नयाँ कानून संसोधनको माग गर्दै नुवाकोटका पत्रकारले सिडियोमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए

 नुवाकोट,
भदौं १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरु संसोधनको माग गर्दै नुवाकोटका पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नवाकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् नेपाल पत्रकार महासंघले कानून संसोधनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुँदाहरु तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल पत्रकरा महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनालले बताउनुभएको छ ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा संचारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था रहेको ज्ञापन पत्र बुझाउन सहभागि भएका पत्रकारहरुले बताएका छन्
ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै तस्विर खिच्न र प्रकाशन, प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने अध्यक्ष खनालले बताउनुभएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउने कानून अहिले आएको छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको ती प्रावधानहरुमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेण्टी गर्न पत्रकार महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
पत्रकारहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुदै बुनुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धबबहादुर थापाले पत्रकारहरुको मागलाई प्रधानमन्त्री समक्ष पु¥याइने बताउनुभएको छ । उहाले पत्रकारहरुलाई स्वतन्त्रतापूवर्क लेख्नका लागि आफु र प्रहरी प्रमुखले रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
कानून संसोधनको माग सहितको ज्ञापन पत्र लिएर नुवाकोटका पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, विधिन्न सञ्चारमाध्याममा कार्यरत पत्रकारहरु पुगेका थिए । उनीहरुले कानूनको साथमा ब्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्न र भदौ १ गते भन्दा अघिको जस्तै अवस्था र वातावराण्मा काम गर्न पाउने गर्ने माग गरेका छन् ।