Advertisement

सभ्य समाजमा त्यही सदनमा उही मान्छे लगत्तै नियुक्त हुने कल्पना नगरिने भएकाले हुनुपर्छ, संविधाननिर्माताहरूले सदनमा विश्वास गुमाएको मानिस संसदीय दलको नेता भएर ढसमस्स बसिरहन्छ भन्ने नै नसोचेका, त्यसैले संविधानमा त्यस्तो कार्य निषेध गर्ने प्रावधान नराखिएको हो । तर ओलीका सन्दर्भमा विचित्र भयो, न उनमा पराजित भएर छोड्नुपर्छ भन्ने चेत पलाएको पाइयो, न त आफैंलाई लोकतान्त्रिक भइसकेको भन्ने ओली समर्थित एमाले पंक्तिले संसदीय दलको नेता बदल्ने विमर्श गर्नुपर्छ भनेको नै सुनियो । शाब्दिक लोकतन्त्रको वाचन त गरियो तर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सदनकै विश्वास गुमाएपछि छोड्नुुपर्छ भन्ने विषयमा चाइँचुइँ केही सुनिएन ।

फलस्वरूप सदनको विश्वास गुमाएका ओली नै पुनश्च प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए, गरिए । आलंकारिक नै भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई एक शुभचिन्तकका रूपमा सुझाव दिँदै, प्राविधिक रूपमा मिले पनि यो कार्य लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुरूप नभएको भनेर सम्झाउनुपथ्र्यो । अझ शीतलनिवास नजाँदै ओली आसपासका वकालत–पारंगत र विद्यावारिधिहरूले पदैका लागि यति मरिहत्ते गरेर आफ्नो इतिहासै बिगार्ने काम नगर्न परामर्श दिनुपथ्र्यो । (आफैं विचार गर्नुहोस्, त्यतिसम्मको संज्ञान नहुनेले विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुको के अर्थ भयो ? अझ वकालत–पारंगत हुनुको अर्थ के खोज्नु, पढाइ नै व्यर्थ भयो †) पूर्वसभामुख, झन् संविधानसभाकै अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँगै सोधौं न, त्यत्रो वकालती पढाइ व्यर्थ भयो कि भएन ? भएन भन्ने त प्रश्नै होइन । व्यर्थ भएकै हो । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा अरूको त अरूको, स्वयं नेम्बाङकै अध्ययन र अनुभव दुवै व्यर्थ हुन पुगेका छन् ।

यी हरफ लेखिरहँदा मलाई र पाठकहरूलाई थाहा छ, मैले यहाँ उठाएको विषय प्रधानमन्त्रीका आसपासका सत्तान्धहरूलाई हास्यास्पद लाग्नेछ र त्यस्तैबाट घेरिएका कारण, कथं यी हरफ आफूसम्मुख पुगे ओलीले पनि यी हरफलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछैनन् । यिनमा निहित आत्मिक भावलाई सस्नेह ग्रहण गर्नेछैनन् । तथापि, समय बलवान् हुन्छ । यसले कर्मानुसार पुरस्कार अथवा दण्ड दिन्छ । दण्डित हुनबाट जोगिऊन् भनेर कामना त गर्छु नै र गर्नुको कारण छ । ओलीको जस्तो लोकप्रियताको शिखरमा विरलै मात्र नेपाली पुगेका छन् र त्यो लोकप्रियता लोकका लागि प्रेरणा बन्छ, अझै पनि उनी सच्चिए भने । सच्चिएर मार्गप्रशस्त गरे भने ।

तर कामना गरिरहँदा पनि सच्चिने सम्भावना एकदमै कम छ किनभने सद्विवेक बालुवाटारबाट पूरै विस्थापित भएको प्रतीत हुन्छ । हुन त सद्विवेक बालुवाटारमा विरलै बस्छ तैपनि बेलाबेला आउने–जाने भने गथ्र्याे । अब भने पछिल्ला प्रकरणहरू देख्दा लाग्छ, यति घटिया दर्जाको कथित संसदीय अभ्यास भइरहेका ठाउँमा ऊ टिक्ने त ठाउँ नै छैन, त्यसैले सारा चक्र विवेकहीन तरिकाले चलिरहेको छ । त्यसैका फलस्वरूप त्यहाँबाट एकपछि अर्को संवैधानिक मर्यादा उल्लंघनको काम भइरहेको छ ।

सुन्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीका बोली–वचनमा तारतम्य छैन । उनी लय हराएका जस्ता भएका छन् । यसबाट संसदीय मर्यादाबारे कुनै परामर्श नै नदिने, लोकतान्त्रिक साक्षरता नै नभएका चर–अनुचर कोटिका परामर्शदाताहरूबाट घेरिएका रहेछन् भन्ने मज्जाले देखिन्छ । त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने झन्डै दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री ९३ मतमा निश्चय नै झर्ने थिएनन् । हुन त ओली बारम्बार लोकतन्त्र भनिरहन्छन् तर भन्दैमा, बोल्दैमा लोकतन्त्रको मर्म आत्मस्थ भएको मानिँदैन । धेरैजसो छद्मवेशी नै उच्च स्वरमा लोकतन्त्र–लोकतन्त्र भनेर चिच्याइरहेका हुन्छन् । धेरै चिच्याउनैपर्दैन, लोकतन्त्र व्यवहारमा देखिने हो । व्यक्ति कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने विषय उसको प्रस्तुतिमा देखिने हो, शिष्टाचारमा देखिने हो । अन्यथा नलिनुहोला । लोकतान्त्रिक शिष्टताको ज्ञान हुन्थ्यो भने ओलीका आफ्नै सहयात्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालविरुद्ध रातोदिन अपशब्द बोल्ने र उताबाट पनि उस्तै अशोभनीय उत्तर दिइने थिएन । लोकप्रियताको शिखर चुमेका ओली झर्दैझर्दै त्यसै रसातलैमा यसरी भासिन पुग्ने निश्चय नै थिएनन् ।

पतन पनि हेर्नुहोस् त कस्तो भयो † यो दुर्दशा ओली र एमालेको मात्रै होइन, देशको छविको पनि हो । २०७४ सालमा उनै ओलीलाई तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको नेताका रूपमा देशले झन्डै दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री बनाएको र उनलाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकै कक्षमा राखेर हेरिएको थियो । तर २०७४ सालमा २७५ मध्ये १७४ स्थानमा विजयप्राप्त गठबन्धन समर्थित र तुमुल जयजयकारद्वारा स्वागत गरिएका उनै व्यक्ति २०७८ सालको आरम्भ महिनामा साधारण बहुमत जुटाउनसम्म असमर्थ भएर पदमुक्त हुन पुगे । लोकतन्त्रका लागि चौध वर्ष जेलनेल सहेका ‘स्वप्नद्रष्टा’ ले आफू विश्वासको मतबाट वञ्चित भएर पदमुक्त भएपछि लोकतान्त्रिक शालीनताको परिचय दिँदै दलको अर्को नेता चुन्न मार्गप्रशस्त गरिदिने अपेक्षा थियो । त्यो त परै, उनी उल्टै अरूअरू उपध्राहरू गर्दै गए ।

२०४६ सालयताको राजनीतिक खातामा सबैभन्दा बढी मत जम्मा गर्न समर्थ व्यक्ति, उही शरीरमा के कारण मुख देखाउनै लाज हुने गरी अलोकप्रिय हुन पुगे, यो लरतरो असफलताको कहानी होइन । वास्तवमा विशद विवेचनाको विषय हो । सदनमा विश्वासको मतसम्म नपाएका उनी बिचरा आज प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्ना अनुचरहरू बोलाउँदै कथा सुनाउँदै बस्ने अवस्थामा यत्तिकै पुगेका होइनन् । यसको कारण खोज्नु र उनलाई यस दुर्दान्त अवस्थामा पुर्‍याउने परिस्थिति र पात्रहरू चिन्नु झनै आवश्यक छ । यति विघ्न लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने ओलीसँग आज आफ्नै दलको पनि एक चिरा मात्र छ । छवि ध्वस्त, शुभचिन्तकहरूको मन कुँडिएको छ ।

आज हिजोका दिग्विजयी ओली आफ्नै दलका लामो समयका दु:खसुखका साथीहरू निष्कासन गर्दै चर–अनुचरहरूको ताली सुनेर देखावटी रूपमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनी बिहान गरेको कुरा दिउँसो बिर्सन्छन् र दिउँसो गरेको साँझ भुल्छन् भने किन भुल्छन् ? किन यस्तो भइरहेको छ ? उनमा यस्तो विचलन र असन्तुलन किन आयो ? अकारण त आएको होइन । त्यसैले यसलाई गालीगलौजको विषय बनाउनु किमार्थ वाञ्छनीय छैन । बरु यस विषयमा सहानुभूतिपूर्वक विमर्श गरेर उनीसँग शेष रहेका शुभचिन्तकहरूले सहज निकास खोज्नुपर्छ ।

किनभने आफूले बहुमत जुटाउन नसक्ने आफैं घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष धारा ७६(५) आकर्षित भएको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको शतप्रतिशत साँचो हो । तर प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन छ भन्दै शीतलनिवास पुगे । विगतका प्रचण्ड प्रत्युत्पन्नमति ओली यस अवस्थामा पुग्नुलाई सामान्य मान्नै मिल्दैन र यो सामान्य विचलन होइन । नैतिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक हरहिसाबले ।

स्मरण रहोस्, प्रक्रियाअनुसारै र तोकिएको समयभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवा तयार भएका र दाबी पनि पेस गरेका तर उनलाई उछिन्दै ओली स्वयं राष्ट्रपतिको कक्षमा उपस्थित भएका थिए । यसबाट के देखिन्छ भने, उनी आफूइतर पक्षले बहुमत जुटाएको थाहा पाएपछि अतालिएर शीतलनिवास पुगेका थिए । त्यहाँबाट आश्वस्त भएर फर्केका तथा मध्यरात ढल्किँदै गर्दा पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए । यो सामान्य किसिमको व्यवहार होइन । बडो चिन्ताजनक र भन्नै असहज हुने विचलन हो । स्वयं उनकै लागि, देश र लोकतन्त्रका लागि समेत । इच्छाशक्ति भएको भए प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएका र नयाँ विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमाथि राष्ट्रपतिले परामर्शका लागि समय लिन सक्थिन्, तर लिइनन् ।

लेखक  श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम