‘लिपुलेक विवादमा भारतले सैनिकलाई बोल्न लगाउनु भनेको थ्रेट हो’

नुवाकोट । चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे कोरोना संकटपछि हवाई उडानहरू रोकिएका कारण बेइजिङमा कार्यभार सम्हाल्न जान सकेका छैनन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार (२०७० फागुन–२०७२ असोज) मा परराष्ट्रमन्त्री रहेका पाण्डेकै पालामा पनि लिपुलेक नाका चर्चामा आएको थियो ।

 

बेइजिङमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सम्झौतामा लिपुलेकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने योजना बाहिर आएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले दुवै छिमेकी देशलाई ‘विरोधपत्र’ बुझाएका थिए । अहिले कालापानी र लिपुलेक हुँदै चीन प्रवेश गर्ने सडकको भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि यो विषय फेरि विवादको केन्द्रमा आएको छ । यही सन्दर्भमा राजदूत पाण्डेसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईको कुराकानी :

 

नेपालको लिपुलेक भूभाग हुँदै चीनतर्फ जाने सडक निर्माणको रणनीतिमा नेपाल सरकारले विरोध जनाइरहेका बेला भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाललाई लाञ्छित गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो राजनीतिक संवादको मामिलामा आएको सैन्य प्रतिक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ ?

भारतको मनोविज्ञान के रहेछ भन्ने बुझ्न सैन्य प्रमुखको प्रतिक्रियाले सजिलो बनाएको छ । राजनीतिक कुरामा सैनिकलाई यसरी बोल्न लगाउनु भनेको ‘थ्रेट’ हो । कूटनीतिमा यसरी थ्रेटले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अस्ति भर्खरै प्रा.एसडी मुनीसमेतले ‘भारतको ठूल्दाइको व्यवहारले नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको हो’ भनेका छन् । यहाँ ‘ठूल्दाइ’ भनेर शक्तिशालीको अर्थमा, हाम्रो भनाइ जसरी पनि मान्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा प्रयोग गरिएको हो । नाकाबन्दी बेलामा पनि यही ‘ठूल्दाइ’ भावनाले काम गरेको मुनीले बताएका छन् । अहिले पनि यही ढर्रा देखिएको छ । तथ्यमा आधारित भएर होइन, हामी शक्ति प्रदर्शन गरेर तिमीहरूलाई चुनौती दिन्छौं भन्ने खालको भारतीय मनस्थिति यसमा झल्कन्छ । आजको दुनियाँमा शक्ति र बन्दुक देखाएर न सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ, न समस्याहरू सुल्झिएर जान्छन् । यो यथार्थलाई भारतीय शासकले बुझ्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘नेवरहुड पोलिसी’ को हामीले पनि खुलेरै समर्थन गरेका थियौं । अहिले यो ‘छिमेकीपना’ बोध गर्न नपाएको हो त ?

हो, हामीसहित सबै दक्षिण एसियाली छिमेकीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘नेवरहुड पोलिसी’ लाई सदर गरेकै हौं । यो आपसी सद्भाव, मैत्री र सहयोगको नीति होला, मित्रतापूर्ण सम्बन्धको सुरुवात होला भन्ठानेका थियौं । तर भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई यही मान्यतामा अघि बढ्ने कुरामा त्यहींको एउटा ‘कन्जरभेटिभ’ संयन्त्रले बिथोलिरहेको देखिन्छ । अहिले लिपुलेक प्रकरणमा पनि राजनीतिक चेतनाभन्दा पनि यस्तै बिथोलिने अवस्था आइपरेको देखिन्छ ।

 

भारतीय सेना प्रमुखले ‘नेपालले अरू कसैको इसारामा लिपुलेक मामिलामा विरोध मच्चाएको’ आरोप लगाउँदै ‘नेपालले गरिरहेको विरोधमा चीनको हात रहेको’ संकेत गरेका छन् । यो असहज स्थितिमा तपाईं बेइजिङ जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ पुगेपछि लिपुलेक मामिलामा चिनियाँ सरोकारबारे कुराकानी हुन्छ कि ?

एउटा सत्य के हो भने चीनले पनि तथ्यहरू बुझेर, यथार्थमा आधारित विचार बनाउनुपर्छ, विचार बनाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । चीनका लागि भारत र नेपाल दुवै छिमेकी राष्ट्र हुन्, हाम्रा लागि पनि यी दुवै छिमेकी हुन् । यो भूराजनीतिक अवस्थितिमाझ भारतीय सैन्य प्रमुखले कसैको उक्साहटमा नेपालले विरोधको कुरा बोल्यो भन्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । हाम्रो स्वाधीनता, राष्ट्रियता र भूराजनीतिक अवस्थितिबारे कसैले उक्साएर हामी बोलिरहनुपर्छ र ? यथार्थमा उभिएर आफ्नो सार्वभौमसत्ताका लागि हामीले बोलेका हौं । बरु सैन्य प्रमुख स्वयं कसैको निर्देशन र उक्साहटमा बोलेका हुन् भन्ने घटनाक्रमले पुस्ट्याइँ गरेको छ । सैन्य प्रमुख आफू उभिएको ठाउँमा जे–जसरी उक्साहटमा बोल्न बाध्य भएका छन्, उनले त्यही चस्माले त्यही ढर्रामा अरूतिर पनि उक्साहट देखिरहेको स्पष्ट छ ।

नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका टुंगो नलागेको विषयमा अबको चरणमा वार्ता सम्भव होला ?

जुन बेला हामीले चीनसँग हाम्रो सिमाना निर्धारण गरेका थियौं, त्यसबेलै हामीले चीनतर्फको सीमावर्ती बिन्दुका केही ठाउँमा सिमाना तोकेका थिएनौं । त्यसबेला भारत–चीन भयंकर युद्धको बेलासमेत थियो । त्यही अप्ठ्यारो समयमा भारतीय सेना नेपाली भूभाग (कालापानी) मा आएर बसेको हो । खासमा हामीले त्रिदेशीय बिन्दु पहिल्याएरमात्रै सीमावर्ती अरू बिन्दुहरू नाप्नुपर्ने भएकाले पनि केही काम बाँकी भएको हो । चीनतर्फको हकमा हाम्रो सीमा बिन्दु ‘जिरो’ बाट सुरु भएको छैन, एकैचोटि ‘खम्बा नम्बर १’ बाट हामी चीनतर्फको सिमानामा जोडिएका छौं । सीमा नम्बर १ को पश्चिमतिर ‘जिरो’ सम्म जाने ठाउँ निकै बाँकी छ ।

त्रिदेशीय बिन्दु पनि यसकारण तय हुन बाँकी छ । यो तय गर्ने ठाउँमा भारत र चीन दुवैको संलग्नता हुनैपर्छ । यसकारण पनि भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, भूभाग, क्षेत्राधिकार र स्वतन्त्रताका विषयमा बलमिच्याइँ गर्न मिल्दैन । कुनै बेला शक्तिका भरमा ‘कोलोनी’ बनाउने युगमा यस्तो बलमिच्याइँ सम्भव थियो होला, अहिले सम्भव छैन । अहिले भारतले लिपुलेक, कालापानीसहितका भूभागमा गरिरहेको अतिक्रमण र दाबी त कस्तो भइदियो भने जारी कोरोना संकटका बेलामा कुनै संक्रमितलाई उपचार, उद्धारका अर्थमा मैले कुनै ‘स्पेश’ दिएर आज राखेको छु, तर २१ दिन (आइसोलेसन पिरियड) पछि उसले ‘होइन, यो मेरै ठाउँ हो, म यहाँबाट जान्नँ’ भनेजस्तै हो ।

केही गर्न सक्ने स्थान र पदबाट बाहिर आएपछि अरूलाई भन्न वा आलोचना गर्न सजिलो छ । तपाईंले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला भने भारतसँगको यो सीमा समस्याबारे के काम गर्नुभयो ?

२०१५ जुनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजजी काठमाडौं आउनुभयो, २३ वर्षपछि मन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि । त्यसबेलै यो सीमा समस्या द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंग्याउने कुरा भएको हो, सहमति बनेको हो । त्यसबेलै द्विदेशीय प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को कुरा सुरु भएको हो । पछि दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर मैले कालापानीसहित सीमाका विषयमा वार्ताको तदारुकताबारे कुरा उठाएकै हुँ । जहाँसम्म ईपीजीको कुरा छ, दुवै देशका विद्वत् जानकार समूहले बनाएको प्रतिवेदन नबुझ्ने र कार्यान्वयनमा नलैजाने अहिलेको स्थिति पनि अर्घेल्याइँमात्रै हो । सत्ता र शक्तिको बलियोपनाले मात्रै केही हुँदैन भन्ने बोध सबैभन्दा पहिले हुनुपर्छ, अनि मात्रै स्थिति सहज बन्न सक्छ ।

एउटै लिपुलेक प्रकरणमा छिमेकी भारतलाई तीनपटक कूटनीतिक पत्र लेखिएको अवस्था छ । चीनका लागि पनि सात वर्षअघि तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेलामा लिपुलेकमा ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । उपलब्धि के भयो त ?

लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने बेइजिङ सम्झौताको विरोधमा दुवै देशलाई पत्र पठाइए पनि चीनले मात्रै तत्कालै त्यसको जवाफ दिएको थियो । हामीले भारत र चीनलाई लिपुलेकको हाम्रो भूभागबारे एकैसाथ सरोकार राखेका थियौं । तर चिनियाँ पक्षले तत्कालै त्यसबारेमा सुधार गर्न सकिने ठाउँ रहेको र आफू ‘करेक्सन’ का लागि तयार रहेको भन्दै जवाफ दिएको थियो । तर भारतले भने यो भूभागमा एकोहोरो दाबीमात्रै गरिरह्यो, पत्रको कुनै जवाफ दिएन । यो प्रकरणमा नेपालले भारतलाई गाली गरेरमात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन र भारतले पनि यसरी ढिट गरिरहेर उसको जित हुनै सक्दैन । भारतले यो समस्या समाधानमा कोरोना संकटपछि वार्ता गर्ने भने पनि भारतीय भनाइ र व्यवहारलाई विगतको दृष्टान्त हेरी विश्वास गर्न मुस्किल पर्ने स्थिति छ ।

भारतसँग मिलेर लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने लिखित सम्झौता गरेको चीनले आफूलाई यसबारे थाहै नभएजस्तो गर्न मिल्छ ?

यो मामिलाको मूल पात्र नेपाल र भारत रहे पनि यसबारे बेइजिङ पुगेर चिनियाँ धारणा बुझ्न प्रयत्न गर्नेछु । मैले पाएको प्रारम्भिक सूचनामा भारतले अहिलेसम्म नेपाली भूभाग हुँदै चीनको सिमानासम्म मात्रै बाटो खनेको अवस्था छ, चीनपट्टिको बाटो खन्ने काम बाँकी नै छ, अघि बढिसकेको अवस्था छैन । यो संकेतलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, यो पाटोलाई हामीले दुवै मुलुकसमक्ष राखेर आफ्नो सार्वभौम कुरा राख्न सकिन्छ । चिनियाँहरू शान्ति र मैत्रीका पक्षमा छन्, यो विषय सुल्झाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

नेपालको अतिक्रमित भूभागबारे चीनसँग कुरा गर्न सकिन्न र ?

मलाई चीनका लागि राजदूतका रूपमा भर्खरै मेरो मुलुकले तोकेर पठाएको र यसमा सबै प्रक्रियासमेत पूरा भइसकेको अवस्था छ । कोरोना संकटका कारण म यतै रोकिएको छु । जुन मुलुकमा मलाई पठाइएको छ, त्यहाँ मैले विधिवत् ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाइनसकेका कारण उहाँहरूले यो विषयलाई के–कसरी लिनुभएको छ, म अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । यो भावनामा समर्थन वा विरोधको कुरा होइन, सम्बन्धको नजिक वा टाढाका आधारमा सत्य पहिल्याउने कुरा पनि होइन । बरु, तथ्यका आधारमा ‘यो हो है’ भन्नेमात्रै हो । तथ्यका आधारमा हामीले चीन र भारतका बारेमा बोल्नुपरेमा बोलिन्छ नै, भारत र चीनले पनि हाम्राबारे बोल्नैपर्छ भन्ने लाग्छ ।

चीनले तथ्यहरूका आधारमा बसेर ‘यो क्षेत्रमा नेपालसँग हाम्रो पनि काम बाँकी छ, यो मिलाऔं, यसरी जान हुँदैन’ भनेर भारतलाई भन्न सक्छ । एउटाको समर्थन वा अर्काको विरोध गरेर होइन, तथ्यका आधारमा उभिएर चीनले भन्नुपर्छ र भन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

कान्तिपुर दैनिकबाट ।