तामझामले भित्र्याइएको रेल नगुडी ‘कवाडी’ बन्दै

नुवाकोट ।  ११ महिना अघि ठूलो तामझाममा साथ भित्र्याइएको जनकपुर–जयनगर गुड्ने रेल संचालनमा नआउँदै कबाडी बन्ने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

रेल संचालन गर्न पटक पटक मिति तोकिएको, ट्रयाकको गति परीक्षण र सर्टिफिकेशन समेत गरिसकिएको भए पनि कोरोनाको बाहनामा रेल संचालनमा आउन नसकेको हो ।

सम्झौता भएको ३ महिनासम्म पनि रेल सेवा सञ्चालनको टुंगो नलागेको भन्दै भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवेले ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको हो ।

पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नहुँदा रेल संचालन अन्योलमा परेको छ । यस्तै, रेल विभागका महानिर्देशकले समेत राजीनामा दिएकाले झनै अन्योलता थपिएको हो ।

यसैबीच, रेल संचालनको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेशनले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी नदिए ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको छ । यसले रेल संचालन नै नभइ सधैंका लागि थन्किने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

सम्झौता भएको ३ महिनासम्म पनि रेल सेवा सञ्चालनको टुंगो नलागेको भन्दै कोंकण रेलवेले पत्र पठाएको हो । गत मे २४ मा नेपाल रेलवे र कोंकणका बीच भएको सम्झौता अनुसार बैंक ग्यारेण्टी लिएर आएपछि भारतीय कम्पनीलाई २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक ग्यारेन्टी ल्याएको २ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै भारतीय कम्पनीले ठेक्का समेत तोड्न सक्ने चेतावनी दिएको हो ।

यस्तै, तत्कालीन खड्गप्रसाद ओली सरकारले रेल संचालनका लागि अध्यादेश ल्याएको भए पनि संसद्बाट पारित नहुँदा आवश्यक कानुन समेत बन्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने संसदनै बन्द गरेकाले अब कहिले एन बन्छ भन्ने टुंगो छैन । यसले पनि रेल संचालनमा थप अन्योलता देखिन्छ ।

रेल गुड्ने टुंगो नभएपछि भारतीय कम्पनी ठेक्का तोड्ने मुडमा

भारतीय कम्पनीले आफैंले तालिम दिई जनशक्ति समेत पठाए पनि नेपाल सरकारबाटै रेल संचालनका लागि तत्तपरता नदेखाएको भन्दै भारतीय कम्पनी रिसाएको जनाइएको छ ।

सबै तयारी पूरा गरी रेल सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा समेत अध्यादेश पास नगरी संसद् बन्द भएपछि भारतीय कम्पनी समेत ठेक्का तोड्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल रेलवे कम्पनीबाट हालै राजीनामा दिएका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।

उनले भारतले रेल सञ्चालन गर नत्र टर्मिनल गर्ने भनेर पत्र पठाइसकेको अवस्था रहेको बताए । अध्यादेश पास नहुँदा रेलको कानुन समेत नभएको भन्दै उनले चाँडो रेल सञ्चालनमा नल्याए सधाका लागि थन्किएर कबाडीमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए ।

‘११ महिनादेखि रेल रोकेर राखेका छौं , उनीहरुले जनशक्ति समेत दिएका छन्, अब सञ्चालनमा नआउने हो भने यो सधाका लागि थन्किन पनि सक्छ, महाप्रबन्धक भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘कानुन नबनी सञ्चालनमा आउँदैन, कानुन बनाउने संसद बन्द छ । अनि कानुननै नभइ केका आधधारमा रेल गुडाउने ?’ उनले भारत यसबाट ब्याक भए कसैले यो रेल गुडाउन नसक्ने समेत दाबी गरे ।

 

यस्तै रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले औपचारिक कामहरु अझै बाँकी रहेको बताए । उनले दुई देशबीचको सम्झौतामा बनेको रेल भएकाले राजनितीक कुरा पनि जोडिन आउने बताए । उनले पछिल्लो समय ‘स्ट्डान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्यअर (एसओपी) ’ को सम्झौता हुन बाँकी रहेकोले त्यसको पनि तयारी भइरहेको बताए ।

 

स्ट्डान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्यअर हस्ताक्षर हुनुपर्छ त्यो बाँकी नै छ, अन्य हस्तान्तरणको काम पनि हुन बाँकी छ अहिले रेल वे ट्रयाक मात्र हस्तान्तरण भएको हो,’ भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘केही राजनिती कुराहरु पनि यससँगै जोडिएर आउछन्, मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै भौतिक मन्त्री भए पनि भौतिक मन्त्री नियुक्त भए यस विषयमा छिटो प्रकृया अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।’

 

सरकारले पटक पटक नेपालमा रेल चल्ने भनेर मिति तोके पनि रेल्वे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । रेलवे ट्र्याकको गति परीक्षण गर्नु करिब अन्तिम काम हो  भने यसपछि रेल कुदाउन ट्र्याक तयार रहेको प्राविधिकको दाबी छ । तर जनकपुर–कुर्था खण्डमा नेपाली रेल कहिले गुड्छ भन्ने अझै टुंगो छैन ।

 

गति परीक्षण सकिएको, जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेकाले अब संचालन मिति तोक्न मात्र बाँकी रहेको र सरकारले मिति तोकेपछि संचालनमा आउने महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए ।

 

रेल सञ्चालनका लागि मुलुकमा छुट्टै कानुनी नीति तयार भएको छैन । रेलवे सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ । सदनमा यो विषय छुट्टै छलफल हुनै पाएको छैन । उक्त विधेयक छलफलमा गएर तत्कालै पास भइहाल्ने अवस्था नहुँदा सोही कारण फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेश ल्याएर रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । त्यो भए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छुट्टै मन्त्री नियुक्त नहुँदा प्रधानमन्त्री देउवा आफैले सबै तर्फ ध्यान पुर्याउन नसकेको देखिएको छ ।

 

६ अर्ब बढी लगानी बालुवामा पानी सरह हुँदै

 

रेल संचालन नहुँदा ५ अर्ब बढी लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । पूर्वाधार निर्माण र रेल खरिदका लागि सवा ६ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । रेल गुड्ने टुंगो नहुँदा कतै लगानी नै खेर जाने त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

 

भारत सरकारको सहयोगमा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानीमा रेलको ट्रयाकसहित पूर्वाधार निर्माण भएको छ । यस्तै, सरकारले जीटुजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) प्रक्रियामार्फत उक्त रेल ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा भारतसँग खरिद गरेको हो ।

 

गत असोज २ गते नै रेल ल्याइएको भए पनि झन्डै १ वर्ष बित्न लाग्दा पनि संचालनमा आउन नसकेको हो । अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ गुड्न सक्ने सो रेल अहिले जनकपुरको इनर्वा स्टेशनमा त्रिपालले छोपेर सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा राखिएको छ । भारतले आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराए पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाई हुँदा जनशक्ति फर्किने सम्भावना देखिएको छ । उक्त जनशक्तिलाई तलब भत्ता मात्र दिएर रोकेर राख्न नसकिने महानिर्देश्क भट्टराई बताउँछन् ।

 

निकै अन्योलता देखिएको रेल कहिलेदेखि संचालन हुन्छ भन्ने बारेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई सोध्दा उनीहरुले केही बताउन चाहेनन् ।

 

भारती कम्पनीलाई दैनिक पौने १० लाख तिर्नुपर्ने

 

सम्झौता अनुसार सरकारले रेल संचालन गरेबापत भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे लाई दैनिक ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

नेपाल रेलवे र कोंकण कर्पोरेशनबीच भएको सम्झौता अनुसार १ वर्ष रेल संचालन गरिदिए बापत २२ करोड भारु (करिब ३५ करोड रुपैयाँ) ३५ करोड रुपैयाँमा नेपाल सरकारले तिनुपर्नेछ । जस अनुसार मासिक दायित्व करिब २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र दैनिक करिब ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पर्छ ।