विद्युत प्राधिकरणको जगेडा कोष रित्तिँदै, तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा

नुवाकोट । वार्षिक करिब ७० देखि ७५ अर्बको विद्युत खरिदबिक्री गर्ने संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि लकडाउनका कारण वित्तीय संकटोन्मुख भएको छ।

अढाई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण विद्युत खपत दुई तिहाइमात्रै भइरहेको छ भने महसुल संकलन एक चौथाईभन्दा पनि कम। यसले गर्दा प्राधिकरणलाई सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन गाह्रो परेको छ। निजी क्षेत्रका सबै आयोजनाले उत्पादित ऊर्जा प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ। खरिदबिक्री सम्झौतामा बाँधिएको प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाको उत्पादन पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रका आयोजनालाई उत्पादनअनुसार भुक्तानी दिनुपर्छ। यतिबेला हिँउ पग्लेर नदिहरूमा पानीको बहाव बढेको छ। नदि प्रवाहमा आधारित निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले करिब पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन्।

बैशाखसम्म त विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत आपूर्ति बराबरी थियो। तर जेठ लागेसँगै हिउँ पग्लेर र पानी परेर नदिको बहाव बढेपछि अहिले प्राधिकरणले आफ्नो पानी खेर फालेर निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सबै विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आपूर्ति गरिरहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रबाट करिब ११ हजार मेगावाट आवर विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणबाट भने साढे नौ हजार मेगावाट आवर मात्रै विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ।

एक साता अघिसम्म प्राधिकरणको ११ हजार मेगावाट आवर आपूर्ति भइरहेको थियो भने निजी क्षेत्रको ८ देखि ९ हजार मेगावाट आवरसम्ममात्रै विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ मा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता गरेको छ। यो भनेको आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि प्राधिकरणले लिएपनि नलिएपनि निजी क्षेत्रलाई उत्पादित विद्युतको पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सबै विद्युत आपूर्ति गरेर प्राधिकरणले आफ्ना जलविद्युत आयोजनाको पानी खेर फालिरहेको छ।

भुक्तानीमा चाप

अहिले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतको भुक्तानी गर्दा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रक्षेपण छ। त्यो बाहेक कर्मचारीको तलब-भत्तामा मासिक ६० देखि ७० करोड रुपैयाँसम्म नियमित खर्च हुन्छ। प्राधिकरणको खर्च करिब पौने चार अर्ब रुपैयाँ हुँदा विद्युत बिक्री भने साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालय स्रोतले बताएको छ।

लकडाउनका कारण महसुल नतिरे पनि जरिवाना लाग्दैन। त्यसैले महसुल संकलन भने एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्रै भइरहेको स्रोतको भनाई छ। झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ मासिक खर्च हुने प्राधिकरणमा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै महसुल संकलन हुँदा बाँकी तीन अर्ब प्राधिकरणको जगेडा कोषबाट खर्च भइरहेको छ।

जगेडा कोष पनि रित्तिन थालिसकेको छ। प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले जगेडा कोषबाट असार-साउनसम्म निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्न समस्या नहुने बताए। तर खर्चको सन्तुलन मिलाउन त्यतिन्जेलसम्म ठूलो ठूलो परिमाणको महसुल संकलनलाई बढावा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले पनि छुट घोषणा गरेको महसुल प्राधिकरणलाई दिने भनेको छ,‘ उनले भने, ‘जनजीवन केही सामान्य भएमा घरायसी ग्राहक पनि महसुल तिर्न आउनेमा आशावादी छौं।‘ तर जनजीवन सामान्य हुन अझै केही महिना लागेमा भने प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था संकटग्रस्त हुने उनको बुझाई छ।

यस्तै अवस्था लम्बियो भने साउनपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी र कर्मचारीलाई तलब दुवै दिन नसक्ने अर्थनिर्देशनालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन्। प्राधिकरणको विद्युत बिक्री घटेर साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

गत वर्ष चैतमा प्राधिकरणको विद्युत बिक्री करिब ५ अर्ब रुपैयाँ थियो। बैशाखमा त झन साढे पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत बिक्री भएको थियो। गत चैतमा पनि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री भएको थियो। चैतमा १० दिन उद्योगधन्दादेखि अन्य व्यापार व्यवसाय सामान्य रूपमा चलेका थिए।

चालु वर्षको बैशाखमा भने त्यो घटेर साढे तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्रै विद्युत बिक्री भएको स्रोतको भनाई छ।

चैतमा १० दिन कार्यालय खुलेकाले एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ महसुल संकलन भएको थियो। बैशाख महिना भने पूर्ण रूपमा लकडाउन भएकाले विद्युत खपत र संकलन दुवै घटेको थियो। बैशाखमा एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै महसुल संकलन भएको स्रोतले बताएको छ।

चालु महिनामा पनि सरकारले जेठ ३२ सम्मै लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ। तर ४४ प्रकारका उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेकाले विद्युत खपत बैशाखको तुलनामा केही बढेको छ। तर महसुल संकलन भने यतिबेला पनि बढ्ने कुनै संकेत छैन।

त्यसमाथि सरकारले उद्योगको डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। १० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ८ लाख ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत दिने घोषणा गरेको छ। २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई १५ देखि २५ प्रतिशत महसुल छुट दिने निर्णयले लकडाउन खुलेपनि महसुल संकलन अझै केही महिना आधामात्रै हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनालाई दिने भुक्तानी भने यतिबेला करिब दोब्बर हुने भएकाले प्राधिकरणका लागि चुनौती थपिएका छन्। जगेडा कोषबाट खर्च गरे पनि तीन महिनापछि भने निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आएको प्राधिकरणले जनाएको छ।