करको दायरा बढ्दा समस्या : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ

काठमाडौं भदौ २५, स्थानीय तहमा करमा नभई करको दायरामा मात्र वृद्धि भएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहको करको प्रणालीका तत्कालीन सवालहरू’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागिले करको दायरा बढेकाले अहिले सञ्चार माध्यममा करका विषयमा आएजस्तो समस्या नभएको प्रदेश नंं ३ का आर्थिक तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।

उहाँले कर र सेवा दुवैलाई सन्तुलन गर्ने खालले कर स्थानीय तहले लगाएको प्रष्ट पार्नुभयो । पहिले कर लिने गरेपनि अहिले स्थानीय तहले लिने करको दायरा बढेकाले बढी कर लिएको जनतालाई आभास भएको उहाँको भनाइ थियो ।“अहिले स्थानीय तहले लिइरहेको कर बाहिर सञ्चार माध्यममा आएको जस्तो छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “केही स्थानीय तहमा मात्र बढी कर लिएकाले समस्या देखिएको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै कर जनतालाई तोक्ने भएकाले कर बढी लिएको जस्तो देखिएको हो ।”

मन्त्री ढुङ्गेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसारका मात्र कर लिन पाउने र कर धेरै उठाएर स्थानीय तह व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी तीन वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकाभित्र कालोपत्र गरिने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले जनताको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कुरामा मात्र कर लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । सम्पत्ति करले प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्दा अहिलेको करमा विवाद आएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्राकृतिक स्रोत साधानमा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राज्यलाई नै नोक्सान भएको भन्दै प्राकृतिक स्रोतको बारेमा सङ्घले नै तीन तहलाई हेर्ने गरी छुट्टै कानून ल्याएर कर निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारअनुसार नै कर लिएको भन्दै स्थानीय तहले पहिलो पटक करको अभ्यास गरेकाले केही प्राविधिक समस्या मात्र देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले लामो समयसम्म स्थानीय तहमा करको पुनरावलोकन नभएकाले अहिले एक्कासी हुँदा कर बढेको जस्तो देखिएको बताउनुभयो । “पर्याप्त छलफल नगरेका ठाउँमा करका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्” उहाँले भन्नुभयो, “एक÷दुई स्थानीय तहबाहेक अरुमा करको विषयमा विवाद छैन ।”सो अवसरमा अर्थविद् शङ्कर शर्माले स्थानीय तहले सुविधा र आयआर्जन हुने वस्तुमा कर लगाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जनताबाट उठाइने करसँगै सुविधा पनि दिनुपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले कानूनमा रहेर कर लिएको तथा नयाँ नगरपालिकाले उठाएको करलाई सञ्चार माध्यममा अनावश्यक प्रचार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जनतासँग छलफल गरेर नै कर लिइएको बताउनुभयो ।