देउवा सरकारका १०० दिन, कामभन्दा विवाद धेरै

नुवाकोट । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको बुधबार सय दिन पुगेको छ ।

पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्दा यसअघिका चार कार्यकालको ‘बदनाम’ छविलाई पखाल्ने अवसर प्रधानमन्त्री देउवासँग थियो । तर, सय दिनको अवधिमा उनले त्यस्तो संकेत देखाएका छैनन् । उनको सरकार कामभन्दा विवादमा बढी परेको छ । किरण दहालको रिपोर्ट :

आफ्नै सचिवालयसमेत बनाउन सकेनन्
नियुक्त भएको सय दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै सचिवालयसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म स्वकीय सचिवमा भानु देउवा र प्रशासनिक सल्लाहकारमा जनार्दन नेपाललाई मात्र नियुक्त गरेका छन् । आकांक्षीहरू धेरै भएका कारण राजनीतिक, आर्थिक, सूचना–प्रविधि, प्रेस, परराष्ट्रलगायतका सल्लाहकार नियुक्त गर्न देउवालाई सकस परेको छ । 

८८ दिनमा बल्ल–बल्ल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता
प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै सकस भयो । झन्डै तीन महिना त उनले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा देश चलाए । सरकार बनेको ८८औँ दिनमा मात्रै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सके । फेरि पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण समावेशी बनाउन भने चुके ।

मन्त्री नियुक्तिमै ठूलो विवाद
प्रधानमन्त्री देउवाले १० साउनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमै ठूलो लगानी गरेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भयो । देउवा त्यत्तिमै रोकिएनन्, २२ असोजमा सांसद नै नरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाए । चौतर्फी विरोध भएपछि हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिए ।

ओली शैलीमै संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेश
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शासन सञ्चालनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पथ समातेका छन् । गत ३२ साउनमा एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर १ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । जसबाट एमाले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न माधव नेपाललाई बाटो खुल्यो । सँगै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू पनि जसपाबाट छुट्टिए । उद्देश्य पूरा भएपछि सरकारले ११ असोजमा अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । 

दार्चुला घटनामा कूटनीतिक पहल फितलो
गत १५ साउनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । तर, सरकारले दोषीमाथि कारबाही र धामीलाई न्याय दिलाउन भारतसँग बलियो कूटनीतिक पहलसमेत गर्न सकेन । सरकारले छानबिन गर्न समिति त बनायो, तर त्यसमा पनि एसएसबीले तुइन काटेकोसमेत उल्लेख गरेन ।

न्यायिक आन्दोलनप्रति अनुदार
न्याय माग्न नेपालगन्जदेखि २० दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका पीडित र अधिकारकर्मीहरूको आवाज सुन्न पनि सरकारले रुचि देखाएन । बरु, बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउन खोज्यो । बाँकेका नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीमाथि भएको हिंसाको छानबिन गर्न माग गर्दै पीडितहरू धर्ना र अनशन बसेको १० दिनपछि मात्रै सरकारले संवादको पहल गर्‍यो, त्यो पनि नागरिक समाजको दबाबमा । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुवि खानलाई त झुटा मुद्दामा फसाउने प्रयाससमेत भयो । सर्वाेच्चको आदेशबाट खान रिहा भइन् । 

चीनलाई ‘अस्वाभाविक’ रूपमा चिढ्यायो
सरकारले गत १६ भदौमा एकाएक चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्‍यो । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिलाई हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ, तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । बरु, ‘बेमौसम’मा बनाइएको समितिका कारण छिमेकी चीन चिढियो । 

उपसभामुख चयनमा चासो दिएनन्
६ माघ ०७६ मै तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ । पद खाली भएको डेढ वर्ष पुगिसक्दासमेत पदपूर्तिका लागि प्रयास भएको छैन । कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि बारम्बार यस विषयमा आवाज उठाएका थिए । तर, सरकारको नेृतत्व गरेपछि पनि कांग्रेसले यसप्रति चासो देखाएको छैन ।

शिक्षा आयोगमा विवादित पात्रको नियुक्ति
अख्तियारले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई सरकारले १९ साउनमा शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ति गर्‍यो । आयोगको सदस्य नियुक्त भएका डिल्लीराम रिमालले आफ्नो भाइ सहभागी परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नियुक्तिका लागि समेत सिफारिस गरेको खुलेपछि अख्तियारले १५ वर्षअघि उनलाई दोषी ठहर्‍याएर कालोसूचीमा राखेको थियो ।

कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप, निकटलाई आकर्षक अड्डा 
देउवा सरकारले सुरुमै कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्‍यो । डेढ दर्जन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदाकै स्थितिमा उनले कर्मचारी प्रशासन चलाउन थाले । यसबीचमा करिब १५ जना सचिवको सरुवा भएको छ । सहसचिवहरूको सरुवा त अझ व्यापक छ । सय दिनको अवधिमा एक सय ४० भन्दा बढी सहसचिवहरूको सरुवा गरिएको छ । करिब यत्तिकै संख्यामा उपसचिवहरूको पनि सरुवा गरिएको छ । यही अवधिमा करिब ६० जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) फेरिएका छन् । कतिपय सिडिओलाई पाँच महिनामै समेत हटाइएको छ । आफ्नो दलनिकट कर्मचारीलाई भने आकर्षक अड्डामा सरुवा गरिएको छ । 

प्रशासनिक समस्या समाधानमा अनिच्छुक, विधेयक छाडेर अध्यादेशको बाटो
करिब पौने तीन वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संघीय निजामती विधेयक फिर्ता ल्याउने उल्टो बाटो सरकारले रोजेको छ । गत १९ असोजमा विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २२ असोजमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक फिर्ता भएको छ । संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ऐन नहुँदा प्रशासन संयन्त्र भद्रगोल भएपछि सरकारले २७ माघ ०७५ मा संसद्मा विधेयक पेस गरेको थियो ।

राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय भयो, तर नयाँ नियुक्ति हुन सकेन 
गत ५ असोजमा सरकारले १२ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो । अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्ति पाएका यी र पहिले नै खाली रहेका ११ सहित अहिले २३ देशमा राजदूत रिक्त छन् । तर, रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । समयमा निर्णय नगर्दा नेपाली दूतावास रहेका ३३ मध्ये अधिकांश मुलुक राजदूतविहीन भएका छन् । 

सुकुमबासी बस्तीमा गोली चलाइयो
२४ असोजमा रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा बसेका ‘सुकुमबासी’माथि प्रहरीले गोली चलायो । जसमा चारजनाको मृत्यु भयो, गोलीबाट पाँचजना घाइते भए । झडपका क्रममा १७ सुकुमबासी र ३३ सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भए । छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा दमन गर्दै गोली चलाइएकोमा सरकारको आलोचना भयो ।

देउवालाई पनि सिंहदरबारभन्दा बालुवाटार नै प्यारो 
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटार निवासबाटै देश चलाउँथे, अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि बालुवाटार नै प्यारो बनेको छ । कहिलेकाहीँ मात्र उनी सिंहदरबार पुग्ने गरेका छन् । धेरैजसो मन्त्रिपरिषद्का बैठक पनि देउवाले बालुवाटारमै राख्छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने महत्वपूर्ण समितिका बैठकहरू पनि नियमित बस्दैनन् । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समिति (सिसिएमसी)को निर्देशक समितिको बैठकसमेत नियमित बस्ने गरेको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक राख्ने कुरा भएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘तर, त्यसपछि त्यो विषयमा कसैले चासो नै राखेन ।’ 

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् 
नियुक्त भएको सय दिन पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । जब कि सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ६० दिन पुगेका मन्त्रीहरूले विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । श्रममन्त्री किसनकुमार श्रेष्ठले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । 

राजनीतिक नियुक्तिमा आँखा 
गठन भएको एक महिना पनि नपुग्दै १९ साउनमा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिदियो । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेको करिब डेढ महिनापछि सरकारले यस्तै प्रकृतिको राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्‍यो । तर, आयोगले अझै पूर्णता नपाउँदा काम सुरु हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत २९ भदौमा प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका नेता केशव निरौलाको अध्यक्षतामा माओवादीका अर्का नेता नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष रहने गरी आयोग गठन गरेको हो ।

आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न सहज नभएपछि सरकारले आयोग नै खारेज गरेर पुनः नयाँ गठन गरी अनुकूल नियुक्ति दियो । त्यस्तै, गत ३ भदौमा  सरकारले रेल्वे कम्पनी लिमिटेडमा नेकपा एमाले समाजवादीका नेता निरञ्जन झालाई नियुक्ति दियो । सोमबार मात्रै  नेपाल खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष  माधव ढुंगेल र युवा तथा साना रोजगार व्यवसायी कोषका कार्यकारी निर्देशक कल्याण रोकालाई हटाउने निर्णय गरेको छ । 

१,३०,७५,८६० डोज खोप जुटायो
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि देउवा सरकारले खोप व्यवस्थापनमा भने राम्रो काम गरेको छ । यो सरकार बनेयता एक करोड ३० लाख ७५ हजार आठ सय ६० डोज खोप देशमा भित्रिएको छ । खोप लगाउने क्रम पनि जारी छ । चीन, भुटान, बेलायत, जापान र भारतबाट खोप आएको छ । देउवा सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यसैलाई मानिएको छ । यसअघिको ओली सरकारले ५७ लाख ८२ हजार आठ सय ५० डोज खोप जुटाएको थियो । 

समीक्षा गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् : कृष्णबहादुर महरा, माओवादी
सरकार एक दलको होइन, पाँच दलको गठबन्धनमा बनेको छ । यसका जटिलता पनि छन् । जटिलताहरूकै बीचमा अगाडि बढिरहेको छ । समीक्षा गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । तैपनि प्रगतितिरै अगाडि बढेको छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य भएको छ : प्रकाशशरण महत, कांग्रेस 
सरकारले पूर्णता पाउन समय लाग्यो । यो गठबन्धनको बाध्यता पनि थियो, सबैको सहमतिविना सरकारले पूर्णता पाउने स्थिति थिएन । तीबाहेक अरू राम्रो काम भएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा ल्याएर जनजीवनलाई सहज बनाउनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ । केपी ओलीको समयमा संविधान, कानुनलाई बेवास्ता गरिएको थियो, अहिले सरकार फेरि कानुनी शासनको बाटोमा आयो । भ्रष्टाचार व्यापक थियो, त्यो अन्त्य भयो । परराष्ट्र सम्बन्ध हचुवाको भरमा चलेको थियो, अहिले सहज र सन्तुलन भएको छ । परराष्ट्र सम्बन्ध नेपालको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुरुवात हुन थालेको छ । 

सरकारबाट आश छैन : राजेन्द्र महतो, लोसपा 
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नै यत्रो दिन लाग्छ भने सरकारको गतिविधि र उपलब्धिको के कुरा हुन्छ ? यस्तो सरकारबाट धेरै आशा गर्नु अप्ठ्यारो छ । बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेजस्तै सरकारबारे बाँकी कुरा त्यसै थाहा भइहाल्छ । सरकारले आकार लिनु नै ठूलो कुरा भएको छ । सरकार बन्यो, यो नै सन्तोषको विषय हो ।

कर्मचारी संयन्त्रमा सरुवाबाहेक केही भएकै छैन  : शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव  
अहिले कर्मचारी संयन्त्रमा सरुवाबाहेक केही भएकै छैन । मन्त्री नियुक्त नगरी सयौँ प्रशासकको सरुवा गरियो । सरुवा गर्नै हुन्न भन्ने होइन, तर यसको आधार र दृष्टिकोण हुनुपर्छ । यहाँ त कर्मचारी सरुवामा पनि भागबन्डा मिलाउने काम भएको छ । प्रशासन संयन्त्र भताभुंग भएको छ । प्रशासन सुधार गर्ने र देखिएका समस्या समाधान गरौँ भन्ने गुञ्जायस यो सरकारले देखाएको छैन । 

झन् अहिले संघीय निजामती विधेयक फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको छ । संसद् चलिरहेको अवस्थामा त्यहीँबाट पारित गराउनुपर्नेमा फिर्ता लिइएको छ, यो सरासर प्रतिगमन हो ।

राष्ट्र र जनतालाई सय दिनमा थप निराश बनायो : प्रदीप ज्ञवाली प्रवक्ता, एमाले

यो सरकारको गठन नै अप्राकृतिक ढंगले भयो । नैतिक जग नै कमजोर छ । सय दिनमा सरकारले जे गरेको छ, त्यसले जनता र राष्ट्रलाई थप निराश बनाउने र मुलुकलाई असहज अवस्थामा पुर्‍याउने काम मात्रै गरेको छ । 

पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा देउवा असफल : पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक

देउवाले पार्टी अधिवेशन पनि गर्न सक्नुभएको छैन, सरकार पनि चलाउन सक्नुभएको छैन । यस हिसाबले उहाँ दुवैतर्फबाट असफल । भ्रष्टाचार बढ्यो । प्रधानन्यायाधीश नै खुलेआम बार्गेनिङ गर्न थाले ।