कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकेको प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्रि पौडेलको भनाई

हेटौंडा : प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

बिहीबार हेटौडामा प्रदेश ३ को आर्थिक विकास रणनीति निर्माणको लागि आयोजित कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उनले केन्द्र सरकारले पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। प्रदेश ३ मा अन्य प्रदेशभन्दा पर्याप्त स्रोतसाधन रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले समस्याकाबीच पनि प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए। ‘सरकार गठन भएको आठ महिनामा ठुला काम गर्न सम्भव छैन’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘३३/३४ प्रतिशत कर्मचारी लिएर भने जति काम गर्न सकिन्न।’ प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको जनतामा भान परे पनि सरकार सञ्चालनमा थुप्रै समस्या रहेको दावी गरे। ‘आन्तरिक समस्या समाधानमा केन्द्र सरकारले सहयोग गरेको छैन’, पौडेलले भने।

 

हरेक ब्यक्ति आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएमात्र देश समृद्ध हुने उनले बताए। ‘सरकारले चाहेर मात्र देशमा समृद्धि आउँदैन’, उनले भने, ‘प्रत्येक ब्यक्ति आर्थिक क्रियाकलापमा जोडिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले बातावरण निर्माण गर्न सक्नु पर्छ।’ कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले समाजवाद उन्मुख नीति कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सरकारको नीति र काम गर्ने शैली एकै हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी सबै मिलेर समाजवादी अर्थतन्त्रलाई सँगै जोडेर लैजानुपर्छ।’

राजधानीको विषयले प्रदेशसभा बैठक प्रभावित

स्थायी राजधानी सम्भाब्यता अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश भएपछि प्रदेश ३ को बैठक बस्ने भएको छ। स्थगीत भएको ४८ दिनपछि मंसिर १० गते बैठक बस्ने तय भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। स्थायी राजधानीको विषय टुङ्गो नलाग्दा प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन। तर यो विषयले अबको बैठकमा प्रवेश पाउने नपाउने बारे तय भएको छैन।

बैठक बस्न नसक्दा प्रदेशसभाले समितिमा पठाएको पाँच वटा विधेयक पारित हुन सकेको छैन। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ‘प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष–२०७५’, अर्थ तथा विकास समितिले दफावार छलफल सकाएको छ। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको ‘प्रदेश सवारी दर्ता तथा यातायात सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को पनि दफावार छलफल सकिएको छ।

प्रदेशसभा अन्तर्गत संसदीय समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको ‘प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेश संंस्था दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक’ को पनि दफाबार छलफल सकिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। दफावार छलफल सकिएको विधेयक सम्बन्धित समितिले प्रतिवेदनसहित वैठकमा पेश गर्नेछ। विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेसँगै प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रुपमा लागु हुनेछ।

स्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यले बैठकमा कुरा उठाउने भएकाले निचोड नआई प्रदेशसभा बैठक नराख्ने मुडमा मुख्यमन्त्री पौडेल रहेको स्रोतले बताएको छ। तर सभामुख श्रेष्ठले सरकारका कारण प्रदेशसभा अन्यौलमा रहन नसक्ने भन्दै बैठक बोलाएका हुन्। ‘प्रदेशसभा माननीयले कुनै पनि विषयमा कुरा उठाउन चाहे पाउनुहुन्छ। कुनै विषयका कारण प्रदेशसभा बैठक रोक्नु राम्रो होईन’, सभामुख श्रेष्ठले भने।