निर्माणाधीन अवस्थामै पुल ढल्न थालेपछि सरकारले बनायो छानबिन गर्न समिति

नुवाकोट । चालु वर्ष मात्रै  एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका पुल भत्किएपछि सरकारले छानबिन कार्यदल गठन गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा पुल महाशाखा प्रमुख दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। केही दिनदेखिको अविरल वर्षाको कारण प्रभावित देशभर नै सडक-पुलको अवस्था, निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माणाधीन पुलहरुमा पुगेको क्षति, त्यसका कारणहरु बारे विश्लेषण गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरु बारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

सडक विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्ष मात्रै सबै खालका सडक र पुल गरि पूर्वाधारका १८ वटा संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसमध्ये १४ वटा बर्खामा क्षतिग्रस्त भएका हुन। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार क्षति करिब सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो। यस अघि पनि कुनै यस्ता घटना हुँदा छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउने चलन जस्तै छ। न प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन्, न कसैमाथि कारबाही।जसका कारण त्यस्ता अधिकांश निर्माणाधीन पुलहरु अलपत्र छन्।

जब्दीघाट पुल भत्किएको चार वर्षसम्म पनि उठ्न सकेको छैन। कालीमाटी र टेकुलाई जोड्ने पुल निर्माण सकेर पनि गुणस्तर नहुँदा संचालनमा आउन सकेको छैन। सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालका अनुसार यो वर्ष ठूलो संख्यामा पुलहरु भत्किएपछि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गएको हो। पुल निर्माणमा धेरै समस्याहरु देखिन थालेपछि सरकारले त्यसको कारण खोज्न लागेको छ।

विभागका अनुसार १५ सय भन्दा बढी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ५ सय भन्दा बढी सर्वेक्षण, डिजाइन र खरीद  प्रक्रियामा छन्।  यो पटक भने पुल महाशाखा प्रमुखकै संयोजकत्वमा समग्र पुलहरु छानविन गर्ने गरि प्रतिवेदन तयार पार्न लागिएको हो।

‘धेरै कुराहरुमा कार्यदलले सुझाव दिनेछ, जसमा सडक विभागका प्राविधिकदेखि खरिद प्रक्रियाका विषय समेत हुनेछ,’ नेपालले भने, ‘यहाँ त पुल नै नबनाएका कम्पनी पनि जेभीमा आएका छन्। त्यसमा समेत सुझाव दिनेछ।’

मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त पुलहरु पुनःनिर्माण गर्न अपनाउनु पर्ने सावधानी, अब निर्माण गर्नुपर्ने पुलहरुमा अपनाउने जगको प्रकार, सुपर स्ट्रक्चरको प्रकार, पुल निर्माणमा विगतमा राम्रो कार्य सम्पादन भएका निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र टेण्डर प्रक्रियामा समावेश हुन पाउने सम्बन्धमा बोलपत्र-पुस्तिकामा राख्नु पर्ने प्रावधान, पुल निर्माणको म्यानुअल तयार गरी लागु गर्ने विषय, सुपरिवेक्षणका लागि विभागीय प्राविधिक जनशक्ति, पुल डिजाइन तथा निर्माणमा सडक विभाग र निजी क्षेत्र (निर्माण व्यवसायी/परामर्शदाता) का इन्जिनियरहरुलाई तालिम, कार्यदलले उचित ठानेका  विषय सहित पेश गर्न भनिएको छ।

साथै प्रतिवेदनमा क्षतिग्रस्त पुलको कमजोरीको विषय समेत पेश गरि कारबाही सिफारिस गर्नेछ। फेज आउट भएको प्रविधि, इक्विपमेन्टहरुको अभाव, जनशक्तिको अभावका कारण नियमित अनुगमन गर्न नसक्नु, तालिम, निर्माण कम्पनीको कार्यक्षमता,कमसल निर्माण सामाग्री, डिजाइनको कमजोरी लगायतका समस्याहरु रहेका छन्।