रेशम चौधरीलाई छुटाउने सरकारको तयारी

नुवाकोट । सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले प्रपञ्च रचेको छ । चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले बुधबार नै आम माफीको सिफारिससहितको फाइल राष्ट्रपति कार्यालय पु¥याएको छ ।

‘थारू नेता’ चौधरीलाई कैद माफी दिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नाउपाका नेताहरूलाई पटकपटक आफू सकारात्मक रहेको बताउनुुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै रायअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयले आममाफी पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले समेत बुधबार साढे २ बजे नै सरकारको तर्फबाट पत्र आएको पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘चौधरीलाई माफी दिने विषयको फाइल बुधबार आएको हो । तर, उक्त फाइल अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।’

पूर्वसांसद समेत रहेका चौधरी कैलालीको टिकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी २०७२ भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजायमा जेल जीवन बिताइरहनुभएको छ । उहाँको बाँकी कैद सजाय माफी दिन राष्ट्रपतिको कार्यालय सकारात्मक नदेखिए सरकारले राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाउने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्ने कामबाहेक सरकारले ल्याएका निर्णयलाई बदर गर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएको तथ्यलाई समेत हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय लिनसक्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका एक सल्लाहकारले बताए । उनले भने– ‘सरकारले निर्णय गरेर पठाएको विषयमा राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय गर्नसक्नुहुन्छ । सरकारको निर्णयलाई फिर्ता गर्दा पूर्व राष्ट्रपतिजस्तै विवादित हुने खतरासमेत रहेकाले उहाँले कार्यकारी निकायबाट आएका महत्वपूर्ण विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिने सम्भावना छ।’

चौधरीलाई जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिमार्फत् सजाय माफी गराउने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन शाखामा चौधरीको सजाय माफीसम्बन्धी २० वटा फाइल पुगेको बताइएको छ ।

उनी रहेको डिल्लीबजार कारागारले कारगाार व्यवस्था विभाग हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई केही दिनअघि पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ दिएपछि गृहले माफीको पत्र पठाएको हो । यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत दिपायलको फैसला स्वीकार गर्दै पुनरावेदन नगरेको जानकारीसहित माफी दिन सकिने राय लेखेर पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट फैसलासमेत भएकाले माफी दिने कार्य अघि बढाउन सकिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि गृहले टिप्पणी उठाएर माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ १ गते चौधरीसहित टीकापुर घटनाका केही अभियुक्तहरूको सजायमा जिल्ला र उच्चको फैसलालाई नै सदर गर्दै फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालसम्म तयार नभएको जवाफ सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको छ । सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेपछि मुद्दा फिर्ता लिने बाटो कानुनी रूपमा समाप्त भए पनि सरकार आममाफी दिनेगरी अघि बढेको छ ।

यस्ता घटनामा सजाय माफी, मुल्तवी तथा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको कानुनविदहरू बताउँछन् । सजाय माफी, मुल्तवी तथा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागु औषधको ओसारपसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ । चौधरी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि प्रहरी हिरासत हुँदै कारागारमा हुनहुन्छ ।

सरकारले केही समयअघि चौधरीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधि सभामा नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकसमेत दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयक संसद्मा पेस भएलगत्तै सर्वोच्चले चौधरीको हकमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर हुने फैसला सुनाएपछि उक्त मुद्दा अलमलमा परेको थियो । चौधरीलाई छुटाउने अन्य विकल्प सकिएपछि सरकारले उनलाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ ।