एउटाको पराजयमा अर्काेले शान ठाने पार्टीको हित हुँदैन

आजसम्मको सबैभन्दा ठूलो उपनिर्वाचन मंसिर १४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ । एक संघीय र ३ प्रादेशिक सांसदसहित एकैपटक ५२ स्थानको उपचुनाव हुन लागेको यो नै पहिलो अवसर हो ।

देशभरिका जनभावना र अभिमत प्रकट हुने भएकाले सरकार मात्र होइन, पार्टीहरूको लोकप्रियता नाप्ने मिटर वा लघु जनमत संग्रहका रूपमा समेत यो उपनिर्वाचन देखिएको छ । दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, महँगीले सीमा नाघेको अराजकता र आपराधिक गतिविधिलाई निर्ममताका साथ अन्त्य गर्ने र सुशासन, शान्ति, विकास तथा समृद्धि हासिल गर्ने आधार निर्वाचन हो भने यसलाई पूर्णता दिने सामथ्र्यको स्रोत पनि मतदाता र पार्टीहरू नै हुन् । वास्तवमा अगाडिका रूपरेखा र बाटा तय गर्ने मार्गदर्शक परिघटना पनि हो यो उपनिर्वाचन।

जटिल परिस्थिति
संसद्मा करिब दुईतिहाइ समर्थन पाएर पनि सरकार सिंगो राज्यसंयन्त्र बन्न र गति लिन सकेको छैन, फगत २५ जनाको एक हुल मन्त्रिपरिषद्को रूपमा देखिएको छ । प्रवृत्ति परिवर्तन भएन भने पात्र को आउने र को जाने भन्ने जनसरोकारको विषय बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीका बोली वा निजात्मक मानसिकता र चाहनामा दोष दिने वा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नहोला । तर सरकार, राणा र पञ्चायतकालीन हुकुमी प्रथालाई हैकमी संस्करणमा पुनरुत्थान गर्न, राज्यशक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई मासेर ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को कम्युनिस्ट ढाँचा अपनाउन उद्यत् देखिन्छ ।

संवैधानिक अंग र लोकतन्त्रका आउटपोस्ट्हरूलाई आफ्ना लाचार आज्ञापालक बनाउन, नियम–कानुनको तर्जुमा र प्राथमिकताले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित र कस्दै लगेको हर्कतले संविधानप्रतिको निष्ठामा सत्ताबाटै स्खलन आइरहेको र संविधानको मौलिकतालाई कुण्ठित गर्ने नियत प्रस्ट भइरहेको छ । आमसञ्चार तथा मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र कार्यक्षेत्र, गुठी व्यवस्था, महालेखा नियन्त्रक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्ने खालका, संवैधानिक परिषद्को बैठक विधिमाथि असंवैधानिक संशोधनजस्ता संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेका अधिकांश विधेयकमा अन्तरनिहित यथार्थले सरकारको दिशा र दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक मान्यता र पद्धतिविरुद्ध स्पष्ट देखिन्छ ।

यहाँसम्म कि सेवानिवृत्त कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारको आलोचना गरेमा पनि निजको निवृत्तिभरण रोक्का गर्नेसम्मको निरंकुशता र एकदलीय हैकमीतन्त्र स्थापनाको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । सत्ताको शिखरमै भइरहेका यस्ता प्रवृत्ति र गतिविधिले नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रलाई नै आएको चुनौतीको अर्थमा लिएर सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरू मन, वचन र कर्मले एकजुट हुनुपर्ने परिस्थितिको माग छ ।

Advertisement

कांग्रेसले आफूभित्रका तमाम मत विभाजन, मन विभाजनलाई पूर्णरूपमा बिर्सेर निर्वाचनको बेडा पार लगाउने एकसूत्रीय कार्यक्रममा समर्पित हुने घडी आएको छ ।

दुईतिहाइ समर्थन भएर पनि सरकार आफ्ना जिम्मेवारीमा सफल हुन नसक्नु र सरकारविरुद्ध जनतामा निराशा, क्षोभ र आक्रोश बढ्नु भनेको जनताले विकल्प खोजेको अवस्थामा कांग्रेसको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका झन् बढ्नु हो ।
जुन सरकार लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको मूल्यमा आफैं बलियो हुने अतिआकांक्षाको अभ्यास गर्छ, त्यसले राज्यको सामथ्र्य र शक्तिलाई कमजोर त बनाउँछ नै, आफैं पनि अनिर्णायक, निरर्थक र असफल भएर जान्छ । त्यस्तो सरकारको औचित्य र सान्दर्भिकता क्रमशः विसर्जन हुँदै जान्छ । भूगोलको सुरक्षा र इतिहासको संरक्षण आजको चुनौती भएको छ । तर सीमा विवादमा सर्वदलीय सहमतिको राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त गर्दा पनि सरकार मूकदर्शकजस्तो देखिँदैछ । जटिल राष्ट्रिय वातावरण र जिम्मेवारीबोधका बीच हुन लागेको यो उपनिर्वाचनको अर्थ र आयाम हामी लोकतन्त्रवादीहरूका लागि निकै व्यापक र महत्वपूर्ण छ ।

उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
निर्वाचन जनतालाई केवल शासनको साक्षी बनाउने विधि किमार्थ होइन, जनतालाई शासनका सर्वोच्च निर्णायक बनाउने सार्वभौम विधि हो । पार्टी (हरू) प्रति जनता कहिले आक्रोशित हुन्छन् भने कहिले आकर्षित हुन्छन् । जनताको आकर्षण र आक्रोशको चापलाई जाँचिरहनु पार्टीको उत्तरदायित्वभित्रकै कर्तव्य हो । २०७४ का निर्वाचनहरूमा नीति, नेतृत्व र संरचनाको समन्वय नभएको, असंगठित र हचुवाशैली, नेतृत्वको स्वेच्छाचारी गतिविधि, कांग्रेसका लागि निर्वाचन पराजयमा मुख्य दोष थिए । पराजयभन्दा पनि जनताले कांग्रेसको स्थान र भूमिका फेरिदिए ।

फलाम बाहिरी प्रहारका लागि अजेय हुन्छ, तर आफैंबाट उठेको खियाले नराम्रोसँग गल्छ । इतिहासका अनेकौं कालखण्ड र घटनाचक्रद्वारा नेपाली समाजमा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थान बनाएको कांग्रेसलाई कुनै शक्तिले हराएको होइन । बाहिरी प्रहारको भूमिकाले कांग्रेस कमजोर होइन, झन् बलियो भएर आउने गरेको इतिहास साक्षी छ । कांग्रेसको समस्या पार्टी बाहिर होइन, पार्टीभित्रै देखिन्छ । कांग्रेसलाई जनताले नरुचाएर वा जनाधार स्खलित भएर वा बाहिरी प्रहारबाट विगतमा हारेको होइन, जति हार आफैंभित्रको अव्यवस्था, अपारदर्शी कार्यशैली र अन्तर्घातले गर्दा हुन गयो ।

अराजक र मनोमानी शैलीको राजनीति किमार्थ लोकतन्त्र होइन । कार्यकर्ताले औंल्याएको जरुरत र उहाँहरूको अभिमतलाई नबुझ्नु वा हस्तक्षेपद्वारा स्थानीय परिस्थितिलाई बिथोल्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन, पार्टी र कार्यकर्तामाथि आपराधिक खेलबाड हो । कटुसत्य भनौं– लोकतन्त्रको माला जपेर मात्र जनताले खोजेको लोकतन्त्रवादी भइँदैन । त्यसैले विगतका कमीकमजोरी, दोष र गल्ती यो उपनिर्वाचनमा दोहोरिन नदिनु हामी सबैको औचित्य र सफलताको द्योतक हो भने निर्वाचनमा खटिरहनुभएका तमाम कार्यकर्ता साथीहरूको पनि त्यति नै कर्तव्य हो । ‘अन्तरघात’ कै लागि पनि ‘माथि’ कसैको आड, इसारा वा अभयदान नभई सम्भव छैन । पार्टीभित्र एउटा मित्रको पराजयमा अर्को मित्र खुसी हुने वा एउटा कांग्रेसको अवसानमा अर्को कांग्रेसले शान देख्ने मनोवृत्ति रह्यो भने कसैको हित हुँदैन, त्यो बेलाचाहिँ पार्टी पराजित हुन्छ नै ।

जिम्मेवारी

जसले आफ्ना घरपरिवारलाई सशक्त, एकतापूर्ण, निर्णायक र प्रभावकारी बनाउन सक्छ त्यसको सामथ्र्य, हैसियत र प्रभाव स्वतः बढेर जाने उदाहरण पार्टी संगठनमा पनि चरितार्थ हुन्छ । आफ्नो घर जता हेर्‍यो उतै भताभुंग अवस्थामा छोडेर वा आआफ्नो स्वार्थका आत्मघाती खेललाई प्र श्रय दिएर लोकतन्त्रको ओठेमन्त्र मात्र जप गर्ने हो भने त्योभन्दा क्रूर खेलबाड अरू हुनै सक्दैन । महाधिवेशन, पार्टीलाई लोकप्रिय, सुसंगठित र सशक्त बनाउने माध्यम हो । तर पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कुरामै जब सकस अनुभव हुन थाल्छ त्यसबेला परिस्थिति विसंगत अवस्थामा भएको अर्थ लाग्छ ।
दुईतिहाइ समर्थन भएर पनि सरकार आफ्ना जिम्मेवारीमा सफल हुन नसक्नु र सरकारविरुद्ध जनतामा निराशा, क्षोभ र आक्रोश बढ्नु भनेको जनताले विकल्प खोजेको अवस्थामा कांग्रेसको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका झन् बढ्नु हो । एउटा आवधिक निर्वाचन हारेको हो, संस्था, इतिहास, जनाधार, सामाजिक स्थान, राजनीति र यसको छवि हारेको छैन भन्ने विजयी र सकारात्मक मनस्थिति बोकेर निर्वाचनका लागि जनताका बीच क्रियाशील हुनुपर्छ । कांग्रेसलाई आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठनात्मक रूपमा बलियो बनाएर शक्ति सञ्चय गर्दै विस्तृत लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्दै मुलुकलाई विधिको शासन, शान्ति, विकास र समृद्धितिरको यात्रा सुचारु गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ ।

निर्वाचन पद्धतिमै पनि सुधार र प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने महसुस हुन थालेको छ । निर्वाचनमा नवधनाढ्य, भ्रष्ट, तस्कर र ठेकेदारहरूको पैसाको बढ्दो बोलवालाको सीमा छैन । आर्थिक अनुशासन समाप्त हुँदै हामी विकृतिको पराकाष्ठातिर उन्मुख छौं । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, शासकीय विकृति र विधिविहीनता आमचरित्र बनेको छ ।

गलत परम्परा बसालियो भने आगामी पुस्ताले कसरी राजनीति र निर्वाचनमा सरिक हुने ? यसको समाधान खोज्न सर्वदलीय सहमतिसहित व्यापक सुधार गर्न सकेनौं भने स्वच्छ र पारदर्शी लोकतन्त्रका लागि यो गम्भीर चुनौती हुनसक्छ र निर्वाचन भ्रष्टाचारको जननी बन्ने खतरा छ । जनतामा पार्टीहरूको छवि सुधार्न पार्टीभित्रै सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरुरी छ ।
हामी सबै एउटै डुंगाका यात्रीजस्तै इतिहासकै अति संवेदनशील कालखण्डमा छौं । अगाडिको दिशामा लोकतन्त्रको समष्टिगत संवद्र्धन र संरक्षणका लागि थप चुनौतीहरू हाम्रो साझा अग्निपरीक्षाका रूपमा खडा छन् ।

अन्धकारले अन्धकार हटाउँदैन, प्रकाशकै जरुरत हुन्छ । अतः प्रत्येक कार्यकर्ताले आफ्ना विमति, अनमेल वा आग्रहलाई थाँती राखेर यो उपनिर्वाचनमा पथप्रदर्शक प्रकाश बन्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, यो उपनिर्वाचन नेतृत्वदेखि जनस्तरसम्म सिंगो पार्टीको अनुशासन र होसियारीको पनि परीक्षा हो । कांग्रेसले आफूभित्रका तमाम मत विभाजन, मन विभाजनलाई पूर्णरूपमा बिर्सेर निर्वाचनको बेडा पार लगाउने एकसूत्रीय कार्यक्रममा समर्पित हुने घडी आएको छ ।