सरकार अधिनायकबादतर्फ : राप्रपा संयुक्त

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्तं) ले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि विद्येयकबाट सरकारले भजन मण्डली तयार गर्न लागेको ठहर गरेको छ। सो पार्टीले प्रस्तावित कानुनको खारेजीको माग समेत गरेको छ।

‘यो कानुनलाई रुपमा सत्ता पक्षले मर्यादा र अनुशासनको प्रतिक बताए पनि सारमा यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि बन्देज लगाएर सत्ताको भजन मण्डली तयार गर्ने नियोजित साजिस हो। विचार र धारणा माथि अंकुश लगाउने हतियार हो,’ आइतबार बसेको उच्च कार्यसम्पादन समितिको वैठकपश्चात राप्रपा (संयुक्तं) ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एक दलीय अधिनायकवादलाई आफ्नो उद्देश्य र आदर्श मान्ने शक्तिबाट यस्तो कानुन निर्माणको क्रम अघि सारिनु अत्यन्तै आपतिजनक छ, राप्रपा (संयुक्तं) को निष्कर्श छ। अराजकता, उच्छृंखलता, दण्डहीनता, अमर्यादा र अनुशासनहीनताको घोल ओडेर राष्ट्र र जनतालाई विषाक्त तुल्याउने प्रयासप्रति पनि सो पार्टीले आपति जनाएको छ।

‘साइबर अपराधबारे सुनुवाई गरी न्याय दिने अदालतको व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि अदालतमा सरकारले न्यायधिश तोक्ने तथा अदालतमा हावि राजनीतिकरणलाई दृष्टिगत गर्दा निष्पक्ष न्यायको संभावना देखिदैन अतः राप्रपा (संयुक्त) यो कानुन खारेजीको माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।मर्यादायुक्त अनुशासनको हिमायति रहेको स्पष्ट पार्दै राप्रपा (संयुक्त) ले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग यही आदर्श र मान्यताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।वैठकले हरिबहादुर बस्नेत र नवराज सुवेदीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।