बागमतीमा वैकल्पिक कारागारको गृहकार्य

नुवाकोट । वागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सामान्य किसिमका अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई वैकल्पिक कारागारको अवधारणाअनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यका विभिन्न विकास निर्माण कार्यमा लगाउन सकिने र यसका लागि प्रदेश मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ ।

अपराध अनुसन्धानमा बढेका चुनौती र त्यसलाई समाधानका उपायहरु पत्ता लगाउन अपराध अनुसन्धानमा नया“ प्रविधि प्रयोग, प्रदेशका अपराध अनुसन्धान गर्ने एकाईंहरुको वर्तमान अवस्था, विद्यमान जनशक्ति तथा स्रोतसाधन अधिकतम् परिचालन एवम् अन्तरकार्यालय समन्वय विकासको लक्ष्यसहित आयोजित प्रदेशस्तरीय अपराध अनुुन्धान गोष्ठीका उहाँको यस्तो भनाइ आएको हो ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग नक्साल एवम् वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको संयुक्त आयोजनामा वागमती प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान गोष्ठी हेटौंडामा सम्पन्न भएको हो ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री खनालले पछिल्लो समय आपराधिक प्रवृत्तिमा परिवर्तन हु“दै गएकाले अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता विकास एवम् प्रविधिमूलक अपराध अनुसन्धानका निमित्त अनुसन्धानमा प्रयोग हुने स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता श्यामनारायण श्रेष्ठले पछिल्लो समय अपराधको गतिविधिमा परिवर्तन र यसको क्षेत्र फैलि“दै गएकाले प्रहरीलाई चुनौती थपिएको हु“दा प्रहरीले आफूलाई सोहीअनुसार तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तथ्यपरक अनुसन्धानमा संकलन गरिएका प्रमाण परीक्षण र सोको रिपोर्ट केन्द्रबाट मात्र प्राप्त हु“दा अनुसन्धानमा ढिलाइ पाइएको हु“दा प्रदेशस्तरसम्म प्रमाण परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, हिरासत सुधार गर्न र अपराध नियन्त्रणमा स्कुले विद्यार्थीलाई सचेतना दिनु अपरिहार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआईजी उत्तमराज सुबेदीले अपराध अनुसन्धान गर्ने तल्लो एकाईंमा बास्तविक अनुसन्धानमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अपराधका प्रकृति र प्रवृत्ति परिवर्तित हु“दै गएको तथा हालका अपराधीको ट्र्याक रेकर्डसमेत नपाइएकाले प्रहरीले अबको अनुसन्धान प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले हरेक नागरिकले आफ्ना सन्ततिलाई नैतिक शिक्षा अनिवार्य दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

चितवनका जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले अपराध अनुसन्धानका ३ अवयवहरु अनुसन्धान (प्रहरी), अभियोजन (सरकारी वकिल) र न्यायालयबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अनुसन्धान नै न्यायनिरुपण (फैसला) को प्रमुख आधार भएको हु“दा प्रहरीले यसलाई बढी संवेदनशील भइ अनुसन्धानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उहाँले कतिपय केसमा अनुसन्धान फितलो हुनुका साथै प्रहरीको प्रविधिमैत्री अनुसन्धान कमजोर रहेको पाइएको हु“दा यसतर्फ साधनस्रोत व्यवस्थापनलगायत दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सुझाउनुभयो ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले अपराध अनुसन्धान क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गरी मुद्धा शाखामा काम गर्ने प्रहरीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुनमा व्यवस्था गरिएका कार्य गर्नका लागि राज्यले सहयोग गरेमात्र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने हु“दा सरकारले अपराध अनुसन्धान क्षेत्रमा सहयोग गर्र्नु अपरिहार्य रहेको उहाँको कथन छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडाका सहन्यायाधीवक्ता सन्देश श्रेष्ठले प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै अनुसन्धानमा सरोकार राख्ने निकायस“गको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनुभयो । प्रदेश प्रहरी प्रमुख किरण बज्राचार्यले अपराध गर्ने बदलि“दो शैली एवम् आवरण, फैल“दो आपराधिक सञ्जालको संख्यामा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि हु“दै गएको हु“दा प्रहरीले प्रविधिमूलक अपराध अनुसन्धानमा जोड दिइ अपराध अनुसन्धानमा प्रमुख ३ पिल्लरका रुपमा रहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरुपण एकापसमा समन्वय र सहकार्यमार्फत् पीडितले न्याय र बास्तविक पीडकले सजाय पाउने बताउनुभयो ।

पहिलो चरणको कार्यक्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्नुका साथै वागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बज्राचार्यले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो । दोस्रो चरणको कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गत् ६ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखले अपराध अनुसन्धानको समग्र बस्तुस्थिति र अनुसन्धानमा गरिएका नवीन प्रयोगका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।