प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्रदेश नं ३ ले बढी पाउने

नुवाकोट, पर्वतारोहण, संरक्षण क्षेत्रको रोयल्टी पाउनेमा सोलुखुम्बु जिल्लाको पासाङल्हामु गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा परेपनि प्रदेश नं २ ले जलविद्युत्, खानी, पर्वतारोहणलगायतका आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको रोयल्टी प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणका आधारमा विद्युत् तर्फको रोयल्टी बढी पाउनेमा प्रदेश नं ३, गण्डकी, प्रदेश नं– ५ प्रदेश नं १ सुदूरपश्चिम र कर्णाली भए पनि प्रदेश नं– २ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले रोयल्टी नपाउने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विद्युत्बाट कूल रु दुई अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४३ हजार २६३ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रु ७४ करोड ८७ लाख १० हजार ८१५ बाँडफाँट गरिएको छ । प्रदेश नं– २ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले सो प्रदेशले रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको हो । विवरण अनुसार बढी विद्युत् रोयल्टी पाउने स्थानीय तहमा तामाकोशी गाउँपालिका दोलखा, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका रामेछाप, आँबुखैरेनी नगरपालिका तनहुँ, कालीगण्डकी गाँउपालिका स्याङ्जा र भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधान अनुसार गरेको बाँडफाँट तथा सूत्रअनुसार विद्युत्का संरचना रहेका स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र परियोजनाबाटा प्रभावित स्थानीय तह र वरिपरीको क्षेत्र परियोजनास्थल वरपरको तत्लो र उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहलाई २० प्रतिशतको दरले रोयल्टी उपलब्ध गराइनेछ । संरक्षित क्षेत्रतर्फ पनि सोलु नै यस्तै संरक्षित क्षेत्र तर्फ पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ३ शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।

यस्तै प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं ५, प्रदेश नं २ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कम रोयल्टी पाउनेमा रहेका छन् । आव २०७५÷७६ मा संरक्षित क्षेत्रबाट कूल रु ६८ करोड ११ लाख ५८ हजार ७८२ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रु १७ करोड दुई लाख ८९ हजार ६९५ बराबरको बाँडफाँट गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी बढी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बु, सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका सोलुखम्बु, भरतपुर महानगरपालिका र माडीनगरपालिका चितवन रहेका छन् भने ठोरी सुवर्णपुर गाउँपालिका पनि बढी रोयल्टी पाउनेको सूचीमा रहेको छ । खानीको रोयल्टी निस्दी गाँउपालिकालाई बढी खानी तर्फ रोयल्टी नपाउनेमा पनि प्रदेश नं २ नै परेको छ । उद्योग तथा व्यवसाय प्रदेश नं २ मा रहेपनि खानी अन्य जिल्ला तथा प्रदेशमा रहेका कारण सो प्रदेशले रोयल्टी नपाएको छ । आव २०७५÷७६ मा खानीबाट कूल रु ६१ करोड ८९ लाख ५६ हजार १६८ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । सोमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रुपमा रु १५ करोड४५ लाख ३९ हजार ४२ बाँडफाँट गरिएको छ ।

खानीबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ५ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश नं ३, प्रदेश नं १, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश क्रमशः रहेका छन् । बढी रोयल्टी पाउने गाउँपालिकामा निस्दी गाउँपालिका पाल्पा रहेको छ । यस्तै बङ्गलाचुली गाउँपालिका दाङ, कटारी नगरपालिका उदयपुर, तिनाउ नगरपालिका पाल्पा र दूधौली नगरपालिका सिन्धुली रहेको छ । पर्वतारोहणमा प्रदेश नं १ शीर्ष स्थानमा पर्वतारोहणतर्फ बढी रोयल्टी पाउने प्रदेशमा प्रदेश नं १ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल ६७ करोड ४७ लाख ८१ हजार ८५३ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रु १६ करोड ८६ लाख ९५ हजार ४६३ बराबरको रोयल्टी बाँडफाँट गरिएको छ । पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ३, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं ५ क्रमशः रहेको छ । पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका रहेको छ । सगरमाथालगायतका उच्च हिमशृङ्खलासमेत सोही गाउँपालिकामा पर्ने भएकाले सो गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यसरी बढी रोयल्टी पाउनेमा सोलुका अन्य दुई गाउँपालिकासमेत परेको छ । त्यसमा महाकुलुङ गाउँपालिका र सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका छन् । यस्तै मकालु गाउँपालिका सङ्खुवासभा र गौरीशङ्कर गाउँपालिका दोलखा पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा परेका छन् । कानूनी व्यवस्था अनुसार कूल रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । यस्तै समान २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने छ । वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली शीर्ष स्थानमा आयोगले परिषद् बैठकमा पेश गरेको विवरण अनुसार राष्ट्रिय वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली जिल्ला शीर्ष स्थानमा छ । सो जिल्लाको पाँच वटा स्थानीय तहले बढी रोयल्टी पाएका छन् । त्यसमा गोदावरी गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी गाँउपालिका र चुरे गाउँपालिका रहेका छन् । आव २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय वनबाट रु ८४ करोड २५ लाख १९ हजार २६५ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । तयसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रुपमा रु २१ करोड ६ लाख २९ हजार ८१६ बाँडफाँट गरिएको छ । वनबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, कर्णाली, गण्डकी, प्रदेश नं ३ र प्रदेश नं २ रहेका छन् । केही कानूनी जटिलता संविधानले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा केही व्यवस्था गरेको भए पनि केही कानूनी जटिला पैदा भएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाप मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रभावित क्षेत्रका आधारमा प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्दा पनि परियोजनाका कारण हुने सुक्खा क्षेत्रलाई समावेश गर्न नसकिएको पाइएको छ । आँधीखोलामा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको सुक्खा क्षेत्रमा रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै धेरैतिरबाट जलाधार क्षेत्रलाई पनि बाँडफाँटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आए पनि त्यसले स्रोत छिरलिने स्म्भावना भएकाले त्यसले भावी दिनमा समस्या पर्नसक्ने देखिएको छ । प्रसारणलाइन प्रभावित क्षेत्रलाई पनि रोयल्टी बाँडफाँटमा समेटिनुपर्ने माग आएको भन्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित क्षेत्र नछुट्टिने भएकाले थप समस्या आउनसक्ने देखिएको छ । यस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी बाँडफाँट गर्नुपर्ने वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा मात्रै थुप्रने अवस्था पनि आएको छ । माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो मा प्रस्तावित कर्णाली चिसापानीलगायतका आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा पुग्ने देखिएको छ । यस्तै वन तर्फको रोयल्टी निकै कम रहेको पाइएको छ । कुनै स्थानीय तहले रु पाँच हजारभन्दा कम रोयल्टी प्राप्त गर्ने अवस्था पनि आएको छ । प्रचलित वन कानूनमा रोयल्टी भन्ने व्यवस्था नै नभउकाले हाल सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन नयाँ वन विधेयकमा सो विषय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।