प्रचण्डका घरबेटी ठेकेदार : ठेक्का लिएको बाटो वर्षौंसम्म अलपत्र

नुवाकोट । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी भएकैले शैलुङ कन्स्ट्रक्सन चलाउने विवादित ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीलाई ठेक्काको पटक-पटक म्याद थप्ने सुविधा मिलेको छ ।

राजधानी काठमाडौँ वरपर अधिकारीले लिएका १० सडक योजनाको ठेक्का कहिल्यै पूरा नहुने गरी अनन्त गन्तव्यसम्म चल्ने छाँटकाँट देखिएका छन् । ती ठेक्काको म्याद पूरा भएपनि प्रचण्डकै जोडबलमा पटक-पटक नवीकरण हुँदै आएका हुन् ।

काठमाडौँको फोहोर बन्चरेडाँडासम्म लैजाने बाटोको बेहाल देखेपछि मेयर बालेन शाहले प्रचण्डलाई अधिकारीको अंगरक्षक भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ‘श्रीमान् प्रचण्डज्यू, उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो आठ वर्षदेखि यस्तो हालतमा बनाउने मान्छेको घरमै अंगरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म देश बनाउँदै छु भनेर ?’

बालेनको यो प्रश्नपछि अधिकारीले लिएको र अलपत्र पारेको ठेक्काबारे बजारमा पुनः चर्चा शुरू भएको छ । ठेक्का लिएको सडक वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने भएपनि अधिकारीमाथि कुनै कारवाही हुने गरेको छैन । बरू पुरस्कारस्वरूप उनले पटक-पटक म्याद थपको सुविधा पाइरहेका छन् ।

गत साल असारमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अधिकारीको रसायनीक मल ल्याउने कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो ।

तर उनले निर्वाध रूपमा सडक अलपत्र भने पारिरहेका छन् । तोकिएको समयमा काम नभएपछि ठेक्का रद्द गरेर अर्को ठेक्का लगाउनुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ । तर प्रचण्डको प्रभावका कारण अधिकारीसँगको ठेक्का रद्द होइन, उल्टै नवीकरण गरिदिन्छ सरकारले ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले सडक विभागको निर्णय कार्यान्वयनका लागि फुकुवा गरेसँगै अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै सडक विभागको निर्णय कार्यान्वयन फुकुवा भएको हो । यसअघि ललितपुर अदालतले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई कालोसूचीमा नराख्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।

ठेकेदार अधिकारीले सम्झौताअनुसार समयमा सडकको काम नगरेपछि सडक विभागले उनको कम्पनी शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

विभागको निर्णयविरुद्ध ठेकेदार अधिकारीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले ठेकेदार अधिकारीको मागअनुसार नै कालोसूचीमा राख्ने सिफारिसको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यो आदेश गत  मंगलबार अदालतले खारेज गरेको हो ।

पटकपटक सम्झौता हुँदा दुवै पक्षबीच २०७८ चैत ३ मा ठेक्का अवधि सकिएको थियो। त्यसपछि ठेकेदार अधिकारीले सडक विभागसँग ठेक्का निरन्तरताका लागि कुनै पहल नगरी बेवास्ता गरेका थिए । विभागले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को १२औं संशोधनअनुसार पटकपटक सार्वजनिक सूचनाद्वारा जानकारी गराएको थियो ।

सूचनालाई पनि अनदेखा गरी सम्झौताअनुसार काम नगरी ठेकेदार अधिकारी बसेका थिए । त्यसपछि सडक विभागले २०७९ असार ५ मा ठेक्का रद्द गरेको गरेको थियो । त्यसपछि ठेकेदार अधिकारीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा आफूलाई मर्का परेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।