नेकपाको जिल्ला तहको एकिकरणको जिम्मा प्रदेशलाई

नुवाकोट असोज ७,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई जिल्ला तहको एकीकरण गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विशेष परिपत्र जारी गर्दै प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाउँदासम्मका लागि उहाँहरुलाई नियमित बैठक राखेर जिल्ला तहको एकीकरण गर्ने जिम्मा दिइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवले पार्टीको विधान, नियमावली र निर्देशनको मार्गदर्शन एवं विगतको सिफारिशका आधारमा आफ्नो मातहतका जिल्ला कमिटी एकीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

यसैगरी सम्बन्धित तहका पूर्ण कमिटी र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यसँगको परामर्श र सुझाव समेतका आधारमा जिल्ला मातहतका सबै तहमा एकीकरण गर्ने, आफ्नो तह र मातहतका पार्टी कार्यलयहरुलाई एकीकृत गर्ने र नियमति एवं व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने, आफ्नो तह र मातहतको पार्टी सम्पत्ति एकीकृत गर्ने, आम्दानी र खर्चको संस्थागत प्रणाली स्थापित गर्ने र लेखाप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै पार्टी सदस्यता एकीकृत गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाउन, प्रदेश, जिल्ला र सो मातहतका विभिन्न तहमा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्न तथा सञ्चालन गर्न, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्र्न, ती निकायसँग समन्वय गर्दै विकास–निर्माण र जनसरोकारका रचनात्मक कार्यमा समग्र पार्टी शक्तिलाई परिचालन गर्न र कार्यसम्पादन गर्दा नीतिगत वा व्यावहारिकरुपमा कुनै कठिनाइ उत्पन्न भएकमा केन्द्रीय सचिवालयमा सम्पर्क गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ ।

यसैगरी परिपत्रमा पार्टी केन्द्रबाट चाँडै प्रवेश कमिटीका सदस्यहरु र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका सम्बन्धमा पूर्वनिर्धारित मापदण्डका साथै थप मापदण्डसमेत पठाइने उल्लेख गरिएको छ । पार्टी सचिवालय बैठकले शुक्रबार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । परिपत्रमा प्रदेश तह, जिल्ला तह र जनवर्गीय सङ्गठनको एकताका लागि गठन गरिएको कार्यदल भङ्ग गरेको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको पार्टी कामलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउनसमेत प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई परिपत्रमा निर्देशन दिइएको छ ।