कोरोना महामारी अर्थतन्त्र पुनःसंरचनाको अवसरः डा. रामशरण महत

संसारभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ ले नेपालमा पनि निकै ठूलो असर पुर्यायो । यस महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपले बन्द भएका थिए । बाँकी आंशिकम्पमा चले पनि अधिकांश उद्योग व्यवसाय समस्यामा नै थिए । अहिले पूर्णरुपमा बन्द हुने उद्योग व्यवसायको संख्या नगण्य अर्थात् ४/५ प्रतिशत मात्रै छ । झण्डै एक चौथाई उद्योग व्यवसाय आशिकरूपमा सञ्चालनमा छन् भने बाँकी उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यसकारण गत वर्षको तुलनामा अहिले आर्थिक गतिविधिमा निकै सुधार भएको देखिन्छ ।

मुख्य समस्या

कोरोनाको जोखिम एउटा पक्ष हो तर नेपालको मूल समस्या भनेको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता हो । कुनैपनि प्राकृतिक विपत्ति अथवा महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको कुरा मात्र होइन, समग्र व्यवस्थापकीय पक्षमा नै प्रशस्त कमजोरीहरु छन् । यसलाई सुधार गरी सरकारी संयन्त्रको क्षमता विकास गर्नेमा सरकारको चासो, चिन्ता, प्राथमिकता र गम्भीरता केही पनि देखिँदैन । मुलुकको सबैभन्दा दलो रोग नै यही हो । सुशासनको अभाव छ, सरकारी खर्चको व्यवस्थापन पनि कमजोर छ । वर्तमान सरकारमा बजेटको आकारलाई अत्यधिक ठूलो बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । कृत्रिमरुपमा अत्यन्त ठूलो बजेट बनाउने, पूरा हुनै नसक्ने ठूलाठूला लक्ष्यहरु अघि सार्ने र यस्तै यस्तै तिलस्मी कुरामा रमाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

तर त्यस्ता लक्ष्य र योजनालाई कार्यान्वयनमा लाने क्षमता भने अत्यन्त कमजोर छ । उदाहरणका लागि गएको वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको घोषणा गरिएको थियो तर वृद्धिदर १ प्रतिशत पनि हुन सकेन, नकारात्मक भयो । यो वर्ष पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, घोषणाअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिएको छैन । र, २ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ।

खर्चको मामिलामा सरकार झनै कमजोर देखिएको छ । पोहोर साल १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर १३ खर्ब मात्रै खर्च भयो । ५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भनिएको थियो, त्यसमा काम हुनै सकेन । चालु आवकै कुरा गर्ने हो भने कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो ६ महिनामा एक तिहाइ हाराहारी अर्थात् ५ खर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। पूँजीगत खर्चका लागि २४ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । यतिथोरै बजेट छुट्याउँदा समेत गएको ६ महिनामा चालु खर्च ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ भए पनि पूँजीगततर्फ ६३ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यी तथ्यांकले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता असाध्यै कमजोर छ भन्ने देखाउँछन् ।

अझ अर्को चिन्ताजनक पक्ष के रहेको छ भने जति खर्च भएको छ, त्यो पैसा दक्षतापूर्ण ढंगले खर्च भएको छैन । सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल असाध्यै न्यून छ । त्यस्तै अर्को हास्यास्पद कार्यक्रम होः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विभिन्न परियोजनामा अघि सारियो । त्यसअन्तर्गत ६÷७ लाख रोजगारी सृजना गर्ने योजना बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मात्रै ११ अर्ब खर्च गर्ने योजना छ । यति रकमले कसरी त्यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ? विल्कुल अव्यवहारिक र हचुवाको भरमा ल्याइएको कार्यक्रम हो यो।

सार्वजनिक प्रशासनमा अर्को बेथिति छ । ज्ञान, अनुभव र उपयुक्तताको आधारमा जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । सही मान्छेलाई सही ठाउँमा काम गर्न दिनुको साटो अत्यधिकरुपमा राजनीतिक सम्बन्धको आधारमा नियुक्ति गरिएको छ । पेशागत दक्षता र क्षमतालाई नियुक्तिको आधार बनाउने परिपाटी ध्वस्त भएको छ । प्रशासन र सरकारी कार्यालयमा मात्रै होइन, संवैधानिक आयोगहरुमा पनि मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ ।

तर, यहाँ राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा मात्रै नियुक्ति दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। प्रशासनमा अत्यन्त अस्थिरता छ। प्रशासनिक व्यवस्थालाई यसरी भताभुंग पार्नु हुन्न । यसलाई स्थायित्व दिने प्रयास गर्नुपर्छ । तर, अहिले मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुखहरु एक वर्षमै २÷३ पटक बदल्ने गरिएको छ । वर्तमान सरकारको प्रशासनिक क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको छ । यसले ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नका लागि अवरोध खडा हुन्छ । पहिले हाम्रो समयमा कुनै पनि प्रशासनमा नियुक्ति पाउनेले न्यूनतम २ वर्ष निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको थियो।

वित्तीय अनुशासन

चालु खर्चको आकार पूँजीगत खर्चभन्दा केही बढी नै भैरहेको यथार्थता एकातिर छ भने अर्कोतिर जथाभावी खर्च गर्नेगरी चालु खर्चको आकार बढाउने प्रवृत्ति बढेको छ । विभिन्न नियुक्तिहरु थप गरिएको छ । तलव, सुविधा तथा भत्ताहरु बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै ठूलो खर्च गर्ने विकृति बढ्न थालेको छ । क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । वित्तीय अनुशासन पटक्कै छैन । यस्ता प्रवृत्ति र विकृतिहरुलाई समयमै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।

सन् १९९० मा पहिलो पटक गिरिजाबाबुको सरकार बनेको बेला हामीले सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनको दरबन्दी २५ प्रतिशतले घटाएका थियौं । १ लाख २ हजार भएको दरबन्दी घटाएर ८२ हजारमा झारिएको थियो । कतिपय कार्यालयहरु गाभिएका थिए । कतिपय बन्द गरिएका थिए । कतिपय कार्यालयमा अनावश्यक दरबन्दी घटाइएका थिए । प्रशासनिक पुनरसंरचना आयोग पनि गठन भएको थियो । त्यो आयोगको सिफारिसअनुसार प्रशासनिक पुनरसंरचना गरियो । एकातिर प्रशासनमा कर्मचारी कटौती गरियो, अर्कातिर शिक्षकहरुको दरबन्दी बढाइयो । यसरी दरबन्दी घटाउँदा पनि प्रशासनिक दक्षता र प्रतिफल पहिलेभन्दा झनै राम्रो देखियो । चुस्त प्रशासनको निर्माण भयो।

अहिले नयाँ सरकार बनेपछि पनि प्रशासनिक पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो । आयोगले निकै महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको छ ।
अहिले २०६ को संख्यामा रहेका विकास समिति, परिषद, आयोग र बोर्डहरुलाई घटाएर ८३ वटामा झार्ने सुझाव दिइएको छ । बाँकी १२३ लाई खारेज गर्ने वा गाभ्ने सिफारिस आयोगले गरेको छ। ६ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र करीब ४५ हजार कर्मचारी घटाउन सुझाव दिइएको छ ।

अहिले तीन तहको सरकार छ । प्रदेश सरकारको म्याण्डेट एउटा छ, स्थानीय सरकारको अर्कै छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले यति धेरै कार्यालय र दरबन्दी कायम राख्दा थुप्रै कुरामा दोहोरोपन देखिएको छ । यस्तो दोहोरोपनाले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितालाई बढाउनुको साटो अवरोध खडा गर्ने काम मात्र हुन्छ । त्यसकारण दोहोरोपन घटाउने सुझाव दिइएको छ । जसको कार्यान्वयनले प्रशासनिक खर्च पनि घट्छ । प्रशासन चुस्त हुन्छ । तीन तहका सरकारले आ(आफ्नो जिम्मेवारी स्वयम्ले प्रभावकारीरुपमा निर्वाह गर्न पाउँछन् ।

गएको बजेट भाषणमा पनि प्रशासनिक पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर राखिएको छ । तर, त्यसको कुनै पनि
सुझाव कार्यान्वयन भने भएको छैन । सरकार कसरी आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । उदाहरणका लागि अहिले सुकुम्बासी आयोगलाई
अघि बढाइएको छ, जसको आवश्यकता नै छैन । यसमा ७७ वटै जिल्लामा झण्डै ५ सय राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइएको छ ।
आफ्नै कार्यकर्तालाई सहसचिव बराबरको नियुक्ति दिएर अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

भूमिसम्बन्धी निर्णय गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा गर्नुपर्छ यही सुकुम्बासी आयोगलाई अघि बढाउने हो भने पनि निश्चित स्तरीय । तर्कपूर्ण मापदण्डहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्ता आयोगमा नियुक्ति विदा न्यायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति र प्रशासकहरु बसेर निर्णय गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक नियुक्तिवालाहरुले निर्णय गर्ने परिपाटी विल्कुलै गलत हो । यस प्रकारका अनावश्यक खर्च गरिएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा पनि सही हंगले विवेकपूर्ण विनियोजन गर्नुपर्छ । खर्च गर्दा पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च गर्नुपर्छ ।

तर, अहिले सुशासनको अभावले त्यस्तो व्यवस्थापकीय क्षमता विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरुप सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल नेपालमा रामो देखिएको छैन।

अर्थतन्त्र पुनःसंरचनाको अवसर

यही बीचमा आएको कोभिड महामारी अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनामा सुधार गर्ने मौका पनि हुन सक्थ्यो । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र समाजका नवीन आवश्यकतालाई ध्यान दिएर स्रोतको वितरण र प्राथमिकीकरण गर्ने यो सुनौलो अवसर हुनसक्थ्यो । जस्तो कि अहिले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा र राहत कार्यक्रममा खर्च बढाउनुपर्ने छ । उद्योगधन्दालाई पुनर्स्थापित गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिमा उदारता र लचकता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

आर्थिक विकासको क्रममा अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना कसरी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । नेपालको हकमा प्रारम्भिक अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित हो । त्यसपछि उद्योगको विकास हुनुपर्छ । त्यस्तै तेस्रो स्थानमा सेवा क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । कृषिपछि अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान उच्च हुनुपर्ने थियो । तर, सेवा क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा अत्यधिक बढी छ । कृषिको योगदान अर्थतन्त्रमा २६ प्रतिशतमा झरिसक्यो भने सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । उद्योगको योगदान १० प्रतिशत पनि छैन । त्यसकारण अब मुलुकको प्राथमिकता उत्पादन क्षेत्रलाई विस्तार गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गन, बढाउने काम गर्नु आवश्यक छ। कृषिलाई पनि हामीले महत्व दिएर अघि बढाउनु जरुरी छ । हाम्रो देशमा समृद्धिको संभावना बोकेको महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि हो । यहाँको जैविक विविधताका कारण हरप्रकारका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन हुनसक्छ । तर हामीले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनौं ।

ठूलो मात्रामा जमीन अहिले पनि बाँझै छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा थुप्रै किसिमका उच्चमूल्यका बालीको उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्ता वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात गर्ने संभावना छ।

तर दुर्भाग्यबस अहिले कृषिजन्य वस्तुको आयातमै धेरै ठूलो रकम खर्चिनु परिरहेको छ । खाद्यान्न वस्तु नै धेरै आयात गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । हामीले आफ्नै देशमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा दिइने सहुलियत बढाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिकतालाई बढाउनु आवश्यक छ । गतिलो रैथाने लगायत गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धता गराउने, मलखादको सहज र सुलभ व्यवस्था गरिदिने, फलफूल र उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, जडिबुटी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, माछा र डेरी उत्पादन बढाउनेजस्ता काममा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ।

प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित सम्पदास्थलको खानी रहेको रमणीय र सुन्दर यो मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रको पनि प्रशस्त संभावना छ ।

ऐतिहासिक,धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सम्पदा तथा स्मारकहरु हामीसँग प्रशस्त छन् । भौगोलिक तथा जातीय विविधता र प्राकृतिक सुन्दरतामा हामी संसारकै धनीमध्येमा पछौँ । साहसिक पर्यटन पनि हाम्रो आकर्षक प्रडक्ट बन्न सक्छ । जलविद्युत्मा उत्तिकै राम्रो संभावना छ । राज्यले दिने सहुलियतलाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात् प्रवर्द्धनसँग जोडेर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।

आत्मनिर्भरता कति आवश्यक ?

कोरोना संक्रमणले गर्दा चीनसँगको हाम्रो व्यापार निकै घटेको छ। हाम्रा उद्योगहरुले चीनबाट ल्याउने मध्यवर्ती कच्चापदार्थको आयात पनि कम भएको छ । तर, यही कुरालाई हामीले आत्मनिर्भरतासँग जोड्न सक्दैनौं । आफूलाई चाहिने सबै कुरा आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने कुरा हाम्रा लागि सम्भव र सान्दर्भिक हुँदैन । फेरि पनि आफ्नो देशमा भएको स्रोतको आधारमा हुन सक्नेसम्मको आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दुवै काम हामीले गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सकेसम्म मुलुकहरु आत्मनिर्भर हुने केसिश गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

हामीले आफ्नो संभावनाको कुरा गर्ने हो भने कृषि क्षेत्र नै यहाँको सबैभन्दा ठूलो संभावनाको क्षेत्र हो । तर, अहिले कुल आयातको २० प्रतिशत हिस्सा कृषि वस्तुले नै ओगटेको छ । यसमा हामीले आत्मनिर्भरताका लागि प्रयास गर्नैपर्छ । खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । अन्य कृषि वस्तुहरुमा पनि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । उपभोग्य वस्तुमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा गुणस्तरका कारण मात्रै हामीले विदेशी उत्पादन ल्याउने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

ऊर्जाको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामीले कुल आयातमा सबैभन्दा धेरै पैसा विदेशबाट खनिज इन्धन किन्नमा खर्चनु परेको छ । पेट्रोल, डिजेल, ग्यासजस्ता खनिज इन्धनमा हरेक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हामीले खर्चिरहेका छौं । विद्युत्को उत्पादन बढाएर हामीले यस्ता खनिज इन्धनको आयातलाई धेरै ठूलो मात्रामा घटाउन सकिन्छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । अहिले ६ सय मेगावाट जति विद्युत् विदेशबाटै आइरहेको छ । खनिज इन्धनलाई नविकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सके हामी धेरै हदसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं।

पूर्वाधार आयोजनाको मार्गचित्र

अहिलेको सरकारले चीनबाट रेल ल्याउने, ठूला टावरहरु बनाउने, पानीजहाज ल्याउने भनेर ठूल्ठूला कुरा गर्ने गरेको छ । कहीं पाँच हजार क्षमताका अन्तर्रष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, कहाँ ३ हजार अट्ने बनाउने भन्ने कुरा छन् रेलमा चढ्ने भन्ने कुराले सबैको ध्यान त तान्ला । तर, यस्ता तिलस्मी सपना देखाउनुअघि परियोजनाको टेक्नो इकोनोमिक संभाव्यताको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता के हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ कि छैन ? एउटा न्यूनतम अध्ययनविना कुनै महत्वाकांक्षी परियोजनाका बारेमा निर्क्योलमा पुगिहाल्न संभव छ र ? सीधासाधा जनतालाई यस्ता सपना देखाउनुअघि पहिला त्यस्ता परियोजना आर्थिकरुपले कति सम्भाव्य र धान्न सकिनेछन् भनेर विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार निकायमा बसेकाले त अझ गम्भीर भएर मात्र यस्ता कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नेतिर हुनुपर्छ । यातायातकै कुरा गर्ने हो भने देशभरका सबै गाउँमा बाहै महिना चल्ने मोटरबाटो निर्माण गर्नुपर्छ । उत्तरदक्षिण सडकहरु र पूर्वपश्चिम जोड्ने राजमार्गहरुको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ ।

चीनसँगको व्यापारका लागि रसुवागढी र तातोपानीबाहेक हुम्ला, मुस्ताङ र संखुवासभाका नाकाहरुलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यी नाकासँग जोडिने राजमार्गहरुलाई स्तरीकरण गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सडक नै हुनुपर्छ । सडकले धान्न सकेन भने मात्रै हामी रेलमा जानुपर्छ ।

अहिलेको हाम्रो व्यापारमा रेलको जरुरी छैन । नितान्त लोकप्रियताका लागि राज्यले धान्न नसक्ने आयोजनामा लगानी गर्नुहुँदैन । त्यस्ता अनावश्यक ठूला आयोजनामा हुने लगानीले एकातिर पर्याप्त प्रतिफल दिन सक्दैनन्, अर्कातिर जनताका अन्य जरुरी आवश्यकतामा खर्च गर्ने मुलुकको क्षमता कमजोर हुन पुग्छ । सरकारले व्यवहारिक र जनतालाई तुरुन्त फाइदा हुने आयोजना छानेर अघि बढाउनुपर्छ। (नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको स्मारिकाबाट साभार)