३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो कांग्रेस जिल्ला सभापतिको भेला

नुवाकोट । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताप्रति सजग रहन अपिल गरेका छन् ।

नुवाकोटको ककनीमा सम्पन्न दुई दिने जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले ‘३८ बुँदे ककनी घोषणपत्र’ जारी गर्दै लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा सजग र सचेत रहन अपिल गरेको हो । ‘कांग्रेसको सबै तह र संगठनलाई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लगायतका विश्वव्यापी लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा सजग र सचेत रहन अपिल गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै जान यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ’ घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ३६ मा लेखिएको छ ।

ककनीमा बुधबार र बिहीबार भएको भेलाले लोकतन्त्र तथा विधिको शासनविरुद्ध सरकार न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा विभिन्न पेशा व्यवसायी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेपमा उत्रेको आरोप लगाएको छ । सरकारले बेलैमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेका कारण स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेको भन्दै कांग्रेसले उचित व्यवस्थापनका लागिसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

शीघ्र संविधान संशोधनको माग

कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले संविधान संशोधनको माग गरेका छन् । ‘कांग्रेसले विगतमा लिएको पहलअनुसार तराई, मधेश, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्रको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी शीघ्र संविधान संशोधन गर्न बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भेलामा जिल्ला सभापतिहरुले संविधान संशोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारले भुलेको भन्दै पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

यसैगरी, सभापतिहरुको भेलाले संविधानको मर्मअनुसार संघीयताको अभ्यास, अधिकारको बाँडफाट तथा बजेट बिनियोजन गर्न सरकारलाई भनेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा रहेका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने काममा लागेको पनि जिल्ला सभापतिहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम खै ?

भेलाले काग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी गरेको निर्णय र त्यसमा जम्मा भएको रकमलाई वर्तमान सरकारले प्रचारबाजीको विषय बनाइएको टिप्पणी गरेको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विगतमा देश र जनताको पक्षमा गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै पूर्वाग्रही ढंगबाट खारेजी र फेरबदल तथा चालु विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई समेत बजेट बिनियोजन नगरिएको सभापतिहरुको गुनासो छ ।

कर वृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गदै उक्त भेलाले निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, सुनकाण्ड, वाइडवडी जहाज खरिद काण्ड, बुढिगडकी काण्ड लगायतका काण्डहरुको तत्काल छानबिन गरी अपराधिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव : पदाधिकारी बढाऊ

कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले पार्टी नेतृत्वलाई विधानमा पदाधिकारी बढाउनेदेखि भातृ संस्था पनि थप गर्ने सम्मका सुझाव दिएका छन् । भूतपूर्व प्रहरी संघ, पूर्व निजामती कर्मचारी संघलाई शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने माग सभापतिहरुको छ । त्यसलाई उनीहरुले विधानमै उल्लेख गर्न भनेका छन् ।

यसैगरी भेलाले पार्टी सदस्यताको प्रकारमा सम्मनित सदस्यताको व्यवस्था थप गर्न सुझाएको छ । मनोनित गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिदेखि टोल कार्य समितिको सभापतिलाई समान रुपने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

सवै तहका सभापतिहरु उपल्लो समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्ने, अघिल्लो अधिवेशनको भन्दा नबढ्ने गरी मनोनित सदस्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने, माथिल्लो निकायले मनोनित गर्ने सदस्यमध्ये २ कार्यकाल पूरा गरेका तल्लो निकायका सभापतिहरु मध्येवाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।

पार्टी नेता कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुनै पनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनित नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रणालीवाट एकपटक भन्दा वढी अवसर दन नहुने, जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अरक्षण सिट समानुपातिक एक चोटी भन्दा वढी निर्वाचन, मनोनित हुन नपाउने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।

यी सुझावहरुलाई बिहीबार केन्द्रीय सभापति र पदाधीकारीलाई भेटेर दिइने भनिएको थियो तर, समय अभावका कारण शुक्रबार बिहान ११ बजेलाई सारिएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।