नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा देशभरका विद्यालय बुधबारबाट ठप्प पार्ने घोषणा

नुवाकोट । शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गरेका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

महासंघ देशभरका सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरूको साझा संगठन हो । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । शिक्षकको आन्दोलनप्रति सरोकारवालाहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

देशभरका करिब साढे दुई लाख शिक्षकको आन्दोलन घोषणाले ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको पढाइ बिथोलिने जोखिम बढेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक प्रावधानहरू मागअनुसार सच्याए मात्र कक्षाकोठामा फर्कने चेतावनी शिक्षक नेतृत्वले दिएको छ । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर, उक्त व्यवस्था संविधानविरोधी हुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन् । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ कार्यालय राख्न नहुने अडानमा छ । शिक्षकहरूले भने शिक्षा कार्यालयको भूमिका झनै बढ्ने गरी विधेयक संशोधनको माग राखेका छन् ।स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ ।

‘शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्थानीय तह स्थापना भएयता माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारका नाममा जनप्रतिनिधिले शिक्षकमाथि ज्यादती गर्दै आएको महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले आरोप लगाइन् ।

‘धेरै स्थानीय तहले शिक्षकमाथि ज्यादती गर्दै आएका छन्, माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकामा भन्ने कुरा बाँदरको हातमा नरिवलजस्तो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘५ वर्षसम्म कानुन नहुँदा त स्थानीय तहले शिक्षकमाथि ज्यादती गरे भने कानुन नै बनेपछि त शिक्षकको पेसागत सुरक्षा बाँकी रहँदैन ।’

शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै राजनीतिक दलनिकट शिक्षकहरूको छाता संस्था हो । प्रधानमन्त्री, अधिकांश मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको शिक्षक महासंघले जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले स्थानीय तहको विरोध गरेका हैनौं, स्थानीय तहले ७ सय ५३ थरी कानुन बनाएर शिक्षकलाई दुःख दिन्छन् भनेर प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिऊँ भनेका हौं,’ तुलाधरले भनिन्, ‘संविधान संशोधन गर्नुपरे पनि गर्नुपर्छ, त्यो संसद्को कुरा हो, नभए मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षले हामीलाई पार्टीको झोला मात्रै बोकाउँछन् ।’

विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । महासंघले उक्त व्यवस्थालाई अनुचित भनेको छ । महासंघले शिक्षक दरबन्दी संघमा नै राख्न माग गरेको हो । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘एउटा अवस्था, सेवा, सर्तअनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मञ्जुरीबिना सेवा, सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्नु कानुनसम्मत हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको तलब भत्ता, सेवा सुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्दछ ।’ प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ ।

विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा अभिभावक नै अध्यक्ष हुने भनिए पनि समिति गठन स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ ।