Advertisement

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन् । त्योभन्दा पनि अझ कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेबारे थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने के प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनोस् । कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्यारा छन् भने त्यो समाधान गर्न सरकारले तयार छ,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी हुँदैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जसरी निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् ।’

मन्त्री महतले बजेटमा निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने विषय राखेकोमा त्यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेको र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि गएर पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने जानकारी गराइएको मन्त्री महतले उल्लेख गरे ।

सरकार र नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको र त्यसको आधारभूत संरचनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री महतले त्यसका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने बताए ।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि खालको हस्तक्षेप र व्यवधान नगर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो ।