माओवादी र एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकार नछाड्ने

नुवाकोट । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।

तर, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले भने एमसीसी संसद्मा निर्णयका लागि पेस नहुँदासम्म सरकार नछाड्ने अडान लिएका छन् । माओवादीभित्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतका नेताहरूले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीको असहमतिका कारण सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । माओवादी नेता श्रेष्ठले संसद्मा पेस गरिएको एमसीसी सम्झौता निर्णयका लागि पेस हुनुअघि नै माओवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

तर, माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल भएर छलफलको चरणमा रहेकाले निर्णयका लागि पेस भएपछि मात्र सरकारबाट बाहिरिने विषयमा निर्णय हुने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो–‘हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि एमसीसी टेबल भएको छ, अब निर्णयार्थ पेस हुने बेलासम्मको अवस्था हेरेर पार्टीले सरकारको बारेमा निर्णय लिन्छ ।’

माओवादीले यसअघि एमसीसीलाई जबरजस्ती सदनमा टेबल गरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर, एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेसँगै माओवादीले पनि सम्झौता टेबल गर्न सहमति जनाएको थियो ।

पूर्व अडानबाट पछि हट्दै एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न दिन सहमत भएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । एमसीसी संसद्मा टेबल हुँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउन दबाब परेको छ । पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, अध्यक्ष नेपालले भने ‘केही दिन पर्ख र हेर’को नीति अबलम्बन गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र विवाद चुलिँदै गएपछि अध्यक्ष नेपालले नेताहरूसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिनुभएको छ । एकीकृत समाजवादीका एक नेताले तत्काल सरकारकाबाट बाहिरिने विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिँदै भने–‘एमसीसी निर्णयार्थ पेस भएपछि पार्टीले परिस्थिति हेरेर निर्णय लिन्छ ।’

असहमतिकै बीच सदनमा एमसीसी टेबल भएपछि दुई दलमाथि नैतिक संकट पैदा भएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसद्मा पेस गर्न सहमति दिए पनि पास गर्न नदिने नीति लिएका छन् । अर्कोतिर सरकारमा सहभागी भएर सडकमा सरकारकै विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । उहाँ संसद्मा छलफल गराएर केही दिनभित्र नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने रणनीतिमा लाग्नुभएको छ ।

एमसीसीमा एमाले अझै मौन
एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल भएसँगै सत्तारुढ दलहरूभित्र विवाद चुलिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने मौन बसेको छ । यसअघि सत्तागठबन्धले निर्णय गरेपछि आफ्नो पार्टीले निर्णय गर्ने बताउँदै आएको एमालेले एमसीसी संसद्मा टेबल भएको अवस्थामा समेत पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । एमाले एमसीसी सम्झौताको बहानामा गठबन्धन टुटाउने अभियानमा रहेको छ ।

जसका कारण एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न असहमति जनाउँदै आएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसद्मा टेबल भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । एमालेले एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्नुको सट्टा पुरानै अडान दोहोर्याउँदै संसद्को जारी अवरोधलाई कायमै राख्ने नीति लिएको छ । एमालेले माधव नेपाललगायतका १४ जना सांसदको कारबाही वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामाको माग कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै गरेको संसद् अवरोधलाई कायमै राख्ने भएको छ ।

एमालेले एमसीसीको प्रस्ताव छलफलका लागि पेस हुँदा पनि संसद्मा अवरोध सिर्जना गरेको थियो । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूको माग सम्बोधन नहुँदासम्म संसद् चल्न नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हाम्रो माग पूरा गरेर संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, अब मात्र हाम्रो पार्टीको नीतिका बारेमा राख्न सक्छौं ।’

एमालेका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमसीसी नबोक्न र गठबन्धनमा देखिएको जस्तो समस्या नबनाउन आग्रह गरेपछि अहिलेसम्म एमाले मौन देखिएको हो । एमालेले गठबन्धन दलहरूभित्रै बहुमत रहेका कारण एमसीसी पारित गर्न आफ्नो आवश्यकता नभएको बताउँदै आएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन संसद्मा लैजाने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । ओली सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावलाई नै अहिलेको सरकारले संसद्मा टेबल गरेको हो ।