स्थानीय निर्वाचन सरगर्मी

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दलको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । अबको ९४ दिन अर्थात् आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निकायमा नयाँं नेतृत्व चयनका लागि मतदन हुनेछ ।

सरकारले तोकेकै समयमा निर्वाचन नगर्ने हो कि भन्ने शंका भइरहेको बेला एकै चरणमा मुलुकभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने घोषणा भएको छ । मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संसद्बाट पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेको बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरुको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागु भएपछि जुन स्तरमा परिवर्तनको अनुभूति आम नागरिकले गरेका छन् त्यो स्थानीय सरकारकै कारण सम्भव भएको हो । केन्द्रमा रहेको सरकार विभिन्न कारणले सुनाम वा कुनामको हकदार भए पनि प्रादेशिक सरकारले बदनामी र बोझको अनुभूति मात्र दिएको छ । सुनाम आर्जन गर्नसकेको छैन । मुलुक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीय निकायका विषयमा सत्तारुढ दलमा विगतमा देखिएको ढुलमुले नीतिले जनतामा निर्वाचन नै नहुने होकि भन्ने आशंका अन्त्य भएसँगै गाउँ–गाउँमा राजनीतिक जोड–घटाउसमेत शुरु भएको छ । आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ५ वर्षअघि निर्वाचित भएर आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु पुनः आफूले नै टिकट पाउने आशामा नेताको घरदैलो अभियान शुरु गरिसकेका छन् भने विगतमा आश्वासन पाएर बसेकाहरुसमेत तातिन थालेका छन् । जे होस्, निर्वाचन हुने मिति घोषणा भएपछि दलका नेताहरुको आँखा गाउँ–गाउँमा पर्न थालेको छ ।

निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी गर्दै आएको निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता दिन शुरु गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि निर्वाचन सेल गठन गरेर जनशक्ति परिचालन गर्ने कामको शुरुवात गरेको छ । अघिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचन सरकारले तीन चरणमा गरेकोमा यस पटक भने एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेपछि सुरक्षा निकायका जनशक्ति कम हुने देखिएको छ, यसका लागि हाल तालिममा रहेका विभिन्न दर्जाका जनशक्तिलाई समेत निर्वाचनमा खटाउने मनस्थिति सरकारले बनाएको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै गृहमन्त्रालयले समेत निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउने तयारीलाई अघि बढाएको छ । भयरहित ढंगले निर्वाचन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला एकैचरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा सुरक्षा जनशक्ति कम हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्म कायम रह्योभने यस पटकको निर्वाचन रोचक हुने देखिन्छ । लामो समयदेखि निर्वाचनको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालका लागि स्थानीय निकाय निर्वाचन अग्नी परीक्षाको रुपमा हेरिएको छ । अहिले गठबन्धन दलहरु एकातिर र नेकपा एमाले अर्कातिर रहेको अवस्थामा हुने स्थानीय निकायको निर्वाचन रोचक हुने पक्कापक्की जस्तै देखिन्छ । नेपालजस्तो गरिव मुलुकमा निर्वाचनहरु खर्चिलो हुने भएकाले पनि जनमतको कदरभन्दा पनि पैसाको भरमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना बढी रहेकाले त्यसतर्फ भने सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।