नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अख्तियार किन मौन

विदुर खबर २०७९ भदौ ८ गते ६:५२

नुवाकोट । सरकारी कार्यालयमा कमिशन नभई काम हुँदैन भन्ने आम जनबुझाइ रहँदै आएको छ । कमिशन लिनु र दिनु भ्रष्टाचार हो देश प्रतिको गद्दारी हो । गत वर्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले जर्मनीमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल भ्रष्टचारी मुलुकको ११७ औं स्थानमा रहँदै १०० अंकमा ३३ अंक पाएको थियो ।

रिपोर्टअनुसार १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्ड कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पहिलो स्थानमा रहेको थियो ।
नेपालमा संघियता संगै स्थानिय निकायहरुमा बढि भ्रष्टाचार तथा बेरुजु बढेको पाइँदै गएको छ । यसैको एउटा उदाहरणको रुपमा नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको बिल सार्वजनिक भएसंगै भ्रष्टाचार उदांगिएको हो ।

वार्षिक १० अर्व भन्दा बढि विज्ञापन छपाइ गर्ने सरकारी कार्यालयहरुको नियतीको रुपमा नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको सार्वजनिक भएको बिललाई लिन सकिन्छ । सरकारी कार्यालयहरुले दलाली (विज्ञापन एजेन्सी) हरुसंगको मिलेमतोमा १० अर्बको विज्ञापन छपाइ गर्दा करिब ९ अर्ब रुपैया विज्ञापन छपाइ गरिदिने एजेन्सी र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुले बाढेर लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

गोरखापत्र दैनिक र कान्तिपुर दैनिक बाहेक अन्य पत्रपत्रिकाहरु जस्तै नयाँ पत्रिका, नागरिक दैनिक, राजधानी दैनिक, अन्नपूर्ण दैनिक जस्ता पत्रिकाहरुले सरकारी विज्ञापन छपाई गर्दा ८० देखि ८२ प्रतिशतसम्म छुट दिने तथ्याङक विभिन्न एजेन्सिहरुले सरकारी कार्यालयमा हालेको टेण्डरले नै पुष्टि गर्दछ भने कुनै जमानाको कालो पत्रिका भनेर चिनिने हिमालय टाइम्स नेपाली दैनिक पत्रिकाले ९० प्रतिशत सम्म छुटका सरकारी विज्ञापनहरु छपाइ गर्दै आएको विज्ञापन एजेन्सिहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।

सरकारी कार्यालयहरुले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिक र कान्तिपुर दैनिकमा विज्ञापन छपाउन रुचाउँदैनन् किनकी यो दुई वटा पत्रिकाले छुट र कर्मचारीहरुलाई चाहिने कमिशन दिँदैन भने बढी छुट र कमिशन पाइने हिमालय टाइम्स दैनिक, प्रभाव दैनिक, मध्यान्न दैनिक जस्ता पत्रिकाहरुले बढी कमिशन दिने हुँदा यस्ता पत्रिकाहरुमा सरकारी विज्ञापन बढी छापिने गर्दछ ।

यसकै एक उदाहरणको रुपमा भ्रर्खरै सार्वजनिक भएको नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको बिललाई लिन सकिन्छ । पत्रिकाको तर्फबाट एजेन्सिले ९० प्रतिशत छुट पाएको सो बिलमा एजेन्सिले सरकारी कर्मचारीसंगको सेटिङमा २५ प्रतिशत मात्र छुट दिएर बिल गरेको देखिन्छ । स्माइल एडभरटाइजिङ प्रा.लि. र इन्नोभेटिभ मिडिया एण्ड मल्टिपल बिजनेशले तारकेश्वर नगरपालिकालाई गरेको बिलमा ६५ प्रतिशत कमिशन राखेर सरकारी कार्यालयमा बिल गरेको पाइएको हो ।

प्राइभेट कम्पनीहरुमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न नपाएकै कारण यस्तो विकृति बढेको विज्ञापन क्षेत्रमानै रहेर काम गर्दै आएका एक व्यापारिले भने उनका अनुसार सरकारी कार्यालयकै निर्देशनमा एजेन्सिले यस्तो कार्य गर्दछ र कमिशनको रुपमा बाँकी पैसा पुन सरकारी कर्मचारीकै खल्तिमा जाने गर्दछ ।

सरकारी कार्यालयको काम गर्ने प्रत्येक नीजि संस्थाहरुमा अख्तियारले नभएपनि राजश्वले समेत छानबिन गर्नुपर्ने हो दैनिक पत्रिकामा कार्यरत एक व्यक्तिले भने नाफा कति प्रतिशत खान पाउने भन्ने समेत टुंगो नगरेर जनता ठगेको नाङ्गो नाच हेर्ने सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले एजेन्सिले दिएको कमिशनको हिसाब गर्ने हो भने विज्ञापन छपाइ बापत हुने गरेको भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्थ्यो तर नियन्त्रण अनुसन्धान गर्ने निकायका कर्मचारीहरु समेत मुछिने डरले यस्तो विषयको अनुसन्धान नहुने गरेको पाइदै आएको छ ।