काजका कर्मचारीलाई भदौ २० सम्म फिर्ता गर्न निर्देशन

नुवाकोट ।  निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश, स्थानीय र अन्य सरकारी निकायमा भदौ तेस्रो साताभित्र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आउँदो मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आयोगले काजमा खटिएका कर्मचारीलाई पनि फिर्ता गर्न बिहीबार निर्देशन दिएको छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन र काजमा खटिएकालाई फिर्ता बोलाउन आयोगले सरकारलाई भदौ २० सम्मको समय सीमा तोकेको छ ।

एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने योजनाअनुसार आयोगले तीनै तहका सरकार, आयोग, बोर्ड, कोष, प्राधिकरणलगायतका संस्थालाई स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी अनिवार्य पदस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारी र शिक्षक परिचालन गर्ने गरी जनशक्तिसम्बन्धी निर्देशिका आयोगले पारित गरिसकेको छ ।

स्वयंसेवकबाहेक करिब २ लाख कर्मचारी निर्वाचनमा खटिनेछन् । एउटा मतदान केन्द्रमा मात्रै कम्तीमा ८ जना कर्मचारी खटिनेछन् । दरबन्दीको तह र पदनामबमोजिम सरुवा/पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा नपठाउन र सरुवा नगर्नसमेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र र स्थललाई अपांगता, अशक्त तथा लैंगिकमैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरूमा रहेका संरचना संरक्षण, मर्मतसम्भार एवम् उक्त स्थानमा खानेपानी शौचालय, विद्युत्, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउन्ड वाल, तारबार तथा सञ्चारजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सरकारी भवन, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक सामान, सवारीसाधनलगायत भौतिक सामग्री व्यवस्थापन गरी तयारी अवस्थामा राख्न पनि आयोगले भनेको छ ।

आयोगले आगामी आमनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकामस्थित उपयुक्त स्थलमा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको केन्द्रमा पर्ने एवं भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्ने स्थान तथा भवन यकिन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि सरकारी कार्यालय भवनको व्यवस्था गर्न नभए भाडामा लिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।