Advertisement

पछिल्ला ३ वर्षमा मात्रै विभिन्न दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ४ हजार बढी कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार २०७९ जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ८ सय १८ कैदीको सजाय अवधि मिनाहा र १६ जनालाई आममाफी दिइएको थियो । यो वर्ष (सोमबार) संविधान दिवसमा ६ सय ८१ कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा र १७ जनालाई आममाफी दिइँदै छ । २०७८ असोज ३ (संविधान दिवस) मा ५ सय २३ को बाँकी सजाय मिनाहा र ८ जनाले आममाफी पाएका थिए ।

२०७८ को गणतन्त्र दिवसमा ४ सय ३० र प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा २०७८ फागुन ७ मा ५ सय १ कैदी रिहा भएका थिए भने त्यस अवसरमा १२ जनालाई आममाफी दिइएको थियो । २०७७ को गणतन्त्र दिवसमा २ सय ३३ को सजाय मिनाहा र ८ ले आममाफी, २०७७ को संविधान दिवसमा २ सय ८९ लाई कैद कट्टा र १ जनालाई आममाफी, २०७७ फागुन ७ मा ४ सय १ लाई बाँकी कैद कट्टा र १५ लाई आममाफी दिइएको थियो । यसैगरी २०७६ फागुन ७ मा ३ सय २९ लाई बाँकी सजाय मिनाहा, त्यही वर्षको संविधान दिवसमा २ सय ६० लाई बाँकी सजाय मिनाहा र २२ लाई आममाफी दिइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न अदालतबाट फैसला भई दोषी ठहर भएका तर अपराधको नेगेटिभ सूचीमा नपरेका व्यक्तिलाई आममाफी दिन सक्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ मा जन्मकैद, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना/क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्ध सहित १० कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिलाई अदालतले तोकेको सजायमा बाँकी कैद कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

यसबाहेकका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत कैद भुक्तान वा उमेर र रोगको अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को १ सय ५९ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण तथा शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबारमा दोषी ठहरबाहेकका मुद्दामा तोकिएका सर्तसहित आममाफी दिन सकिने प्रावधान छ ।

कसुरको प्रकृति र अवस्था, कसुर गर्नेको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजाय, कसुर गर्नुअघि अरू अपराधमा सजाय भए/नभएकोजस्ता सर्त हेरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, सरकारमा भएका दलले कानुनका छिद्रलाई टेकेर जघन्य अपराधमा मुछिएर सजाय भुक्तानरत र दोषी ठहरपछि फरार व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण र स्वार्थ हेरेर बाँकी कैद मिनाहा र आममाफी दिने गरेका छन् । यसअघि यस्ता अपराधमा मुछिएका कतिपय कैदी र फरार दोषीलाई उन्मुक्ति दिन कानुन नै संशोधन पनि गरिएका थिए ।