नुवाकोटका सुमन पाण्डे छायादेवी कम्प्लेक्सको अतिक्रमित जग्गा प्रकरणमा मुछिए

नुवाकोट । नुवाकोट । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स) को अतिक्रमण जग्गाको साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई गरिरहेका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। छायादेवी कम्प्लेक्सविरुद्धको मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतले साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको जग्गाको साविक लगतअनुसारको सम्पूर्ण विवरण र मिसिल झिकाउन मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयको नाउँमा आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले पोखरी पुरेर बनाइएको छायाँ सेन्टरले ओगटेको जग्गा मात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साबिक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

यो आदेशले कित्ता नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाममा सीमित गरिएको पोखरी मात्र नभई साविक लगतको कित्ता १८३ अनुसार साढे २६ रोपनीमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको सम्पूर्ण जग्गा मासिएको विषय पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको छ ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहालअगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर १५ थान मुद्दा ९ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको छ ।

यस प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे जोडिएका छन् । पाण्डे रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । रास्वपा पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक जमिन हडपेर संरचना बनाउनेलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
सो आदेशले ऐतिहासिक कमलपोखरीलाई राजगुठीअन्तर्गत फर्काउनुपर्ने माग राखेर अभियन्ता, संस्कृतिप्रेमी र गुठीयारले लामो समयदेखि चलाइरहेको कानुनी र विभिन्न सडक संघर्षले न्याय पाउने सम्भावना बढाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका– २६ स्थित कमलपोखरी राजगुठीको कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डले छायादेवी कम्प्लेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको भन्दैसर्वोच्च अदालतमा १२ वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अदालतले १५ वटा मुद्दा एकसाथ राखेर हेरिरहेको छ ।

सो पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको छ । ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, पाँचपटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले २२ माघदेखि निरन्तर सुनुवाई भइरहेको थियो ।