दशैको मौका छोपी नुवाकोटको नदीमा तस्करी शुरु

नुवाकोट कार्तिक ६, बडादसैंको समयमा अनुगमन र नियमनकारी निकाय सुस्ताएको मौका छोपेर नुवाकोटका विभिन्न नदीबाट मापदण्डविपरित नदीजन्य सामग्रीको व्यापक तस्करी भइरहेको समाचार मंगलबारको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा  छ ।

नुवाकोटका मुख्य नदी त्रिशूली, तादी, लिखु, सामरी, सलाखु, फलाखु लगायतका नदीबाट दिनदहाडै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गरेर तस्करी भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन छ। गल्छी–देवीघाट, ढिकुरे–छहरे, त्रिशूली–वेत्रावती लगायतका सडकमार्ग वरपरका अवैध खानीहरूबाट रातदिन नदीजन्य सामग्रीको तस्करी भइरहेको छ। विशेषगरी कल्चेडी, रातमाटे, काशीटार, देवीघाट, ढिकुरे, छहरे आसपासका एक सयभन्दा बढी स्थानबाट नदीजन्य वस्तुको व्यापक तस्करी भइरहेको हो। यी नदीनालाबाट दैनिक साँढे पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य सामग्रीको कारोबार भइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासनले कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन।

 

शक्ति, पहुँच र राजनीतिक प्रभावका कारण नदी दोहन बढिरहेको बेलकोटगढी नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष हेमनिधि नेपालले बताए। उनले भने, ‘दैनिक करोडौंको दोहन भए पनि गुण्डाराजहरूलाई कसैले केही गरेको छैन। नियमनकारी निकाय चुप लागेर बस्नुको कारण पत्ता लगाउन सकिएको छैन।’

पहिले दिउँसै नदीजन्य सामग्रीको चोरी निकासी हुने गरेको जानकारी दिँदै तारकेश्वर गाउँपालिका २ का रामप्रसाद पनेरुले हाल रातको समयमा हुने गरेको बताए। मापदण्डविपरित नदी उत्खनन् भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘विभिन्न नदीमा दसैंको समयमा दोहन झनै बढेको छ, सेटिङ मिलिसकेको हुन्छ।’ अनुगमन गर्न सदरमुकाम विदुरबाट टोली डिँड्यो भन्नेबित्तिकै स्काभेटर लगायतका मेसिन नदीबाट किनारामा लगेर राखिने पिपलटारका सोमु कुमालले जानकारी दिए। उनले प्रश्न गरे, ‘यसको रहस्य के हुन सक्छ र ? ’

दर्ता नै नभएका दर्जनौं अवैध बालुवा खानी दिनदहाडै दोहनमा व्यस्त छन्। बालुवा सफा गर्ने र गिट्टी कुट्ने बहानामा खुलेका यी उद्योगले नदीमा उपकरण लगाएर बालुवा र ढुंगा झिक्ने क्रम बढ्दो छ जसलाई जिल्ला अनुगमन समितिले पहिले नै बालुवा उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाएको थियो। जिल्लामा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट जम्मा नौवटा क्रसरलाई मात्रै मापदण्ड पु¥याएर नियमअनुसार बालुवा झिक्न इजाजत दिइएको छ।

अनुमति दिएका कुनैको पनि हालसम्म नवीकरण भएको छैन। राजनीतिक संरक्षणमा नुवाकोटमा दोहन र नदीजन्य पदार्थको तस्करीको जालो स्थानीय स्तरदेखि सदरमुकाम विदुरहुँदै काठमाडौंसम्म पुगेको सरोकारवाला बताउँछन्। ‘सेटिङ’ मा लाग्ने खर्चसमेत ग्राहकबाट जबरजस्ती असुल्ने गरेको उनीहहरूको भनाइ छ।

बालुवा प्रशोधन, क्रसर व्यवसायी, ट्रयाक्टर र ट्रिपर ढुवानी व्यवसायी तथा बालुवाखानी सञ्चालकहरूले ‘सेटिङ मिलाउनमात्र मासिक १० लाख रुपैयाँसम्म संकलन गर्ने गरेका छन्। ‘हामी व्यवसाय हेरेर मासिक १५ देखि २० हजारसम्म रकम लेवी बुझाउँछौं। रकम संकलन गर्ने समूहले क–कसलाई भागवण्डा गर्छन् थाहा हुँदैन’, एक क्रसर व्यवसायीले भने।

सर्वसाधारणको आवास पुनर्निर्माणको मौकामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी गिट्टीको साविक मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ। कच्चा पदार्थको अभाव देखाउँदै ६ महिनादेखि प्रतिट्रिप २५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। भूकम्पअघि प्रतिट्रिप बालुवा बढीमा आठ हजार रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। पहिले प्रतिट्रिप बढीमा १३ हजारमा पाइने गिट्टी हाल प्रतिट्रिप ३० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ।

नदीजन्य पदार्थमा तस्करी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन असफल भएको विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले दाबी गरे। जिल्ला समन्वय समितिले गत आर्थिक वर्षमा कूल १० करोड सात लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँमा नघट्ने गरी ठेक्का लगाएका थियो। यस वर्ष भने स्थानीय तहले त्यसको जिम्मा लिएका छन्।

‘क्रसर उद्योगबारे सरकारले स्पष्ट नीति लागू नगरेका कारण व्यवसायीले मनोमानी गर्ने मौका पाएका हुन्’, बेलकोटगढी नगरका मेयर राजेन्द्ररमण खनालले बताए। ‘नदीहरूमा स्काभेटरजस्ता उपकरण प्रयोग भएको जानकारी पाएपछि अनुगमन गर्न जान्छौं तर पहिले नै सूचना पाएर भागिसकेका हुन्छन्’, जिल्ला प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवरले भने।