नेपालमा चिनिया चासो बढ्यो, प्रचण्ड सरकार बने लगत्तै रेलमार्गको अध्ययन शुरु

नुवाकोट । मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतीय टेलिभिजन एबीपी न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति निवासबाट शपथ लिएर फर्किए लगत्तै सबैभन्दा पहिला नेपालस्थित भारतीय राजदूतले फोन गरेर बधाई दिएको बताए ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत सबैभन्दा पहिला बधाई दिनुभएको थिए । र, म प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिलो अन्तरर्वार्ता पनि तपाईंको भारतीय च्यानललाई दिइरहेको छु ।’दाहालले उक्त अन्तरर्वार्तामा नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर भारत र चीनमात्रै नभई सबै देशसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउने बताए ।

भारतीय राजदूत र प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिला बधाई दिनुले भारत आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा खुसी रहेको सन्देश दाहालले दिन खोजेका थिए । तर, नेपालको अर्को छिमेकी चीनले भने पछिल्लो २४ घण्टामा दाहाल नेतृत्वको सरकार आफ्नो पक्षमा रहेको सन्देश दिने गरी काम गर्ने प्रयास गरेको छ । मंगलबार चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूट ग्रुपका ६ जना प्राविधिक हिमालय वारपार केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन गर्न काठमाडौं आएका छन् ।

उक्त टोलीले चीन सरकारको खर्चमा ४२ महिना लगाएर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन लगायतका काम गर्नेछ । प्राविधिक टोलीलाई नेपालका लागि चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेर राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका छन् । यदी चिनियाँ प्राविधिक टोलीको उद्देश्य विकास मात्रै हुन्थ्यो भने कार्यवाहक राजदूत ६ सदस्यी टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेर समाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नु जरुरी हुने थिएन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउने सहमति हुनुभन्दा अघिल्लो रात चिनियाँ राजदूतावासका अधिकारीहरु सक्रिय भएको हल्ला चलेपछि राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार निर्माणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जनाएको थियो ।

विगतमा वामगठबन्धन निर्माणमा समेत चिनियाँ पक्ष संलग्न रहेको र अहिले माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले चीनमा उपचार गर्न जाने क्रममा गरेको सहमति अनुसार एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेको आरोप लागिरहँदा चिनियाँ पक्षले नेपालमा विकासका लागि आएको सन्देश दिन खोजेको छ ।

मंगलबार समाजिक संजाल ट्वीटरमार्फत नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाललाई भुपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भुजडित बनाउन दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार प्राविधिक टोलीले काम गर्ने जनाएको छ ।

दूतावासका द्वितिय सचिव चाङ सीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो सम्भाव्यता अध्ययन बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अंग भएको जनाइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि चीन सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारको काम पनि रोकिदिएको थियो ।

गत चैतमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुई पक्षका उच्च अधिकारीबीच रसुवा केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने सहमति भए पनि चिनियाँ पक्षले काम अगाडि बढाएको थिएन ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि केपी ओली नेतृत्वमा वाम गठबन्धको सरकार बनेपछि २०७५ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा रेल मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको थियो । २०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा रसुवा केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो ।

विगतमा कोरोना महामारीले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकेको दाबी गर्ने चिनियाँ पक्षले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षे प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेको तेस्रो दिन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको हो ।

विगतमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यतामा रेलमार्ग कहाँबाट बन्न सक्छ भन्ने सामान्य विषयमा मात्रै अध्ययन भएकाले अहिलेको सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको दूरी, सुरुङ, लागत, पुल, स्टेसन, सञ्चालन खर्च, निर्माणका कठिनाइ लगायतका विषयमा एकिन जानकारी आउने छ ।

मंगलबार रेल मार्गको अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली आएकै समयमा चिनियाँ पक्षले २०७६ चैतदेखि बन्द रहेको नेपालसँगको सीमा नाकासमेत खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चीन सरकारले शून्य कोभिड नीति लिएको भन्दै कोरोना महामारीपछि नेपालसँगको सीमा नाका पूर्ण बन्द गरेको थियो । गत वर्ष नेपाल सरकारको ताकेतापछि चीनबाट निकै न्यून मात्रामा आयात भए पनि निर्यात भने पूर्णरुपमा बन्द थियो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मंगलबार रुसुवा नाकाबाट करिब ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ कन्टेनर सामान निर्यात भएको छ ।

कोरोनापछि चीनले नेपालबाट हुने निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुको साथैं आयातमा समेत कडाइ गर्दै आएको थियो । जसले गर्दा पछिल्लो समय नेपालमा हुने आयात भारतको बाटो भएर हुने गरेको थियो भने चीनमा सामान निर्यात गर्दासमेत भारतको बाटो नै प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा चीन तर्फहुने निर्यात ३४.२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष नेपालको निर्यात १०४.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समेत चीन तर्फको निर्यात ७.३ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो ।

चीन सरकारले नेपालबाट हुने निर्यातमा अवरोध नगरेको भए गत वर्ष चीनतर्फ निर्यात थप बढ्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । चीन सरकारको अवरोधपछि तिब्बतसँगको व्यापार प्रभावित भएको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको दोस्रो दिन नै सीमा नाका खुल्ला गर्नुको साथैं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेर चीन सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने प्रष्ट भएको छैन ।