इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे

नुवाकोट । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भए पनि संशोधित बजेट पास गर्ने काम भने अल्झिएको छ ।

जसका कारण बुधबारदेखि चालू आवका लागि विनियोजित बजेट निष्क्रिय भएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । यसअघिसम्म नेपालमा यस्तो बजेट होलिडे कहिल्यै भएको थिएन ।

यस्तो बजेट होलिडेका कारण बुधबारदेखि नै मुलुकको सरकारी खर्च रोकिनेछ । योे अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउनेछैन । सरकारलाई एकदमै समस्या परि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारी कार्यालयहरूले सापटी र धरौटीमार्फत आकस्मिक खर्च गर्न सक्छन् । तर, अहिलेको बेला जस्तो नियमित खर्च गर्न पाइनेछैन ।

संवैधानिक नियमअनुसार आइलागेको यस्तो संकटको अवस्थामा तत्काल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण अब सरकारलाई कोभिड–१९ महामारी उपचारमा भइरहेका प्रयासमा केही दिन खर्च गर्ने काममा बाधा पर्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गत १५ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश विद्येयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसपछि गत २८ असारमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुनः वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २५ भदौमा १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि गत ३ साउनमा अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको थियो । सोही मितिअनुसार बुधबारसम्मका लागि मात्र सरकारले नियमित खर्च गर्न पाउँछ ।

अवरोधबीच मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधियोजन विधेयक–२०७८ लाई निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गरेको विधेयक प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सभामुख सापकोटाले अर्को बैठक आगामी ४ असोजका लागि बोलाएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको घोषणा गरेका थिए । सो बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमाले सांसदहरूको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री शर्मालाई विधेयकमाथि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सोबारेमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि नाम टिपाउन आग्रह गरेका थिए । तर, एमाले सांसदहरूले बैठक चल्न दिएनन् । सभामुखले सो विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत गरेको भए पनि संशोधित बजेट भने बहुमतले पास गराउन सकेनन् ।

एमालेको तीव्र अवरोधका कारण सभामुखले आगामी ४ असोजमा अर्को बैठक बस्नेगरी मंगलबारको बैठक स्थगित गरेका हुन् । संशोधित बजेट पारित नहुँदै मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको नयाँ बजेट बहुमतले पास गर्नुपर्ने काम त्यसै अल्झिएको छ । जसका कारण आगामी ५÷७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च रोकिने भएको हो । जसका कारण अब सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउनेछैन ।

सरकारले यसअघि ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश संसद् चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ६० दिनको समय बुधबार सकिँदै छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेको पटकपटकको अवरोधपछि मंगलबार विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित गरेर आगामी बैठक ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

सो बैठकपछि अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा ५÷७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मंगलबार रातिसम्म पारित हुँदा खर्च गर्न उत्पन्न हुने समस्याबारे अर्थमन्त्री शर्माले सरकारी खर्च ५÷७ दिन रोकिँदा खासै फरक नपर्ने बताए । ‘अब आगामी बैठकमा सहमति भएअनुसार नै यो बजेट पारित गर्छौं । सहमति नभए नियमित प्रक्रिया पूरा गर्छौं । पारित गर्नका लागि केही समय ग्याप रह्यो भने केही समय खर्च गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ । अझै सांसदहरूबीचको वार्ता र संवादबाट कोशिस चलिरहेको छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने

यसैगरी, उनले यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले राजस्व उठाउने विशेष व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार कर उठ्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले अझै कुरो नमिलेको खण्डमा केही समयका लागि ५÷७ दिन खर्च रोकिन पनि सक्ने र रोकिँदा पनि त्यसले खासै असर नपर्ने बताए । अहिले अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको छ ।