स्थानिय निर्वाचनमा गठबन्धनको भागबन्डा केन्द्रबाटै

नुवाकोट । पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ७ सय ५३ पालिकामै चुनावी तालमेल गर्ने गरी भागबन्डाको गृहकार्य अघि बढाएपछि सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । 

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रबाटै सबै पालिकामा तालमेल गर्ने निर्णय लिएमा तल्ला तहका कार्यकर्ताले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी शेखर कोइराला समूहले नेतृत्वलाई दिँदै आएको छ ।

चुनावी तालमेलका सम्बन्धमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले चैत १५ मा ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने’ नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी विधानमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकारमात्रै केन्द्रलाई दिइएको छ । उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर–उपमेयरको प्रदेश कार्यसमिति र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै वडाका उम्मेदवार टुंग्याउने अधिकार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई छ । केन्द्रले मातहतका निकायलाई उम्मेदवारको निर्णय लिन रोकेर रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिले ७ सय ५३ पालिकामै पाँच दलबीच भागबन्डा गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि कोइराला पक्ष झस्किएको छ ।

पौडेल नेतृत्वको समितिको आइतबार र सत्ता गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये यसअघि जुन–जुन पालिकामा जुन पार्टीले नेतृत्व जितेका छन्, तिनलाई यथास्थितिमा राखेर एमाले र अन्य गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएका छन् ।

भागबन्डा कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी मंगलबारको बैठकले तय गर्ने सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘आइतबार र सोमबारको बैठकमा भएका छलफलाई ध्यानमा राखेर मंगलबार तालमेलको मोडालिटी तय गर्छौं, मोडालिटी तयार पारेपछि नै कुन दलले कहाँ नेतृत्व लिने भन्नेबारे निर्णय गर्नु व्यावहारिक हुन्छ,’ कार्कीले भने ।

नेता कोइरालाले पार्टीको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रले निर्णय लिएमा कठिनाइ आउने बताए । ‘नेताहरू पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, केन्द्रबाट सबै निर्णय भयो भने गठबन्धन दललाई पनि चुनाव जित्न समस्या पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल हुन सक्छ । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’