कारबाहीमा परेका चार मन्त्रीको पद गुम्ने

नुवाकोट । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) द्वारा दलको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएका चार मन्त्रीको सांसद पद कानुनबमोजिम मंगलबारदेखि नै गुम्ने देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको यही चैत १ र २ गते बसेको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षमा लागेका यी चार मन्त्रीका बारेमा निर्णय गर्न पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अधिकार दिएको थियो ।

सोही अधिकारबमोजिम प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाउनुभएको हो । रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, साह शहरी विकास र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुन् ।पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइएपछि कानुनमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको सांसद वा स्थानीय तहको सदस्य छ भने सो पदसमेत रिक्त रहने व्यवस्था गरिएको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३१ को उपदफा (१) मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यसै गरी, उपदफा (२) मा उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने स्पष्ट गरिएको छ । दल त्याग गरेको हुने आधारहरू दफा ३२ मा उल्लेख गरिएको छ । सोबमोजिम सम्बन्धित सदस्यले दलको सदस्यबाट लिखितरूपमा राजीनामा दिएमा, निजले अर्को दलको सदस्य लिएमा र निज आफैंले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा भने दल त्याग गरेको मानिने कानुनमा स्पष्ट गरिएको छ ।पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएका रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीमाथि अर्को पार्टीको केन्द्रीय सदस्य स्वीकार गरेको (अर्को दलको सदस्य लिएको) भन्ने आरोप लगाइएको छ ।दफा ३२ को उपदफा (५) मा कारबाहीमा परेकाले बुझाएका सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले आधार र कारण खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

माओवादी केन्द्रले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३४ बमोजिम रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीलाई पार्टीको सदस्यबाट हटाइएको सूचना संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।सभामुखले सचिवालयमा सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिनुपर्ने दफा ३५ (१) मा व्यवस्था छ । उपदफा (२) मा भनिएको छ– ‘संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्नेछ र संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’दफा ३६ को उपदफा (२) मा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।