आर्थिक संकट बढेको भन्दै बागमति प्रदेशसभामा उठ्यो संघीयता खारेजीको माग

नुवाकोट । बागमती प्रदेश सभामा अहिलेको सरकारले काम गर्न नसक्नुका साथै आर्थिक संकट पर्न गएकोले संघियता खारेजीको माग भएको छ।

आजबाट शुरु भएको बागमति प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी साँसद रिता माझीले यो बिषम परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकिरहेको तथा अर्थतन्त्रमा संकट पर्ने भएकोले धान्न नसक्ने संघीयता खारेज हुने गरी संविधान संशोधन गरी अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याउन माग गरेकी छिन । त्यस्तै साँसद माझीले अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र ६० वर्षमुनिका असहाय एकल महिलालाई दिँदै आइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको वताउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेकी छिन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व राजाको तस्वीर अंकित भएको नोटहरु चलन चल्तीमा नपठाउने निर्णयको समेत साँसद माझीले घोर भत्सर्ना गर्दै फिर्ता लिन माग गरिन । अधिशेनमा साँसद माझीले कोभिड १९ को महामारीको बेला भ्रष्टाचार हुनु दूभाग्यपूर्ण बताउँदै विदेशमा भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने, क्वारेन्टाईनमा राख्ने तथा परिक्षणको व्यवस्था मिलाउनको लागि खर्च नभएका विकासे आयोजनाबाट रकम रकमान्तर गरेर भएपनि स्थानीय तहहरुलाई सहयोग गर्नु पर्ने वताइन । त्यस्तै राप्रपाकी अर्की साँसद रिना गुरुङ्गले प्रदेश सरकार कता छ भनि प्रश्न गर्दै राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र संघीयता बारे जनमतसंग्रह हुनुपर्ने माग गरिन । साँसद गुरुङ्गले कोभिड १९ मा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत धन्यवाद दिँदै अधिबेशन तथा मुस्लिमहरुको पर्व इदको शुभकामना व्यक्त गरिन ।

अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, नेपाली काँग्रेसका इन्द्र बानिया, नेकपाकी अष्टलक्ष्मी शाक्य, विवेकशीलका रमेश पौडेल लगायतले शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको थियो । अधिबेशनमा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न राजन दाहाल, सरस्वती बस्नेत, गिता वाग्लेलाई मनोनयन गरेको छ । अधिबेशनमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक र आर्थिक बर्ष ७७÷७८ को विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएको छ ।