तोकिएको चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरुको इजाजतपत्र निलम्बन हुने भएको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बीमा सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

Advertisement

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विहीबार संघीय संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा बीमा समितिलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परिणत गरिने उल्लेख छ ।समिति प्राधिकरणमा परिणत भएपछि बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले समय समयमा बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी निर्धारण गर्न सक्नेछ । हाल बीमा समितिले गरेको व्यवस्था अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले दुई अर्ब तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बीमा प्राधिरकण गठन भएपछि बीमकको चुक्ता पूँजी उसैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मुलुकको वित्त वा पूँजी बजारको स्थिति, बीमकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व, बीमकको वित्तीय अवस्थाको आधारमा अवधि तोकि बीमकलाई चुक्ता पूँजी बढाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । र सो बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेमा प्राधिकरणले इजाजतपत्र निलम्बन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Advertisement

लाभांश वितरणमा समेत कडाई

साथै उक्त बीमा विधेयकको मस्यौदा बीमा कम्पनीहरुलाई लाभांश वितरणमा समेत कडाई गरिएको छ । प्राधिकरणले तोके बमोजिमकको शर्तहरु पालना गर्न नसक्ने कम्पनीहरुले लाभांश वितरण समेत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।