एमालेका दुवै समूह ‘वारपार’ को लडाइँमा !

नुवाकोट । सर्वोच्च अदालतले पूर्ववतः पार्टीलाई ब्यूँताइदिएपछि सबैभन्दा धेरै आन्तरिक तनाव भोगिरहेको नेकपा (एमाले)को एकीकृत भविष्यलाई लिएर पार्टी नेताहरुले नै अर्थपूर्ण संकेत दिएका छन् ।

आ–आफ्ना अडान र शर्तका कारण असफल धुम्बाराही बैठकपछि श्रृंखलाबद्ध रुपमा आएका नेताहरुका अभिव्यक्ति, आरोप–प्रत्यारोप र दुवै समूहबाट भएका गतिविधिले एमालेको एकीकृत भविष्यमाथि सशंय पैदा भएको छ ।

फागुन २३ मा अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि एमालेमा संस्थागत बैठक र छलफलभन्दा समूहगत गतिविधि तीव्र बनेका छन् । अझ फागुन २८ मा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी रुपमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार, विधान संशोधन र महाधिवेशन मिति तोकेपछि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक प्रतिवादमा उत्रिएको थियो । त्यसपछि दुवै पक्ष लकच हुनुको सट्टा आ–आफ्नो तयारीमा लागेपछि एमालेको एकीकृत भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको हो । मंगलबार त खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको चियापान बहिस्कार गरेर बढ्दो दूरीको संकेत दिएका छन् ।

सोमबार धुम्बाराहीमा ओली र खनाल–नेपाल पक्षबीचको संवाद पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । खनाल–नेपाल समूहले फागुन २८ मा एकतर्फी रुपमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय खारेज हुनुपर्ने शर्त राखेपछि ओलीले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । ओलीले बैठकका निर्णय वैधानिक रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न नसकिने बताएपछि धुम्बाराही वार्ता असफल भयो ।

त्यसपछि दुवै पक्ष आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् । बुधबार र बिहीबारका लागि खनाल–नेपाल समूहले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ । देशभरबाट करिब दुई हजार अगुवा कार्यकर्ता सहभागी हुने भनिएको भेलामा उनीहरुले अवधारणा पत्रका नाममा राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । ओलीले चैत्र ७ का लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन् ।

दुवै समूहले एक–अर्कामाथि पार्टी विभाजनको कोसिस गरेको आरोपसमेत लगाइसकेका छन् । र, दुवैपक्षले एकअर्कोपक्ष कारबाहीको भागीदार भएको समेत बताएका छन् । मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित चियापानमा ओलीले खनाल–नेपाल समूहको भेलामाथि नजर राखिने र कारबाही हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘भोलिको भेला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँहरु र कति तमासा गर्नुहुन्छ, एक नजर त्यता राखिने छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यस्ता कुराहरु मान्य हुन सक्दैन । अचाक्ली भो । पार्टीलाई पार्टीको रुपमा चल्न नदिने, जहिले भाँडभैलो मच्चाउने । सँधै यो चल्दैन ।…अनुशासनहिन काम भयो भने पार्टीको विधान, कानुन, संविधान, संसद् नियमावली, दलसम्बन्धी कानुन छ, यी सबै कुराहरुतिर म ध्यानाकर्षण केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।’

जबकि त्यसको केहीबेरपछि खनाल–नेपाल समूहका नेता एवं एमाले सचिव योगेश भट्टराईले कारबाहीका लागि तयार रहेको बताए । राष्ट्रिय भेलाको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कारबाहीले राजनीति, पार्टी अगाडि बढ्दैन । यो अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति हो । हामी सबै एकपछि अर्को कारबाही खान तयार छौं । मुलुक, संविधानका लागि र हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनका लागि उभिएको मान्छे हौं । हामीलाई त्यसमा कुनै हीनताबोध छैन । त्यसैले तपाईंले गर्ने प्रत्येक कारबाहीका लागि हामी लामबद्ध छौं ।’

यतिसम्म कि ओलीले खनाल–नेपाल समूहलाई गुटबन्दी छाड्न वा भिन्दै पार्टी बनाउनसमेत चेतावनी दिए । ओलीले भनेका थिए, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टी २०७५ जेठ ३ अगाडि फर्कियो भन्दा छुट्टै भेला गरेर निहुँ खोजिएको छ । राष्ट्रिय भेलाबाट समानान्तर कमिटी बनाउने अरे ! कसैले अर्को पार्टी कमिटी बनाउन सक्छ समानान्तर कमिटी होइन । अराजकता, अनुशासनहीनताजस्ता एकताविरोधी कुरामा छुट हुने छैन ।’

ओलीले खनाल–नेपाल समूहलाई गुटको भेला रोक्न चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘म सुन्दै छु भोलि भेला हुँदै छ रे । नेकपा एमालेसँग आबद्ध कोही नेता कार्यकर्ताले गुटगत भेला नगर्न नगराउन, त्यस्ता भेलामा सहभागी नहुन नेता कार्यकर्ताहरुलाई सजग सचेत गराउन चाहन्छु ।’

तर, जवाफमा सचिव भट्टराईले भनेका छन्, ‘धम्किको भाषा नबोलौं, संयमताका साथ अगाडि बढौं, मेरो आग्रह छ । दुई वर्ष बालुवाटारमा चैनका साथ बस्ने हो भने यो बारुदको गन्ध नफैलाउनुहोस् । यसले तपाईंलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ ।’

यस्तै, मंगलबार साँझ नै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गरेर ४ र ५ गतेको भेला नगर्न र भेलामा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘अनाधिकृत गुटगत भेला नगर्न, नगराउन, भेला आयोजनाको भ्रम नफैलाउन र कसैले बोलाएमा पनि त्यस्तो अनुशासनहीन गुटगत भेलामा सहभागी नहुन एमाले सबै नेता, कार्यकर्ताहरुलाई विशेष निर्देशन गर्दछ । अन्यथा, मुलुकको संविधान, पार्टी र संसदीय दलको विधानको व्यवस्था एवं नियमावलीबमोजिम हुने कुरा पनि स्पष्ट गरिन्छ,’ महासचिव पाखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

यसअघि गत कात्तिक २८ मा नेकपामा पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओलीविरुद्ध विभिन्न गम्भीर आरोपसहित १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यहाँबाट सुरु भएको विवाद संसद् विघटन र नेकपा विभाजनसम्म पुगेको थियो ।

त्यस्तै प्रकृतिका आरोपसहित एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय खनाल–नेपालसहित ११ नेताले आइतबार चार पृष्ठको विज्ञप्ति निकालेका थिए । विज्ञप्तिमा ओलीले ‘सरकारलाई विघटनतर्फ लैजाने, प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गर्ने, वामपन्थी एकता र कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणलाई समाप्त पार्ने र आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले)लाई समेत विभाजित गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने कुकर्म’ गरेको गम्भीर आरोप छ ।

यसबाहेक उनीहरुको विज्ञप्तिमा ओलीमा ‘गैरजिम्मेवार, विध्वंसकारी, अराजक र निरकुंश प्रवृत्ति’ देखिएको समेत आरोप छ । ओलीमा ‘कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यका रूपमा हुनुपर्ने सामान्य राजनीतिक चरित्र, आचरण र नैतिकता बाँकी नरहेको’ तथा उनमा रहेको ‘चरम व्यक्तिवाद, गुटबन्दी, अहंकार, आत्मप्रशंसा र संकीर्ण स्वार्थमा रमाउने प्रवृत्ति’ले पार्टी र आन्दोलनलाई निरन्तर अप्ठेरोमा पार्दै आएको आरोप विज्ञप्तिमा छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य असंवैधानिक ठहर गर्दा पनि ओलीबाट राजनीतिक नैतिकताको कुनै महसुस नभएको खनाल–नेपालको भनाइ छ । साथै गुटको भेलालाई पार्टीको बैठक किमार्थ मान्न नसकिने उनीहरुको दलिल छ । यद्यपि यसबीचमा खनाल–नेपाल समूहले पनि स्थायी, केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरुको भिन्दै भेला गरिसकेको छ ।

ओली र उनी निकट नेताहरुले भने फागुन २८ गतेको निर्णय वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आवश्यकताअनुसार अर्को बैठकमा छलफल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

पार्टीभित्रको यही तनावकाबीच नेताहरुले पार्टी विभाजनको आशंकासमेत गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय भेलाको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खनाल–नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘फागुन २८ गतेको बालुवाटार बैठकले विभाजनको बिजारोपण गरेको हो । ती सबै निर्णय फिर्ता नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव छैन । भोलि र पर्सिको भेला पार्टी एकता सुदृढीकरणका लागि हो ।’

यस्तै, धुम्बाराही वार्तापछि खनाल–नेपाल समूहकी नेता रामकुमारी झाँक्रीको सामाजिक संजालमार्फत प्रतिक्रिया थियो, ‘आजको दिनसम्म नेकपा एमाले एउटै हुने सम्भावना देखिएन । षड्यन्त्र, छलछाम गरेर पाँच वर्षका लागि प्राप्त गरेको जनताको म्यान्डेटलाई संसद् र पार्टी एकता भङ्ग गरेर अस्थिरतातिर धकेल्न खोज्नु जनमतको अपमान हो तर पनि आजको संवादलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । नेकपा एमाले पार्टीको अस्तित्वको आधार फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसला हो ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट