विशेष महाधिवेशनले मात्र कांग्रेसको वैधानिक संकट टार्छः जगदिश्वरनरसिंह केसी

नुवाकोट । तोकिएको समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्ने भएपछि नेपाली कांग्रेस संकटबाट गुज्रिरहेको छ। डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनमा रहेका कानुनविद्हरूले बुधबार कांग्रेस अवैधानिक भइसकेको जिकिर गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार पाँच वर्षपछि संविधानअनुसारको विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप हुने सुविधाका लागि पार्टी विधान संशोधन नगरेपछि कांग्रेस स्वतः अवैधानिक भएको हो।

फेरि, क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद महाधिवेशनको निर्धारित दिन भदौ १६ गते आउनै लाग्दासम्म जस्ताको तस्तै छ।  सोही कारण महाधिवेशन उक्त मितिमा हुने सम्भावना न्यून छ।

यी अवस्थाबीच कांग्रेसले वैधानिकता जोगाउनसक्ने वैकल्पिक उपायलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा नुवाकोट सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छः

कांग्रेसको वैधानिकता संकटमा पर्यो भनिँदै आएको छ। संकटमोचन गर्ने पनि जुक्ति त होला, त्यो जुक्ति के हो?

त्यो जुक्ति भनेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिका नेताहरूबीचमा सर्वसम्मतबाट एउटा निर्णय हुनुपर्यो–त्यो निर्णय के हो भने हामीले प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं। त्यो भनेर विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्यो ।

दोस्रो, नियमित अधिवेशन गर्न नसक्ने हो भने विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्याे। त्यसका लागि १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट ६ महिना वा एक वर्षका लागि विशेष अधिवेशन गर्नुपर्छ। प्रादेशिक र संघीय तहको पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ।

विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ?

पहिलो त ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रूपमा तीन महिना अगाडि माग गरे केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन बोलाउन सक्नेछ भन्ने छ। दोस्रो, केन्द्रीय समितिले पनि चाहेमा महाधिवेशन बोलाउन सक्नेछ भनिएको छ। यो नेपाली कांग्रेसको विधानमा छ। तीन महिना अगाडि लिखित रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने समय त हामीसँग छैन। अब, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाएर सर्वसम्मत रूपमा केन्द्रीय पदाधिकारीको निर्वाचन भएको जानकारी दिनुपर्छ।

त्यसले वैधानिकताको संकट पनि टर्छ। हाम्रो क्रियाशील सदस्यतादेखिको विवाद अझै छ। वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन समय थपिन्छ।

अनि, करिब २० दिनमा विशेष महाधिवेशन सम्भव छ?

विशेष महाधिवेशन भनेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने र भदौ १६ गते नियमित महाधिवेशन भनिएको दिनलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने, त्यो विशेष महाधिवेशन भनेको १३ औं महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधि अहिले पनि हामीसँग छँदै छ। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिले दुई दिनभित्र विशेष महाधिवेशन गरेर टुंग्याउनुपर्छ। हुने भनेको प्रादेशिक र संघीय मात्रै हो। एकैदिन गरे पनि हुन्छ। तीन दिन अगाडि र तीन दिन पछाडि संघीय तहको विशेष महाधिवेशन गरे हुन्छ।

अनि, यही साउन २५ र २६ गते बसेको तपाईंहरूको बैठकले नयाँ र नवीकरण गरिएको क्रियाशील सदस्यताको सफ्टवयरमा इन्ट्री भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्याे र त्रुटि भए सच्याउनुपर्यो भन्नु भएको छ। त्यसो गरिए अझ पर धकेलिने हुँदैन महाधिवेशन?

समस्या के हो भने नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यको विवाद आजको मितिसम्म टुंगिएको अवस्था छैन। हरेक जिल्लाबाट सदस्यता ‘इन्ट्री’ को नाउँमा लगेको छ, ‘इन्ट्री’ गरेको छ। केन्द्रमा बीचमा मनपरी थपिएको छ। नवीकरणको र नयाँको थपिने काट्ने भइरह्यो। हामी जिल्ला सभापतिहरूलाई नवीकरणको र नयाँको अन्तिम नामवली के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरी भोलि केन्द्रमा मनपरी ढंगले नवीकरण भएका नामहरू काटिने, नवीकरण भएका नामै परिवर्तन गर्ने, राम, श्याम, हरि कृष्ण भन्ने नामा नवीकरणको नाम परिवर्तन भयो भन्ने आएको छ।

नयाँको हकमा आएका नाम काटिएको छ। नयाँ नामहरू सयौंको संख्यामा थपिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले हेर्न त पाउनुपर्यो नि। एकैचोटी मनपरी गरेको नामवलीसहित महाधिवेशनमा जाँदा को भाग लिन सक्छ? त्यसकारण हामी जिल्ला सभापतिहरूले हेर्न पाउनुपर्छ, त्यो पनि एक हप्ता अगाडि। नमिलेको भए, कटौती भएको भए, थपिएको भए जिल्लाबाट आएको नाम त केन्द्रले कायम राख्नुपर्यो नि। त्यो भएको हुनाले मनपरी भएको कुरा सुन्नमा आएकोले हामीले विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छौं।

सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धनुषा ४, सर्लाही २ लगायत ठाउँठाउँमा क्रियाशील सदस्यता विवाद छ। समाधान कसरी गर्ने त ती स्थानहरूको?

एउटा मान्छे कांग्रेसमा आउँदा पुरानो कांग्रेसको कूल सदस्यता संख्या भन्दा बढी संख्या त्यसलाई दिएर पठाउने अनि पुराना कांग्रेस जति समाप्त हुने? सक्ने? हिजो कांग्रेस बचाएर बस्ने पुराना साथीहरू आज क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुने? नयाँ कोही मान्छे आए भने १५ सय, २ हजार, २५ सय क्रियाशील सदस्यता पाउने? रसुवामा त एक जनाले कब्जा नै गरिसक्यो। पहिलोको १२/१३ सय छ। अहिले एक जना कांग्रेस आएकालाई १५ सय दिएको छ। अब त्यहाँ कि कांग्रेसै छाडिदिनुपर्यो पुरानाले। कांग्रेसको राजनीतिबाट तिलाञ्जली लिनुपर्यो। होइन भने त्यस्तो त हुँदैन नि।

नयाँ आउने साथीहरूलाई पनि समावेश गर्ने हो। तर, समावेश गर्ने नाममा कोही नयाँ मान्छे आउनासाथ १५ सय क्रियाशील सदस्यता पाउने भन्ने हुँदैन।

नेपाली कांग्रेसको विधानले कोही पार्टी विलीन भयो भने विलीन भएको पार्टीको पुरानो क्रियाशील सदस्यहरूले सदस्यता पाउनुपर्छ, दिनुपर्छ। तर, दिने नाममा जस्तो नुवाकोटमा १४ हजार क्रियाशील सदस्य छ, अनि नयाँ आउनेलाई १६ हजार सदस्यता दिएर पठाउँदा हुन्छ? पटक्कै हुँदैन।

उसो भए रसुवा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लाको समस्या समाधान कसरी गर्ने होला त?

अनियमित ढंगबाट गएको क्रियाशील सदस्यतालाई हटाउने। पहिला जति संख्यामा थियो, त्यति संख्यामा जान्छ सदस्यता। केही संख्या नयाँ आउने साथीहरूको केही सदस्य होलान्। ठीक छ। त्यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ तर पुरानो रसुवाको कांग्रेस भन्दा बढी नयाँ आउनेलाई संख्या दिने काम त गर्नु भएन नि। त्यो गलत हो। नयाँ आउनेलाई २/४ सय सदस्य होला, त्यसका लागि सोही संख्यामा सदस्यता दिनुपर्छ।

फेरि कुनै राष्ट्रिय तहको नेता आउनु भएको छैन अरु पार्टीबाट। जिल्लास्तरको नेता आउन साथ पुरानो संख्याभन्दा बढी दिन मिल्छ? त्यो त पार्टीलाई कब्जा गर्ने नियत हो।

बिपी कोइरालाले भन्नु भएको थियो, ‘पार्टीमा चिल्ला गाडी चढ्ने, पैसा भएका, सुकिला मुकिला, ब्रिफकेस बोक्नेहरू पार्टीमा हाबी हुने छन् र पार्टीका निष्ठावान पुराना नेता कार्यकर्ताहरूले फेरि हाम्रो लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ, आन्दोलनपछि मात्रै लोकतन्त्र दीर्घकालीन हुन्छ र दीगो हुन्छ।’

आज यही अवस्था नेपाली कांग्रेसभित्र आएको छ। पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता आन्दोलित हुनुपरेको छ। नयाँ चिल्ला गाडी चढ्ने, ब्रिफकेस बोक्ने मान्छेहरूले पार्टी कब्जा गर्ने परिस्थिति भएको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरूले निर्धारित समय भदौ १६ देखि महाधिवेशन नहुने अवस्था रह्यो, ५० हजार जरिवाना तिरेर शून्य समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने मत अघि सारेको पाउँछु। त्यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो?

‘निर्वाचन निर्देशिका’को ५४ मा दलसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसले कुनै पनि दलले पाँच वर्षमा अधिवेशन गर्न नसक्दा ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यही निर्देशिकाको तल के लेखिएको छ भने, मुलुकको मूल कानूनलाई बाझिने गरी बनेका ऐनहरू स्वतः खारेज भएको मानिने भनिएको छ।

अब, दलसम्बन्धी कानुनमा ५० हजार जरिवानाको कुरो छ र तिरेर नवीकरण गर्न पाउँछ। तर, मूल कानूनलाई बाझिने गरिको नियम, कानुन सबै खारेज हुने भनिएको छ। मूल कानुन भनेको नेपालको संधिवधानको धारा २६९ (४) को (ख) हो।

त्यसमा चाहिँ कुनै पनि दलहरूले साढे पाँच वर्षभित्रमा आफ्नो प्रादेशिक र संघीय तहको पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ।

भनेपछि त्यो मूल कानुन ठूलो हो कि यो दलसम्बन्धी ऐन ठूलो? त्यसकारण त्यो ऐन स्वतः खारेज छ। त्यो मूल कानुनविपरीत छ। र, शून्य समयमा महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा हामी सहमत छैनौं।