ वटा विश्वविद्यालय, ४ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एउटा खुल्ला विश्वविद्यालयअन्तर्र्गत सञ्चालित कलेज तथा क्याम्पसहरू जहाँ करिब साढे ३ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, ती शिक्षण संस्थाहरूको अनुगमन पनि फितलो छ। जसका कारण ती संस्थाहरूको आ–आफ्नै मनोमानी चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको आशा गर्न सकिन्छ ? अर्को कुरा देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि माग र पँर्तिको खोजपँर्ण अध्ययनको खाँचो पर्दछ, तर त्यसपट्टि न त सरकारले ध्यान दिएको छ, न विश्वविद्यालयहरूले नै। विगतका वर्षहरूको भर्ना तथ्यांकहरूलाई हेरेर तथा अनुमानका भरमा कर्मकाण्डी हिसाबले भर्ना गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकैले अनावश्यक संख्यामा शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसलाई कसले रोक्ने ? सबैले सोच्ने जवाफ हो– सरकारले। तर के सरकारले, अझ विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयमा ध्यान दिइरहेको छ त ? आजभन्दा अघि जे–जस्ता कमी–कमजोरी भए, सच्याउँदै र त्यसबाट पाठ सिक्दै सरकार गम्भीर बन्नै पर्दछ। अन्यथा भगवान् भरोसामा शिक्षा क्षेत्रलाई लगामविनाको घोडा जसरी छोडिदिने हो भने भोलि यो देशको भविष्य अनुमान गरेर अहिलेदेखि नै राम ⁄ राम… ⁄
भन्न थाले हुने हुन्छ।

एकातिर विश्वविद्यालयहरूले आवश्यकता पहिचान नै नगरी कलेजहरूलाई जथाभावी किसिमबाट सम्बन्धन दिने र त्यसबापत चर्को शुल्क लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ। कलेजहरूले पनि त्यही रकम उठाउनका लागि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क संकलन गर्दछन्। नेताहरूले निर्वाचनका बेला प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको रकम चुनाव जितेर सांसद तथा मन्त्री पद ग्रहण गरेपछि आर्जन गरेजस्तै कलेजहरूले विद्यार्थीबाट अस्वाभाविक शुल्क संकलन गर्ने प्रवृत्ति भएकोले यो क्षेत्र अति महँगिन पुगेको हो। शिक्षा मन्त्रालयको एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये १५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र प्राविधिक शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् भने बाँकी ८५ प्रतिशत साधारण शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन्। शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुने मुख्य कारण नै यही हो। त्यसै गरी मुलुकमा प्राविधिक तथा अन्य रोजाइको विषय अध्ययन गर्न नपाएकासमेत करिब ३० हजार विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन्, त्यसबापत राष्ट्रको वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपियाँ बाहिरिने तथ्याङ्कले वास्तवमा हामी सबैलाई झस्काउनुपर्ने हो। नेपालमै पढ्ने र रोजगारी पाउने वातावरण बनाउन सकेको भए त्यति ठँलो रकम र राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवाहरू बाहिरिँदैनथे।

अर्कोतर्फ मुलुकका कतिपय आवश्यक ठाउँमा पनि उच्च शिक्षाको अवसर दिलाउन नसेकेका धेरै उदाहरणहरू भेटिन्छन्। राजधानी काठमाडौंका टोल–टोलमा शिक्षण संस्थाहरूको लामबद्ध उपस्थिति रहेको छ भने देशका दुर्गम बस्तीहरूमा आवश्यक भौतिक पँर्वाधारको कमीका कारण आधारभँत शिक्षा प्राप्त गर्न पनि कोसौं टाढासम्म हिँडेर जानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। सबैलाई शिक्षामा समान अवसर भनेर कर्णप्रिय नारा घन्काउनेहरूलाई यस्ता असमान वितरण तथा अवसरको कमीले गिज्याइरहेको सबैसामु छर्लङ्ग छ।

वास्तवमा विश्वविद्यालयहरूले निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिएका कलेजहरूलाई निरन्तररूपमा सम्बन्धन दिइराख्ने हो भने यो संख्या अनियन्त्रित बन्न पुग्छ। यसरी दिइने सम्बन्धनबाट नेपालको उच्च शिक्षामा धेरै लगानी हुन पुग्छ। त्यसको सञ्चालन प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण तथा संकलन र शिक्षाको गुणस्तरबारे राज्यले नियमितरूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर पछिल्लो अवस्थालाई इंगित गर्ने हो भने राज्यको तर्फबाट गरिएका पहलहरू सार्थक बन्न सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा जोड्नै पर्ने कुरा भनेको मुलुकलाई आवश्यक पर्ने रोजगारीमँलक प्राविधिक शिक्षाको अवसर वृद्धि गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। सीमित संख्याका प्राविधिक शिक्षालयहरूले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकेका छैनन्। फेरि त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति पनि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ।

त्यसलाई रोक्न तथा स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न ढिलो भैसक्यो। ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्र्यक्रमले वार्षिक एक लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने समाचारले थोरै भए पनि नेपालीलाई आशावादी बनाएको छ, सरकारको योजना कार्यान्वयनमा देखिनु पर्दछ।