सुस्त गतिमा लालबाबुको प्रदेश सरकार, उपेन्द्रले भनेजस्तै ‘२ नम्बरी धब्बा’ कहिले हटाउने ?

जनकपुरधाम, १४ चैत-३ फागुनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले उनलाई शपथ ग्रहण गराएको ४० दिन भइसक्यो तर, प्रदेश सरकारले देखिने गरी कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राउतले हालसम्म दुई पटक आफ्ना प्राथमिकता र सय दिने योजनाको पुलिन्दा सुनाउन भ्याइसके ।
सरकार गठन भएको ४० दिन भइसक्यो, प्रदेशमा हत्या, बलात्कार तथा वम विष्फोटजस्ता आपराधिक घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्, जनतामा निराशा छाएको छ, के सरकार असफल हुन लागेको त होइन ? भनेर १३ चैतका दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा उनले फेरि पनि आफ्नो लाचारी देखाएर उम्किन खोजे ।
‘प्रदेश सरकार गठन त भयो, तर सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन हामीहरूको मातहतमा आउन सकेको छैन,’ उनको जवाफ थियो, ‘प्रहरी प्रशासनले सरकारको आदेश नमान्ने भनेर पनि भनेका छैनन्, तर उनीहरूलाई लिखित आदेश दिनका लागि संघीय सरकारबाट जुन लिखित परिपत्र प्रदेश सरकारलाई आउनु पर्ने हो, त्यो नआइसकेकाले पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको छ ।’
निकट भविष्यमै प्रहरी ऐन बनाएपछि सबै कुरा नियन्त्रित हुने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रदेश सरकारका नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राउतदेखि प्रायजसो मन्त्रीहरू विभिन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर दिन काट्ने, कार्यक्रमहरूको उद्घाटन गरेर नै समय बिताउने गरेका छन्,’ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको आरोप छ ।
यादव अघि भन्छन्, ‘हिजो जसरी कुनै कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख अतिथि बनेर जाने गर्थे, त्यसैगरी अहिले मुख्यमन्त्री सिडिओको ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा प्रमुख अतिथि बनेर जाने र खाना खाने काम मात्रै गरिरहेका छन् । कम से कम प्रदेश सभामा विभिन्न कानून बनाउन विधेयकहरू त ‘टेबल’ गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि गर्न सकेका छैनन्, बल्ल एउटा आर्थिक कार्यविधि विधेयक ल्याएका छन् ।’

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल पनि सरकार सुस्त मात्र होइन अत्यन्त सुस्त रहेको बताउँछन् । सदनमा विधेयक ल्याउन सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको छ, ल्याए पनि विधेयक परिपक्कव हुन २४ देखि ४८ घण्टाको समय आवश्यक पर्छ, तर त्यो कुरा पनि सरकारले हेक्का राख्न सकेको छैन,’ मण्डलले भन, ‘सदन चले पनि निरन्तर चल्न सकेको छैन, त्यसैले फटाफट विधेयकहरू सरकारले ल्याओस भनेर सभामुखलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छौं ।’
प्रदेशको नामाकरणमा ढिलाइ
केही साताअघि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुरमा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइएको एक प्रशिक्षण कार्यक्रममा अरु काम पछि हुँदै जाने भए पनि सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन मुख्यमन्त्री राउतलाई निर्देशन दिएका थिए । यो प्रदेशको नाम २ नम्बर प्रदेश भनेर नामकरण गरिएको छ, जुन कुरा गालीजस्तो लाग्छ, त्यसैले यो प्रदेशलाई २ नम्बरी प्रदेशको धब्बा हटाएर प्रदेशको नामकरण गर्नुस्, यादवले राउतलाई भनेका थिए ।
उनले भनेकै पनि लामो समय भइसक्यो, तर प्रदेश सरकारले यो विषयको विधेयक ल्याउने कुनै पनि तयारी गरेजस्तो लाग्दैन, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव भन्छन् ।
‘मलाई लाग्छ कि यो सरकार प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्न चाहन्छ, तर त्यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था नदेखेकाले प्रदेश नामाकरण, स्थायी राजधानी तथा सरकारी कामकाजको भाषा लगायतका विधेयक सदनमा ल्याउन सरकार अनिक्षुक देखिएको छ,’ यादवले भने ।
प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने कुरामा दुई तिहाइ जुटे पनि अन्य कुरामा जुट्न कठिन रहेको उनले बतौ । ‘नेपाली कांग्रेसको अहिलेसम्म बनेको मोटामोटी धारणाअनुसार स्थायी राजधानी जनकपुर, प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा र सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली नै रहने कुरा भए पनि आधिकारिक धारणा सबै साथीहरू बसेर बनाउँछौं,’ यादवले भने ।
‘हामी आफ्नो पक्षमा मतदान होस् भन्ने कामका लागि अरु दलहरूसँग पनि संवाद गर्दैछौं,’ उनले बताए । तर यी सबै कुराहरू त सरकारले सदनमा विधेयक दर्ता गराए मात्र हुने हुनाले सरकार त्यसप्रति हालसम्म उदासिन देखिएको छ ।
यो प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश हुनुहुन्न भन्ने मान्यता नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि छ । ‘यो प्रदेशको आठवटै जिल्लाको भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास झल्किने गरी प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता मण्डल भन्छन्, ‘मधेस प्रदेश नामकरण गर्नका लागि पूरै मिथिला, भोजपुरा, अबध, थरुहटसहितको प्रदेश भएको भए मान्न पनि सकिन्थ्यो, तर यो आठ जिल्लालाई मात्रै मधेस मान्न सकिन्न ।’
‘मधेसी कुनै भाषा नै छैन, धेरै अगाडि आठौँ शताब्दीतिर मध्य देशको स्थिति थियो, तर त्यसपछि यहाँ त्यसले कुनै रूप नै धारण गर्न सकेको छैन,’ मण्डलले थपे । तर यी सबै कुराको छलफल विधेयक दर्तापछि हुने उनले बताए ।
‘राजधानी जनकपुर नै हुने, सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्ने हाम्रो भनाई हो, दुइ तिहाई, अल्पमत वा बहुमतको कुरा त त्यसपछि आउने हो,’ मण्डलले भने ।
प्रदेशको नामाकरण, राजधानी, भाषा लगायतका विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टीमा औपचारिक निर्णय त भएको छैन, तर ती सबै विषयमा लगभग माइन्ड सेट भने भइसकेको राजपाका सांसद तथा महासचिव एवम प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन् । ‘प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश रहने, राजधानी जनकपुर नै रहने र कामकाजी भाषा बहुभाषी रहने छ,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म सरकारको कामकाज सुस्त भनिएको छ, त्यस्तो संघीय सरकारका कारण भएको हो ।’
कतिपय कानून संघीय सरकारले नबनाएकाले पनि समस्या देखिएको सुमनले बताए । ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी, प्रशासन, भन्सार, आदि जाने हो भने संघीय सरकारले के गर्ने भन्ने विषयका कारण संघीय कानून बनाउन संघीय सरकार उदासीन देखिएको छ,’ सुमनले भने, ‘२०६४ सालको निर्वाचन हुनुअघिसम्म एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा संघीयता उल्लेख थिएन, माओवादीले जनयुद्धसम्म संघीयताको वकालत गरे पनि अन्तरिम संविधान जारी गर्दा छाडेकै थियो । त्यसैले संघीय सरकार अझै पनि संघीयतालाई संस्थागत गर्न चाहेको छैन, संघीयताप्रति ममत्व मात्र मधेसवादीको भएकाले यो सरकारप्रति कसैले शंका गर्नु भएन ।’
अहिले प्रदेश सरकारले विभिन्न कानूनहरूको निर्माण गर्नुछ । तर त्यसका लागि सरकारले केही सिमित मानिसहरूको घेराबन्दीमा परेर बन्द कोठामा मात्रै सिमित भएर मस्यौदा बनाउनुभन्दा पनि प्रदेशका विभिन्न सरोकारवालाहरूसित खुल्ला अन्तरक्रिया र छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने युवाहरू बताउँछन् ।
जनकपुरका युवा अगुवा राजु चौधरी भन्छन्, ‘कुनै पनि कानून बनाउनुभन्दा पहिले त्यो कानूनसंग सरोकार राख्ने प्रदेशका विज्ञहरू, कानून व्यवसायीहरू, शिक्षाविदहरू, इतिहासविदहरू, संस्कृतिविदहरू, अवकाशप्राप्त निजामति कर्मचारीहरू लगायतसंग छलफल गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशको व्यापारिक नीति बनाउनुपर्‍यो भने प्रदेश तहको उद्योग वाणिज्य महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ, प्रदेशका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु पर्ने चौधरी बताउँछन् । सरकारले आफैं काम विधेयकको मस्यौदा बनाउनुअघि विज्ञहरूलाई समेटेर विभिन्न समिति, उपसमिति बनाएर मस्यौदा निर्माण गर्न जिम्मेवारी दिए आ–आफ्नो प्रदेशका भावि सन्ततिको भविष्य निर्धारण गर्ने कानून निर्माणमा सविकको स्वामित्व पनि हुने र सर्वस्वीकृत भई ती कानूनको आयु पनि लामो हुने युवा अगुवा चौधरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार सरकारको अहिलेको काम नै मुख्य मुख्य ‘भिजन’ बनाउने हो । जनताले कामको अनुभूति एक वर्षपछि गर्न सक्नेछन् । अहिले सरकार कानून निर्माण गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ, सबै कानून बनिसकेपछि राज्यका संयन्त्रहरू प्रदेश सरकार मातहत अइसकेपछि मात्रै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने न्यायाधिबक्ता झाले बताए ।
अहिले आर्थिक विधेयक संसदमा गएको छ, लगत्तै २२ वटा विधेयक द्रूत गतिमा लैजाने तयारी सरकारले गरेको झाले बताए ।