नेकपा फुटले जुराएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली

विदुर खबर २०७८ जेठ २९ गते २०:२३

नुवाकोट । २०७४ माघ २२ गते गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले रोस्टममा उभिएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भनेका थिए, ‘जनताले हामीलाई सरकार चलाउन होइन, पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।’

तर, राजनीतिमा कसलाई, कतिबेला अवसर जुर्छ भन्न सकिन्न । त्यसको करीब साढे तीन वर्षमा पोखरेल सत्तासीन हुने अवसर आइलाग्यो । उनी सत्ताको सकसपूर्ण रस्साकस्सीबाट शनिबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सत्ता गठजोड आफ्नो पक्षमा पार्दै प्रतिपक्षी दलबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने उनी पहिलो नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बने ।

गत निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनले उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो । पोखरेललाई ‘राजनीतिमा आफूले राम्रो केही गर्नु पर्दैन, अरू बिग्रिदिए पुग्छ’ भने जस्तो भयो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विस्थापित गर्दै उनी मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

तनहुँको प्रजातान्त्रिक योद्धा, आदर्शवान कांग्रेस नेताका रूपमा चिनिएका गोवर्द्धन शर्माका छोरा हुन्, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । उनले पनि शालीन नेताकै परिचय बनाए, तर मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि बल्ल प्रदेशसभामा अवसर पाए । उनी संघीयताको प्रखर विरोधी दल जनमोर्चाकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री पनि बने ।

नेपालमा बिग्रिएको राजनीतिक परिस्थितिले उनलाई प्रश्न गर्ने ठाउँबाट जवाफ दिने ठाउँमा पुर्‍याएको छ । उनी आफैं भने कहिले आफ्नै पार्टीमा अल्पमतमा परे, संसदीय दलको नेताबाटै हटाउने चलखेलको शिकार बने । अन्ततः दुई महीना लामो राजनीतिक उतारचढावले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ ।

जब दीपक मनाङेले काँध हाले

गण्डकीमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सांसद गायब हुनेदेखि तुरुन्त नियुक्त हुन राजीनामा दिनेसम्मका अस्वभाविक खेलहरू भए । २९ वैशाखमा दाबी प्रस्तुत गर्दा पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्, गुरुङले नै पुनः नियुक्ति पाए ।

गठबन्धनको योजना थियो- मुख्यमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव फेल गराएर अर्को सरकार गठन गर्ने । तर संयुक्त जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले नेकपा एमालेका गुरुङलाई मुख्यमन्त्री कायम रहन सघाइदिए । पार्टीले पोखरेलको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए ।

त्यसको बदलामा जनमोर्चाले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाटै हटाएपछि विपक्षीको सरकार बन्ने सम्भावना ब्युँतियो । तर सर्वोच्च अदालतले थापाको पद थमौती गरिदिएपछि विपक्षीको सरकार बनाउने योजनामा फेरि ब्रेक लाग्ने स्थिति आयो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नपाउने, अर्को सरकार गठन गर्न विपक्षीलाई बहुमत पनि नपुग्ने अवस्था देखिएको थियो ।

त्यही बेला एकाएक सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले मुख्यमन्त्री गुरुङको साथ छाडेर स्थितिमा उलटफेर गरिदिए ।

१५ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन सघाएका मनाङेलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले भोलिपल्टै खेलकुद मन्त्री बनाए । बीचमा राजीनामा गरेर पुनः नियुक्त भएका गुरुङले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अनुपस्थित भएर तिनै मनाङेले मुख्यमन्त्रीको साँचो पोखरेलको हातमा पुर्‍याउने भूमिका खेले ।

‘अभागी’ नेताको प्रदेश यात्रा

विपक्षी दलका नेता भए पनि उनी नेकपा (एमाले)का तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङप्रति सधैं लचिलो रहे । खबरदारी नगरेको, मुख्यमन्त्रीप्रति प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला नबोलेको भन्दै उनलाई कांग्रेसका सांसदहरू ‘निरीह नेता’ भन्थे ।

आफ्ना नेता मुख्यमन्त्रीसँग धेरै नजिक हुँदा र आफ्ना माग राख्न पनि नसक्दा कांग्रेसका सांसदहरू निकै असन्तुष्ट थिए । ७१ वर्षीय पोखरेललाई हटाएर मणिभद्र शर्मालाई दलको नेता बनाउन हस्ताक्षर संकलन नै भएको थियो ।

१२औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका पोखरेल कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा छन् । संकलित हस्ताक्षर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष पुगिसकेको भएपनि अन्तरविरोध झनै बढाउँछ भनेर देउवा समूहकै नेता गोपालमान श्रेष्ठको पहलमा रोकिएको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशसभामा पौडल समूहका पोखरेलसहित चार जना मात्र छन् ।

जन्मजात कांग्रेस उनी २०२८ सालमा कांग्रेसकोे नवलपरासी जिल्ला सदस्य बनेका थिए । तनहुँको तनहुँसुरमा जन्मेर नवलपरासीलाई राजनीतिक आधारभूमि बनाएका उनी मानविकी र कानूनमा स्नातक हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नवलपुर क्षेत्रको नेतृत्व गरेका उनी २०६२/६३ मा नवलपरासी कमान्डर थिए ।

राजनीतिक संघर्षको क्रममा पटक-पटक जेलनेल खेपेका पोखरेल चार कार्यकाल कांग्रेसको नवलपरासी जिल्ला सभापति भए । र पनि, पदीय लाभ र सांसद बन्ने अवसर नपाएका ‘अभागी नेता’ मानिन्थ्यो उनलाई । उनले २०४८ सालको आम निर्वाचन र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट पाएका थिए, तर जनताले जिताएनन् ।

संघीयताले नवलपरासीलाई दुई भागमा विभाजित गर्‍यो । उत्तरमा चीनसँग जोडिएको गण्डकी प्रदेशलाई नवलपरासी पूर्वले भारतसँग पनि जोड्यो । तीन तहको सरकार बन्ने भएपछि त्यही नवलपरासी पूर्व १ (क) मा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल उम्मेदवार बने । यसपटक भने जनताले उनलाई गण्डकी संसदको यात्रा गराए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ जना छन् ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ३ मा ३२५ मतले हारेका पोखरेल प्रदेश सभा निर्वाचनमा ३८२ मतले विजयी बने । अरूलाई बिझाउने गरी नबोल्ने पोखरेलको स्वभाव छ । राजनीतिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्दा पनि उनी अशिष्ट रुपमा प्रस्तुत भएनन् ।

मुख्यमन्त्रीको सपना र चुनौती

नेकपा फुट्नु अघि कृष्णचन्द्र पोखरेलले मुख्यमन्त्री बन्ने सपना देख्ने कुरै भएन । नेकपा फुटेपछि भने सरकार गिराउने खेलमा लागे, तर गण्डकीमा त्यो सजिलो थिएन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिए पनि जनमोर्चाको साथ रहनेमा मुख्यमन्त्री गुरुङ ढुक्क थिए । तर जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदेशहरूमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रवृत्ति देखिएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताएपछि विपक्षी गठबन्धन तात्यो ।

माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी -जसपा)को साथ लिएर कांग्रेसका पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालेको सुइँको पाउनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री गुरुङले चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गराइदिएर पहिलो झट्का दिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । विशेष अधिवेशन आहृवान भयो । वैशाख १५ गते त्यसमाथि मतदान गर्ने तयारी भइरहँदा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे हराएपछि प्रदेशसभामा मतदान नै रोकियो । त्यसबीच धेरै अस्वभाविक गतिविधि भए । ‘गुण्डा नाइके’को छवि बनाएका दीपक मनाङे मन्त्री बने । अमिक शेरचनलाई हटाएर सीता पौडेललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरियो ।

२७ वैशाखमा फेरि मतदान गर्ने भाका तोकियो । प्रदेशको राजनीति पनि संघकै बाटो गएको चिन्ता व्यक्त भइरहँदा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए । नयाँ प्रदेश प्रमुखले तीन दिनभित्र बहुमत पुर्‍याएर नयाँ सरकार गठन गर्न आहृवान गरिन् ।

कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको गठबन्धनले सरकारको दाबी गर्दागर्दै जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको विज्ञप्ति आए । विपक्षीको बहुमत दाबी अस्वीकार गर्दै गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भए । तर २७ जेठमा उनले प्रदेशसभाको विश्वास गुमाए ।

जनमोर्चाका कृष्ण थापा फेरि पदमुक्त भए । मनाङेले साथ दिए र पोखरेल मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन्, तर उनलाई सजिलो छैन ।

चार दल र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनको परीक्षा मन्त्रालय बाँडफाँटबाटै सुरु हुन्छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वास प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा पोखरेलले यो सरकारले एउटा पनि नमुना काम नगरेको, कोरोना नियन्त्रणमा पूरै चुकेको, संघीयताको मर्म विपरीत गतिविधि गरेको बताएका थिए, जुन अब उनले गर्नुपर्नेछ ।