नयाँ सरकार गठनका लागि जोड घटाउ सुरु

विदुर खबर २०७९ मंसिर १९ गते २०:४७

नुवाकोट । निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल सुरु हुन थालेको छ ।

सरकार बनाउनका लागि बहुमत कुनै दलको पनि नआएकोले मिलीजुली सरकार बनाउन दलका नेताहरु लागि परेका छन् ।अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने तयारी पनि एकातिर हुन थालेको छ । त्यसो भएमा पुनः काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्र भने अहिले पनि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व देउवाले गरेकाले अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्नु पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । काँग्रेसलाई दबावमा राख्न उसले एमालेसँगकाे सहकार्यकाे पनि बाटाे खाेलिने त्रास देखाएकाे छ ।

माओवादी केन्द्रले अहिलेको सरकारको नेतृत्व देउवाले गरेकाले नयाँ सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नु पर्ने आवाज उठाउन थालेको छ । तर, सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस भएकाले देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने आवाज त्यतिकै चर्को रुपमा उठन थालेको छ ।

तर, भित्रभित्रै नयाँ सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी सहमति हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै बलियो भएको काँग्रेसका एक उच्च नेताले बताए । ‘सुरुमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार साढे दुई वर्षसम्म रहने र त्यसपछि पुनः साढे दुई वर्ष देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ,’ ती नेताले भने, ‘यसो भयो भने सर्प पनि नमर्ने र लठ्ठी पनि नभाचिने हुन्छ ।’

यसरी पुग्छ बहुमत

जनमत पार्टीले साथ दिँदा सत्ता गठबन्धनलाई मुस्किलले बहुमत पुग्छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितिसकेको छ । समानुपातिकतर्फ उसले ३२ सिट पाउने देखिन्छ । यो सहित कांग्रेसको सिट ८९ हुन्छ । माओवादीले प्रत्यक्षमा १८ जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ १४ सिट पाउने देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फ एकीकृत समाजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट गरी गठबन्धनसँग १ सय ३६ सांसद पुग्छ । जनमत पार्टी र स्वतन्त्र प्रभु साह समूहका जोड्दा १ सय ३८ सदस्य पुग्ने सम्भावना छ ।

निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्य हुन्छन् । त्यसमध्ये बहुमत ल्याउनका लागि १३८ सदस्य पुर्याए नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ ।

जोड घटाउ सुरु

अहिले नयाँ सरकार बनाउनका लागि जोड घटाउन गर्न थालिएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेकोकाले नयाँ सरकार बनाउनका लागि जोड घटाउ सुरु गरिएको हो ।

प्रत्यक्षतर्फको मत परिणामको टुंगो लागिसक्दा सत्ता गठबन्धन प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ५७, नेकपा एमाले ४४, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनता समाजवादी पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ७, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, जनमत पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ र स्वतन्त्रहरु ५ जनाले चुनाव जितेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ पनि नेपाली काँग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १११, नेकपा एमाले ९१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १५, जनता समाजवादी पार्टी १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, जनमत पार्टी ७, हाम्रो पार्टी नेपाल १ र १२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जितेका छन् ।

समानुपातिकतर्फ भने नेकपा एमाले हालसम्म पहिलो स्थानमा छ भने दोस्रोमा नेपाली काँग्रेस, त्यसपछि क्रमशः माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रहेका छन् ।

मिलिजुली सरकार बनाउन काँग्रेसले थाल्यो पहल, एमाले ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा

अहिलेको चुनावमा कुनै पार्टीले पनि बहुमत नल्याएकाले मिलिजुली सरकार बन्ने देखिन्छ । मिलिजुली सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेसले पहल थालेको छ भने नेकपा एमाले ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको प्रतिवेदन मंसिर २६ गतेभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेश गरिसक्ने बताएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कामहरू सकेर मंसिर २६ मा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहल लिनेछिन् ।संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने उल्लेख छ ।

तर अहिले कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले यो धारा प्रयोग हुने छैन । सरकार गठनका लागि धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता दलहरुलाई छ । यो धाराअनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । यही अनुसार कांग्रेस वा एमालेले अन्य दलहरूको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउनेछन् ।

यसरी सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार राष्ट्रपति अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ अनुसार सरकार गठन नभएमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसरी बन्ने सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन् र संसदबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।