बादल घरबाट हिँड्दा मन्त्री, फर्किदा भूतपूर्व !

नुवाकोट । सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी छाडी एमालेको केपी ओली पक्षमा लागेका ७ नेताको नियुक्ति खारेज गर्न आदेश दिएको छ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

योसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त भएका छन् ।

अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो फैसलाबाट सबैभन्दा कडा झड्का भने रामबहादुर थापा बादललाई लागेको छ । उनी हाल राष्टियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार छन् । हेटौडामा भएको मतदानमा सहभागी हुन बिहान गृहमन्त्रीको हैसियतमा त्यहाँ पुगेका बादल दिउँसोसम्म भने भूतपूर्व बनेका छन् ।

सात मन्त्रीमा बादलको नियुक्ति समेत असंवैधानिक ठहर भएसँगै हेटौडामा सम्पन्न राष्टियसभाको निर्वाचनको मतपरिणाम थप रोचक बनेको छ । त्यहाँ बादल र खिमलाल देवकोटाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । खिमलाल देवकोटालाई एमालेकै माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन रहने देखिएको छ । उनलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत समर्थन गरेका छन् ।

बादल र देवकोटाबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै कडा देखिएको छ । सो चुनावमा बादलले यदि जित हासिल गरेनन् भने उनी गृहमन्त्रीको रुपमा फेरि सरकारमा फर्किन पाउने छैनन् । फेरि मन्त्री बन्नका लागि उनले चुनाव हुने समयसम्म कुर्नुपर्नेछ ।