महन्थलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवा र प्रचण्ड तयार

विदुर खबर २०७८ जेठ ५ गते १३:१८

नुवाकोट ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिसक्दो चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

Advertisement

तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० लगायतका विपक्षी दलहरु भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने तयारीमा जुटेका छन् । साथै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धारा ७६ को ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्दा अब जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई अघि सार्नेसम्मको गृहकार्य गरेका छन् ।

यसअघि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडे, नेताहरु कृष्ण प्रसाद सिटौलालगायतले ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, सभापति देउवाले भने यसमा कुनै ग्रिन सिग्नल दिएका थिएनन् । तर, अब देउवापनि ओलीको नेतृत्वमा चुनाव चाहँदैनन् ।

Advertisement

त्यसो भएको हुनाले यो दुई वर्ष ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने वा एक वर्षसम्म ठाकुरलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व आफूले लिने देउवाको योजना छ । यसमा अहिले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले आन्तरिक छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

नेकपा ९एमाले० एक ढिक्का भएको अवस्थामा र जसपाको ठाकुर पक्षले साथ दिए विश्वासको मत लिन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास छ। तर, ठाकुर पक्षले भने कुनैपनि हालतमा विश्वासको मत नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ । बरु, तटस्थ बसेर धारा ७६ को ५ मा मुलकुलाई अघि बढाउने उनीहरुको योजना छ । अहिले जसपाको ठाकुर पक्षले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको बुझिएको छ । यसको लागि ठाकुर पक्षका नेताहरुले ओली र देउवा दुवै गठबन्धनतर्फ कुराकानी अघि बढाईरहेका छन् ।

Advertisement

केही दिनअघि जसपाका नेता राजकिशोर यादवले पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा पनि ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने बताएका थिए । उनले जसपा सरकारको नेतृत्व लिन सक्षम रहेको भन्दै प्रमुख दलहरुले किन त्यतातर्फ नसोचेको भन्दै प्रश्न तेर्साएका थिए । अहिले यादवलगायतका नेताहरु पनि जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरि छलफलमा जुटेको स्रोतको दाबी छ ।

विपक्षी गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्न नदिने रणनीति बनाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुभन्दापनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ ।

 

 

 

प्रतिक्रिया