११ स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति

काठमाडौं। सरकारले ११ स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिएको छ।पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो स्वीकृति दिइएको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार आयोजित नियमित भेटघाटमा बताइयो।

मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार भेरी नगरपालिका, जाजरकोटको साविक जगतीपुर गाविस–१, हाल भेरी नगरपालिका–५ को ११ हजार १ सय ९० दशमलव २९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिइएको छ। बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको हो।

त्यसै गरी बैठकले गोरखास्थित भीमसेनथापा गाउँपालिका–५ को २ रोपनी १३ आना १ पैसा २ दाम जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको छ। प्युठान नगरपालिका–७ को १ सय ८३ वर्गमिटर जग्गा झोलुङे पुल संरचना निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।

संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका–७ को ४ रोपनी जग्गा प्रहरी चौकी स्तरोन्नतिका लागि र वडा नं. ६ को ७ रोपनी जग्गा वाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नतिका लागि पनि स्वीकृति दिइएको छ।त्यस्तै रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका–२ को ४ रोपनी जग्गा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ असिन फाँटको २९ रोपनी ९ आना १ पैसा १२ दाम जग्गा सल्यानटार रंगशाला निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको छ।

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ को १ बिगाह, ३ को १२ धुरमध्येबाट ३ सय २ दशमलव ५ वर्गमिटर स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि र वडा नं. ५ को २ बिगाह १८ को ९ धुरमध्येबाट प्रसूति गृह निर्माणका लागि पनि स्वीकृति दिइएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै धादिङको गल्छी गाउँपालिका–६ को १० आना जग्गा वडा नं. ६ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि र काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–७ को १ सय ११ दशमलव २९ वर्गमिटर जग्गा प्रशासकीय भवन विस्तारका लागि पनि बैठकले स्वीकृत प्रदान गरेको छ।
त्यसै गरी रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–३ को जग्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ११ को १ रोपनी ४ आना र १ रोपनी १० आना जग्गा अस्पताल निर्माणका लागि बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने क्रममा कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड विस्तार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड र कर्मचारी आवास क्षेत्रबीच साँधसीमा जोडिएका जिल्ला कपिलवस्तु, कृष्णनगर नगरपालिकाको जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

बैठकले विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १२ अर्ब ७६ करोड (१०० मिलियन युरो) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसै गरी बालमुकुन्द अधिकारी र सन्तोष चौधरीको हालसम्मको उपचारमा खर्च भएको १ लाख ४६ हजार ५ सय ४६ रुपियाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। इटालियन निर्माण व्यवसायी सीएमसीसँग पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विषयमा श्रमिकहरूले गरेको आन्दोलनमा उहाँहरू घाइते हुनुभएको थियो।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पुनः निर्वाचनका लागि ३० लाख रुपियाँ र सीइएडब्लू समिति सदस्य पदमा पुनः निर्वाचनका लागि १० लाख रुपियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्युयोर्कलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डको सडक विस्तारका लागि सो सडकखण्ड (राइट अफ वे) भित्र पर्ने ५ (ख) को कित्ता नं. १६९ को क्षेत्रफल ६ अना १ पैसा जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको घर अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय वीरगन्जअन्तर्गत तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

निर्माणाधीन लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डमा पर्ने सुनकोशी नदी पुल (लामोसाँघु–जिरी सडक) को निर्माण क्षेत्रमा पर्ने आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ। बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीका प्रमुख, वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृतलाई जलाधार संरक्षण अधिकृत तोक्ने र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको भू तथा जलाधार संरक्षण समिति, कास्कीलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतको सम्बन्धित अधिकारीलाई सीआईटीइएसको आर्टिकल ८ र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा (२) र (३) बमोजिम जम्मा १ लाख ७३ हजार ०७१ रुपियाँ दशमलव ७९२ केजी रक्तचन्दन काठ जे–जस्तो अवस्था र स्थानमा छ, सोही अवस्था र स्थानबाट आफ्नै खर्चमा ९० दिनभित्र उत्पत्ति मुलुक भारत फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ।

तामाकोशी–काठमाडौं २ सय २० र ४ सय केभी प्रसारण लाईनको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचनातयार गर्न दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा परेका विभिन्न ५६ वटा सामुदायिक वनलगायतको कुल १ सय ३ दशमलव २ सय २० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

कार्वन व्यापारमार्फत् नेपालले विश्व बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौताका लागि नेपालको तर्फबाट सो बैंकसँग वार्ता गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४ सय केभी प्रसारणलाईनको चौथोखण्ड (मकवानपुर)को ‘राइट अफ वे’ सहित केही टावर संरचना तयार गर्न मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा, छतिवन, हर्नामडी र राइगाउँमा रहेका विभिन्न १७ वटा सामुदायिक वन र दुई वटा कबुलियती वनलगायतको कुल ८० दशमलव ६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई रुकुमगाड जलविद्युत आयोजनाको ३३ केभी प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे ’सहित केही पोलरटावर संरचना तयार गर्न साविक रुकुम जिल्लामा रहेका विभिन्न पाँच वटा सामुदायिक वन लगायतको कुल ४ दशमलव ०४९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

राष्ट्रिय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १३ को उपदफा (१) को (च) मा निजी क्षेत्रका समेत गरी वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरूमध्ये बाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई जना सदस्य हटाउने र सोही दफाको उपदफा (१) (ङ) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा नागरिक उडड्यन सम्बन्धमा विशेष योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तिमा एक जना महिलासहित नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई जना सदस्य रहने गरी कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बैतडीको स्वामित्वमा रहेको पुर्चौडी नगरपालिका वडा नं. १ को २४ हजार ५ सय ८० वर्ग मिटर (४८ रोपनी ५ आना) जग्गा पुर्चौडी नगरपालिका बैतडीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिइएको छ।

सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगाको स्वामित्वमा रहेको सिद्धिचरण–११ को ६ रोपनी जग्गा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकिएको न्यूनतम दरबाट हुन आउने रकम लिई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।